मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन माग

124
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १ जेठ(ओएनएस) : सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गराएको तीन वटा विधेयकप्रति आपति जनाउँदै नागरिक समाजका अगुवाले तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार ऐन–२०६८ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५, मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक–२०७५ र सामाजिक संघसंस्था ऐन–२०७५ को सन्दर्भमा संयुक्त नागरिक अभियानद्वारा बुधबार यहाँ आयोजित नागरिक संवाद कार्यक्रममा उनीहरूले संविधानको प्रावधान, व्यवस्था र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी ती विधेयकहरू आएकाले त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
संघीय संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि दश लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।

अन्तक्रियामा पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुँदाहुँदै संविधान विपरीत सरकारले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारमाथि दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नु लोकतन्त्र र जनताको मौलिक अधिकारविरुद्ध रहेको बताए ।
उनले मिडिया काउन्सिल विधेयक सरोकारवालासँग छलफल नगरी ल्याइएको भन्दै संविधानले दिएको अधिकार समेत खोसेको बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका निर्देशक डा. मुरारी खरेलले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधान, मानवअधिकार आयोगका गठनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यता (पेरिस प्रिन्सिपल) को विपक्षमा देखिएकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

खरेलले विद्येयकले आयोगका दायरा खुम्चाएको बताए । सर्वोच्च अदालतको २०६९ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत ल्याइएको महान्यायाधिवक्ता मातहत रहनेजस्तो देखिने प्रस्तावित दफा १७ ‘क’ हटाइनुपर्ने उनले माग गरे ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भवानी खरेल र युथ एड्भोकेशी नेपाल (यान) का अध्यक्ष नरेन खतिवडालगायतले सरकारले मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक र सामाजिक संघ-संस्थासम्बन्धी विधेयकका विरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने बताएमा जोड दिएका थिए ।


  •  
  •  
  •