नि:शुल्क औषधि वितरणको ग्यारेन्टी गर्न सर्वोच्चको आदेश

60
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १४ असार : सर्वोच्च अदालतले निजी कम्पनीलाई अस्पताल हातामा फार्मेसी खोल्न नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरी सरकारबाट घोषित नि:शुल्क औषधि वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश छ । न्यायाधीशद्वय वैद्यनाथ उपाध्याय र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले नि:शुल्क औषधि वितरणको ग्यारेन्टी गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागका नाममा आदेश जारी गरेको हो । २५ कात्तिक ०७० मा सरकारले ७० प्रकारका औषधि नि:शुल्क वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

सर्वोच्चले घोषित नि:शुल्क औषधि सबै अस्पतालबाट वितरण व्यवस्था नभएसम्म निजी कम्पनीलाई फार्मेसी खोल्न नदिने अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हकमा पनि राष्ट्रिय नीति तथा अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका तथा मन्त्रालयको मिति २०७०/०७/२५ को परिपत्रअनुसार तत्काललाई यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्मका लागि सबै अस्पतालहरूमा अस्पतालबाट फार्मेसी सेवा सञ्चालन गराई सरकारबाट घोषित नि:शुल्क औषधि सबै अस्पतालबाट वितरणको व्यवस्था नगरेसम्म कुनै पनि बाहिरी व्यक्तिलाई भाडा वा ठेक्कामा फार्मेसी आफ्नो हाताभित्र खोल्न दिने काम नगर्नू–नगराउनू भन्नेसमेतको अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

अदालतले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा फार्मेसी सञ्चालन गर्न खोलिएको टेन्डरसमेत तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ । वीर अस्पतालले केही समयअघि निजी कम्पनीलाई फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिनेगरी टेन्डर आह्वान गरेको थियो । रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म टेन्डरअनुसार कुनै पनि करार नगर्न आदेश भएको छ ।

‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति तथा अस्पताल फार्मेसी निर्देशिकाअनुरूप विपक्षी अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी राख्नुपर्ने भएको हुँदा आफ्नै फार्मेसी राखी सेवा सञ्चालन गराई सरकारबाट घोषित औषधि नि:शुल्क वितरणको व्यवस्था नगरेसम्म २०७२/०२/०७ को टेन्डर सूचनाअनुसार कुनै करार अरूको फार्मेसी अस्पताल परिसरमा नराख्नू, राख्न नलगाउनू भनी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । निर्देशिकाविपरीत अस्पतालहरूले निजी कम्पनीलाई फार्मेसी सञ्चालनमा दिइरहेको र एकै उत्पादनमा पनि फरक–फरक मूल्य भएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट विष्णु तिमिल्सिनाले ३ असारमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

६ असारमा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । छलफलपछि संयुक्त इजलासले तत्काल टेन्डर प्रक्रिया रोक्न र मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले राष्ट्रिय चिकित्सा नीति ०७१ मा अस्पताल आफैँले फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । त्यस्तै अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिकाले पनि अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्ने रहेको अदालतको ठहर छ ।
नयाँपत्रिकाबाट


  •  
  •  
  •