एमबिबिएस भर्नामा थप अन्योल

119
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ५ असोज ।
भर्ना सिटसम्बन्धी मेडिकल काउन्सिलको निर्णय विवादित भएपछि यस वर्षको एमबिबिएस/बिडिएस भर्नामा अन्योल बढेको छ।

कलेजहरुले यसअघि नै भर्ना लिइसकेको बताए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले काउन्सिल निर्णयबारे छानबिन थाल्दै पूर्वनिर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएपछि भर्ना प्रक्रिया अलमलिएको हो।
काउन्सिलको पूर्ण बैठकले भदौ २७ गते भर्ना सिट तोक्दै कलेजहरुलाई त्यही आधारमा भर्ना लिन भदौ ३१ मा पत्राचार गरेको थियो। अधिकांश सिट पहिल्यै बुक गराइसकेका कलेजहरुले भने उक्त पत्र नपुग्दै विद्यार्थी भर्ना लिइसकेको जनाउ दिएका थिए।
मन्त्रालयले काउन्सिल निर्णयमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गर्दै असोज २ गते काउन्सिललाई कार्यान्वयन रोक्न पत्राचार गरेको थियो। काउन्सिलले पनि सोही आधारमा शनिबार कलेजहरुका नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भर्ना प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ।

एमबिबिएसका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) तर्फका अधिकांश कलेजको सिट संख्या यथावत राख्दै त्रिवितर्फका अधिकांशको सिट संख्या घटाउने काउन्सिल निर्णय विवादमा परेको हो। काउन्सिलले त्रिविअन्तर्गतका कलेजमा मापदण्डअनुसार भौतिक पूर्वाधार र फ्याकल्टी (प्राध्यापक संख्या) नरहेको भन्दै तीन महिनाअघि पिजीतर्फको झन्डै ७० प्रतिशत सिट कटौती गरेको थियो। भदौ २७ गतेको बैठकले पूर्वनिर्णय उल्टाउँदै अधिकांश कलेजका एमबिबिएस सिट यथावत राखेको थियो।
काउन्सिल निर्णय विवादमा आएपछि मन्त्रालयले सहसचिव केदारबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरी काउन्सिलको माइन्युट जफत गरेको थियो। समितिमा मन्त्रालयका चिकित्सक जागेश्वर गौतम र कानुन अधिकृत बाबुकाजी बानियाँलाई तोकिएको थियो।
स्वास्थ्य सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म काउन्सिल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए। ‘काउन्सिलकै कतिपय सदस्यले निर्णयमा प्रश्न उठाउनुभयो, कसैको बढाइएको, कसैको घटाइएको छ,’ सचिव श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो अवस्थामा मातहतका निकायको कामप्रति चुप लागेर बस्न मिल्दैन।
‘मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार छानबिन टोली गठन गरी सो टोलीमार्फत विद्यार्थीको सिट संख्या निर्धारणसम्बन्धी भएगरेका कामकारबाही र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातका सम्बन्धमा छानबिन भइरहेकाले छानबिन समाप्त भई प्रतिवेदन नआएसम्म मेडिकल तथा डेन्टल कलेजलाई निर्धारण गरेको सिट संख्या कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू,’ मन्त्रालयले काउन्सिललाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
काउन्सिल अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेलले भने कोटा तोक्ने निर्णय इतिहासमै पहिलोपटक वैज्ञानिक तरिकाले भएको बताए। उनले यो वर्ष पहिलोपटक काउन्सिल र विश्वविद्यालयले संयुक्त टोली पठाएर कलेजहरुको भौतिक र प्राज्ञिक पूर्वाधार अनुगमन गरेको दाबी गरे। ‘यो वर्षजस्तो यथार्थपरक निर्णय पहिला कहिल्यै भएको थिएन, डा. गजुरेलले नागरिकसँग भने, ‘चित्त नबुझेका कलेजको खेल होला, नेपालमा राम्रो काम गर्नेलाई कसैले सहन्न।’
भैरहवास्थित युनिभर्सल र पोरखास्थित गण्डकी कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालले काउन्सिलले मन्त्रालयको निर्णयपछि आत्तिएर कलेजका नाममा सूचना जारी गरी ‘चोरले खुट्टा’ उचालेको उखान चरितार्थ गरेको आरोप लगाए। ‘सही निर्णय गरेको भन्ने तर डराएर सूचना निकाल्ने,’ उनले भने।
केही महिनाअघि केही पूर्वाधार नपुगेको भन्दै वर्षौंदेखि १५० सिट पाएका कलेजको सिट संख्या कटौतीले काउन्सिल निर्णय पूर्वाग्रही देखिएको बताए। नागरिकबाट


  •  
  •  
  •