एक–अर्कालाई गलाउने दलहरुको रणनीति

87
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २१ असोज :  लामो समयदेखि अवरुद्ध व्यवस्थापिका संसद् बुधबारदेखि खुलाउन प्रमुख तीन दल सहमत भएका छन् । दलहरू उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने सहमतिमा पुगेका छन् । ‘संसद् खुलाउने विषयमा मोटामोटी सहमति भएको छ,’ एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले  भने, ‘तर, यसले औपचारिकता पाएको छैन ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीसहितका दलले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै १३ भदौदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।

तर, सोमबारको तीन दलको बैठकले पहिलो दुई महिना एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संयोजक बनाउने र त्यसपछि पालैपालो नेतृत्व गर्नेगरी समिति बनाउने अनौपचारिक सहमति गरेका हुन् । यसअघि एमाओवादीले समितिको नेतृत्व स्थायी रूपमा एमाओवादीले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । कांग्रेस र एमालेले त्यसको नेतृत्व प्रमुख दलले पालैपालो गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । दलहरूबीच १५ सदस्यीय राजनीतिक समिति बनाउने सहमति छ । तर, नेकपा मालेबाहेक साना दलका तर्फबाट अन्य कुन–कुन दललाई समावेश गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । दलहरूबीचको सहमतिअनुसार समितिमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका तीन–तीनजना प्रतिनिधि रहनेछन् ।

तीनवटा मधेसी दलबाट तीन र अन्य साना दलको समूहबाट तीनजना प्रतिनिधि रहने सहमति भएको आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । उच्चस्तरीय समितिमा मधेसी दलहरूलाई समावेश गर्ने/नगर्ने विषयमा पनि प्रमुख दलबीच विवाद थियो । कांग्रेस–एमालेले तीन दलबाट मात्रै समिति गठन गर्ने र एमाओवादीले मधेसी दललाई पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । एमाओवादीको अडानपछि कांग्रेस–एमालेले साना दलहरूको समूहलाई पनि समितिमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए । विवादित विषयमा गलाउने रणनीति संविधानका विवादित विषयसहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा बुझाउने अवधि एक दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि प्रमुख तीन दल एक–अर्कालाई गलाउने रणनीतिमै छन् । विवादित विषयमा सहमति खोज्न सोमबार दुई चरणको बैठकमा पनि उनीहरू पुरानै अडानमा कायम रहेका हुन् । संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन र संसद्को अवरोध हटाउन सोमबार बिहान र साँझ अबेरसम्म गरी दुईपटक कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो ।

साँझ साढे ८ बजेसम्म राज्यव्यवस्था समितिको कार्यालयमा बसेको तीन दलको बैठक सकेर पनि तीनै दलका नेताहरू सहमति जुटाउन आफू लचिलो रहेको, तर अर्काे पक्ष पुरानै अडानमा रहेको बताउँदै बाहिरिएका थिए । संघीयता, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन । दिउँसो बसेको बैठकमा कांग्रेस र एमालेले संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेका वेला बाहिर मोर्चा बनाएर आन्दोलन घोषणा गरिएकोप्रति एमाओवादीको कडा आलोचनासमेत गरे । ‘सहमति जुटाउन यस्तो प्रयास भइरहेको छ, छलफलको टेबुलमा पनि बस्ने र फुत्त बाहिर निस्केर विभिन्न मोर्चाको बैठक बस्ने अनि आन्दोलनको धम्की दिने काम बन्द गर्नुस् भनियो,’ कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘यसले सहमतिनजिक पुगेका विषयलाई पनि फाटो पार्ने काम गर्छ ।’

एमाओवादीका नेताहरूले बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण गर्न खोजिएको आशंका आफूहरूलाई भएको र त्यसो गरिए अमान्य हुने बैठकमै बताएका थिए । ‘प्रक्रियामा लगेर संविधान बनाउन खोजिए हामीलाई मान्य हुँदैन भन्ने स्पष्टसँग राखेका छौँ,’ एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘पर्सि बस्ने संविधानसभाको बैठकमा रिपोर्ट भने पठाउने कुरा भएको छ ।

नयाँ पत्रिकाबाट


  •  
  •  
  •