यसकारण हुन सकेन विवादित विषयमा सहमति

65
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २२ असोज (ओएनएस) : संविधानका अन्र्तवस्तुमा सहमति जुटाउने जिम्मा पाएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले थप गरेको समयभित्र सहमति जुटाउन नसकेपछि पुन केही समय म्याद थप गर्न आग्रह गरिएको आसयसहितको प्रतिवेदन बुधबार संविधानसभामा पेश गरेको छ ।

समितिले सहमतिको अन्तिम दिन मंगलबार लगातार ६ घण्टासम्म छलफल गरेको थियो । तर, परिणाम भने हात लाग्यो शून्य भयो । ‘हामीले लगातार ६ घण्टासम्म छलफल गर्दा पनि सहमतिमा नपुगेपछि सहमति र असहमतिसहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेका छौं समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन् ।
संविधानका मुख्य विवादित विषय राज्यको पुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली तथा न्यायप्रणाली लगायतका विषयमा दलहरुबीच विवाद छ । सोही विवादित विषयमा सहमति जुटाउन भन्दै संविधानका अन्र्तवस्तुमा सहमति जुटाउने जिम्मा पाएको संवाद समितिले दसैं अवधिमा पनि छलफललाई निरन्तरता दिएको थियो ।

‘छलफलमा बस्दा सबै कुरा मिलिसकेको जस्तो देखिन्छ, एमाओवादी नेता खिमलाल देवकोटा भन्छन, ‘तर गंभीरताकासाथ छलफल गर्दा केही पनि कुरा मिलेको हुँदैन ।’ सबै कुरा मिलेको जस्तो र केही पनि नमिलेको जस्तो देखिनुको मुख्य कारण भने संविधान निर्माणप्रति दलहरु इमान्दार र गंभीर नदेखिनु मुख्य कारण रहेको मान्छन कांग्रेस नेता गगन थापा । ‘संविधानका विवादित विषयमा दलहरुले कहिले पनि गंभिरताकासाथ छलफल नै गरेनन, थापाले भने,‘सत्तापक्षमा सहमति नभए प्रक्रियामा गएर भएपनि संविधान जारी गर्न सकिन्छ भन्ने सोच र प्रतिपक्षमा सहमति नभए संविधान जारी गर्न नदिने सोचका कारण सहमति बन्न नसकेको हो ।’

असोज २० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विवादित विषयमा सहमति खोज्न प्रमुख दलको बैठक बसेको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन मात्र सत्तारुढ दल कांग्रसले राज्यपुर्नसंरचनाका विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै बढीमा नौ प्रदेशसम्म बनाउन सकिने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । कांग्रेसले सो धारणा सार्वजनिक गरेपछि सबैभन्दा विवादित विषय संघीयताका विषयमा सहमति बन्नेमा एमाओवादीलगायतका दल विश्वस्त थिए ।

तर, बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले नौ प्रदेशको धारणा आफ्नो दलको आधिकारिक नभई छलफलमात्र भएको बताएपछि सहमतिको संभावना टरेको थियो । बैठकमा एमाओवादी नेता डा. भट्टराईले सिटौलाको सो कुरा सुनेपछि त व्यंग्य नै गरे । ‘हामी दिनमा दुई तीन पटकसम्म भेट गर्छौं तर, जहिले पनि भेट हुँदा पाँच वर्षपछि भेट भएकोजस्तो गरी प्रस्तुत हुन्छौं, भट्टराईले सो बैठकमा भनेका थिए ।

बैठकमा एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले त संचारकर्मीमाझ पहिलो संविधानसभामा जे विषयमा विवाद थियो अहिले पनि तिनै विषयमा विवाद कायम रहेको बताउँदै भने,‘हामी पाँच वर्ष अगाडि जुन ठाउँमा थियौं अहिले पनि त्यही ठाउँमा छौं । मुख्य विवादित विषयमा सहमति हुने संभावना छैन ।’

पछिल्लो समय संविधानका विवादित विषयमा कांग्रेस एमाओवादी आन्तरिक रुपमा नजिक जस्तो देखिएका छन् । कांग्रेसले संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भए संघीयताका विषयमा खासै चासो नभएको संकेत एमाओवादीलाई दिएको छ भने एमाओवादी शासन प्रणालीमा लचक बनेर पहिचानसहितको संघीयतामा बढी ‘कडा’ देखिएको छ ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्व दिने विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बढी नकारात्मक भएको भन्दै एमाओवादी कांग्रेससँग मिलेर चलखेलमा लागेको एमालेकै नेताहरुले अनुमान गर्न थालेका छन् ।

एमालेका एक नेताले भने,‘अहिले ने के हो भन्ने अझै प्रष्ट त भएको छैन तर शासकीय स्वरुपमा एमाओवादी लचक भईदिने र कांग्रेस संघीयतामा लचक हुँदै एमालेलाई ‘कर्नर’ मा पार्ने माहोल पो देख्दै छुँ म त ।’ पछिल्लो समय पहिचानसहितको संघीयतामा आफूहरुलाई खासै आपत्ति नभएको भन्ने कांग्रेसका शीर्ष नेताको भनाईबाट एमाले सशंकीत भएको छ । तर अहिले पनि विवादित विषमा दलहरु प्रष्ट हुन नसकेकाले सहमति हुने सम्भावना देखिएको छैन ।


  •  
  •  
  •