सित्तैंमा पाइने छाडेर औषधि किन्दै सरकार

109
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ११ मंसिर ।
भारतीय नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनका कारण औषधि अभाव भइरहेका बेला विभिन्न दाताहरूले सित्तैंमा दिन लागेका करोडौं रुपैयाँका औषधि छाडेर सरकार फास्ट ट्र्याकबाट किन्ने तयारीमा जुटेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहत निकायका अधिकारीहरू कमिसनको लोभमा औषधि खरिद गर्नमै लालायित भएपछि सित्तैंमा पाइने औषधि गुम्ने खतरा बढेको छ।सीधै खरिद गर्दा ठूलो रकम कमिसन पाइने भएकाले मन्त्रालयका केही प्रभावशाली अधिकारीहरूले सित्तैंमा आएको औषधि लिन चासो नदेखाएको स्रोतले बतायो।

औषधि अभावमा बिरामीको ज्यान धरापमा परे पनि मन्त्रालय र औषधि आपूर्ति तथा व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका निकायका कर्मचारीले औषधि दिन तयार भएका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, संघसंस्था र व्यक्तिलाई पन्छाउन थालेका छन्। उच्च स्रोतका अनुसार औषधिलगायत उपचारजन्य सामग्री दिन तयार रहेको भन्दै मन्त्रालय र विभागमा धाइरहेका दर्जनौं बढी संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई कर्मचारीले बेवास्ता गर्दै आएका छन्।

‘बिरामीको ज्यान बचाउन हामी निःशुल्क औषधि दिन्छौं, तपार्इंहरूलाई केके चाहिएको हो भन्दै छिट्टै विवरण दिनुहोस् भनेर दर्जन बढी दातृ निकाय र व्यक्तिले अनुरोध गर्दा पनि काम हुन सकेको छैन,’ स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो, ‘कर्मचारीहरू सामान्य काम गर्न विभिन्न बहाना बनाएर पछि हट्दा दाताहरू निराश भएका छन् । यस्तै चाला हो भने सित्तैंमा आउने करोडौं मूल्यको औषधि गुम्ने खतरा छ।’ (‘नाकाबन्दी लामो होला भनेर सोचेनौं’)

प्रोजेक्ट होप नामक इन्टरनेसनल संस्था तथा काठमाडौंस्थित थाइल्यान्ड, ओमान, कतार, चीनलगायतका दूतावासले औषधिका लागि सहयोग गर्ने इच्छा देखाए पनि मन्त्रालय र महाशाखाका कर्मचारीले आवश्यक औषधिको विवरण उपलब्ध गराएका छैनन्।औषधि दिने चाहने दाताहरूलाई सहयोग गर्न ढिलासुस्ती भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले स्वीकार गरे।

उनले प्रक्रिया नपुर्‍याई कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्न नमिल्ने भएकाले सहयोग गर्न चाहने दाताहरूले दुःख पाएको बताए। भूकम्पका बेला पठाएको ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको औषधि स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयको समन्वय अभावले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सड्न लागे पनि प्रोजेक्ट होपले पुनः नौ करोड रुपैयाँ बराबरको थप औषधि दिने प्रस्ताव गरेको छ।

‘हाम्रो टेबुलमा आएको काम गरिरहेका छौं। एकछिन पनि हात खाली छैन र हामीलाई गरिएका अनुरोध पनि ध्यानपूर्वक ग्रहण गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘यति गर्दागर्दै पनि ढिलो भइरहेको छ।’ तर स्रोतले भने मन्त्रालयका केही कर्मचारीको ध्यान दाताले दिने औषधिभन्दा पनि खरिदमै केन्द्रित भएको दाबी गरेको छ।

‘दाताले दिएको औषधि सीधै जनताकहाँ पुग्छ। हामीलाई केही आउँदैन किन गर्ने दुःख ? भनेर प्रश्न सोध्ने कर्मचारी पनि छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले उनीहरू फास्ट ट्र्याकमा औषधि किन्न चाहन्छन्।’

नाकाबन्दीपछि पहिलोपटक ठूलो रकमको औषधि सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको गैरआवासी नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घलेले औषधि खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न, खरिद गर्न र व्यवस्थापन गर्न झन्झटिलो रहेको गुनासो गरेका थिए। सरकारले दाताले आफूहरूको आवश्यकता औषधि दिन नसक्ने भन्दै एक अर्ब रुपैयाँको अत्यावश्यक औषधि किन्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको छ।

आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख डा. भीमसिंह टिंकरीले आवश्यक औषधि अभाव नहोस् भनेर तत्कालै औषधि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार फास्ट ट्र्याकको औषधि किन्न मन्त्रालयको फाइलमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाउनसाथ मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ।
अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •