मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट दण्ड सजायको व्यवस्था हटाइयो

53
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं । नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट दण्ड सजायको व्यवस्था हटेको छ ।
सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयले संसदमा ल्याएको विधेयकमा आचार संहिता उलंघन गरेमा पत्रकार, सम्पादक र प्रकाशकलाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठकले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका दण्ड सजाय र जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था हटाएको हो ।
विधेयकबाट उजुरी दिने, छानबिन गर्ने र त्यसपछि कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था हटाइएको छ । त्यसको सट्टामा काउन्सिलले मेलमिलापका माध्यमबाट समस्यासमाधान गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
विधेयकमा अदालतबाट कारबाही गर्नुपर्ने भए काउन्सिलले लेखेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । अब भने समाचार लेखेको भरमा कोही अदालत गएमा खुला हुनेछ भने काउन्सिलले कारबाही गर्ने व्यवस्था पूर्णतः हटाइएको छ ।
मिडिया काउन्सिलमा ९ जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था सरकारले ल्याएका विधेयकमा थियो ।

संसदीय समितिले त्यो संख्या बढाएर मिडिया काउन्सिलमा ११ जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था राखेको छ । प्रत्येक प्रदेशबाट एक–एक जना सदस्य राख्ने विषयमा समितिमा सहमति भएको छ ।

त्यस्तै मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुनका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेको व्यक्ति वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गरेर निरन्तर १५ वर्ष पत्रकारितामा संलग्न रहेको हुनुपर्नेछ ।


  •  
  •  
  •