संविधानमा संशोधन वा राष्ट्रिय विघटन ?

244
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २९ मंसिर (ओएनएस) : संविधानमा देशको स्थितिमा हुने परिवर्तन, राष्ट्रिय आवश्यकता वा जनताको भावना अनुसार संशोधन वा परिवर्तन हुनुपर्दछ । अहिलेको संविधानमा सङ्घीयता, त्यससित जोडिएका सबै प्रावधानहरू, नागरिकता, भूमिसुधार, महिला र दलितहरूलाई सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्व आदिबारे कैयौँ संशोधनहरू हुनुपर्दछ । त्यो दिशामा संसदभित्र वा जनस्तरमा पनि हाम्रो प्रयत्न वा सङ्घर्षहरू जारी रहने छन् । तर त्यसको अर्थ सधैँ र सबै संशोधन प्रस्तावहरू सही हुन्छन् भन्ने होइन । जुन संशोधन प्रस्तावहरू देश र जनताका हितमा छन्, तिनीहरूलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ । तर जो देश र जनताका हितहरूका विरुद्ध छन् तिनीहरूलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नु पर्दछ । त्यही प्रकारले अहिले भारतद्वारा मधेशवादीहरूका माध्यमद्वारा जुन संशोधन प्रस्तावहरू अगाडि ल्याइएका छन्, तिनीहरूको परिणाम स्वरूप राष्ट्रिय विघटन हुने छ । त्यस कारण तिनीहरूलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरिनु पर्दछ ।

अहिले तराईमा संविधानमा कतिपय संशोधनहरूको माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन चलिरहेको छ भन्दैमा तिनीहरू स्वतः मान्य वा स्वीकृत हुदैनन् । तिनीहरूलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने ? त्यो कुरा तिनीहरूको औचित्यका आधारमा विचार वा निर्णय गर्नु पर्दछ । मानिलिउँ, राजावादीहरूले गणतन्त्रको अन्त वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि देशव्यापी रूपमा सङ्घर्ष गर्दछन् । के उनीहरूले आन्दोलन गरेको कारणले त्यस प्रकारको संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नु राष्ट्रिय हितमा हुनेछ ? त्यही प्रकारले राष्ट्रिय विघटनको दिशामा लक्षित संशोधन प्रस्तावहरूलाई स्वीकार गर्नु पनि निश्चित रूपले राष्ट्रको हितमा हुने छैन ।

कुनै पनि राजनीतिक लाइन वा संशोधन प्रस्ताव निरपेक्ष रूपले सही वा गलत हुँदैन । राजावादीहरूका लागि गणतन्त्रलाई समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने कार्य सही हुन सक्दछ । तर गणतन्त्र पक्षधरहरूका लागि त्यस प्रकारको प्रस्ताव निश्चित रूपले गलत हुनेछ । संसारका विभिन्न देशहरूमा राजतन्त्र र गणतन्त्रका बीचको मुद्दा टुङ्ग्याउन ठूला–ठूला राजनीतिक सङ्घर्षहरू हुने गरेका छन्, जो कतिपय अवस्थामा ठूलो पैमानाका रक्ताम्य प्रकारका पनि हुने गरेका छन् । राजतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूले ठूलो मात्रामा गणतन्त्र पक्षधर राजनैतिक शक्तिहरू वा जनतामाथि दमन गर्ने गरेका छन् भने अर्कोतिर गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले राजतन्त्र पक्षधरविरुद्ध लामो समयसम्म आन्दोलन चलाउने गरेका छन् । इतिहासका कुनै कालखण्डहरूमा राजतन्त्रका पक्षमा पनि ठूलो जनमत रहने गरेको छ । तर त्यो कारणले राजतन्त्रको औचित्य सिद्ध गरेको थिएन र अहिले राजावादीहरूले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको पक्षमा जति शक्ति लगाएर पनि वा जनमत तयार पार्ने प्रयत्न गरे पनि त्यसले राजतन्त्रको औचित्य प्रमाणित गर्दैन । त्यही कुरा मधेशवादीहरूले अगाडि ल्याएको संशोधन, मागहरू वा उनीहरूले चलाएको आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि सत्य हो ।

अमेरिकाका अब्राहम लिङ्कनले दास मुक्तिको घोषणा गरेपछि दास मालिकहरूले त्यसको कडा प्रतिरोध गरे । स्वयं दासहरूमा पनि दास मुक्तिका विरुद्ध व्यापक जनमत थियो । त्यही विवादका कारणले युद्ध पनि भयो । तर के दास मालिकहरूको त्यो विरोधका कारणले अब्राहम लिङ्कनले दास युद्धको घोषणालाई फिर्ता लिनु सही हुन्थ्यो ? अब्राहम लिङ्कनले युद्धमा गए पनि दास मुक्तिको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्ने कार्य गरे । अहिले मधेशवादीहरूले नेपालको राष्ट्रियताका विरुद्ध नै संविधानमा संशोधन चाहन्छन् वा त्यसका लागि आन्दोलन गर्दछन् भने पनि नेपालको राष्ट्रियतामा आँच पुग्ने कुनै संशोधनलाई स्वीकार गर्नु ऐतिहासिक गल्ति हुनेछ । वास्तवमा अहिले मधेशवादीहरूका अगाडि सारेका संशोधनहरू भारतको विस्तारवादी स्वार्थहरू पूरा गर्ने उद्देश्यद्वारा निर्देशित छन् र त्यसकारण, ती नेपालको राष्ट्रिय हितका विरुद्ध छन् । त्यसकारण तिनीहरूलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेर नै नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु सम्भव हुनेछ ।

व्रिटिस साम्राज्यवादीहरूले लामो समयसम्म भारतमा आफ्नो शासनको औचित्यता प्रमाणित गर्ने प्रयत्न गरे । यो कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न कि त्यो बेला ग्रेट ब्रिटेनमा साम्राज्यको विस्तार वा भारतमा ब्रिटिस शासन कायम गर्ने पक्षमा व्यापक जनमत थियो । तर त्यही कुरा भारतमा स्वतन्त्रताका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका राजनैतिक शक्ति वा जनताका हितमा सही हुन सक्दैनथ्यो । त्यही प्रकारले अहिले भारतले संशोधन प्रस्तावद्वारा जुन आफ्नो विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्न चाहन्छ, त्यो उनीहरूको राष्ट्रिय (वा अन्धराष्ट्रवादी ?) हितमा हुन सक्दछ, त्यही कुरा नेपालको हितमा हुन सक्दैन । भारतले अहिले जुन संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ, त्यसको उद्देश्य पहिलो चरणमा कोशी र कर्णालीको पानीमा एकाधिकार कायम गर्ने, तराईलाई नेपालबाट अलग गराउने र द्वितीय चरणमा नेपाललाई सिक्किम बनाउनु हो । त्यो कुरा भारतको राष्ट्रिय हितमा हुन सक्दछ । तर त्यो कुरा नेपालको स्वतन्त्रता र राष्ट्रको हितमा नहुने कुरा स्पष्ट छ ।

मधेशवादीहरूले संविधानमा भारतीय राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधित्व गर्ने संशोधनहरूलाई पारित गराउन नै आन्दोलन गरिरहका छन् र त्यसका लागि नै भारतले नाकाबन्दी समेत लगाएको छ । यहाँ के कुरा प्रष्ट हुनुपर्दछ भने मधेशवादीहरू भनेका ती मुठ्ठीभर तत्वहरू हुन्, जसले नेपालमा भारतीय विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्न नै काम गरिरहेका छन् । उनीहरूका लागि नेपालको राष्ट्रियता गौण महत्वको कुरा हो र भारतीय राष्ट्रिय स्वार्थ प्रधान पक्ष हो । उनीहरूका लागि देशभक्तिको भावना, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय अस्तित्वले पनि कुनै अर्थ राख्दैन । तर हामीले मधेशवादी र तराई वा मधेशका जनताका बीचमा अन्तर गर्नु पर्दछ । तराईका मधेशी वा थारु जनताको देशभक्तिको भावनामा कुनै शङ्का छैन । उनीहरूले नेपाल टुक्रिएको देख्न चाहन्नन् । दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा तराईका जनताले ठूलो पैमानामा मधेशवादीहरूका विरुद्ध मतदान गरेको कुराबाट त्यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न ।

भारत वा मधेशवादीहरूले भारतका राष्ट्रिय हितका लागि नेपालको संविधानमा संशोधनका लागि जोड दिइरहेका छन् । तर जसलाई उनीहरूले भारतको राष्ट्रिय हित भनिरहेको छन् त्यो वास्तवमा भारतको राष्ट्रिय हित नभएर भारतको अन्धराष्ट्रवादी हित हो । भारतको राष्ट्रिय हितसित हाम्रो कुनै अन्तर्विरोध छैन । तर जब कुनै देशले अन्य देशको राष्ट्रिय हित वा राष्ट्रियतामा आँच पुर्‍याएर आफ्नो राष्ट्रको हित गर्ने प्रयत्न गर्दछ, त्यो अन्धराष्ट्रवादी हित बन्न जान्छ । त्यस प्रकारको अन्धराष्ट्रवादी हित सम्बन्धित देश वा त्यहाँका जनताको हितमा पनि हुँदैन र त्यसले त्यहाँका मुठ्ठिभर प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको स्वार्थको नै प्रतिनिधित्व गर्दछ, यद्यपि यो कुरा बेग्लै हो कि कतिपय अवस्थामा उनीहरू जनतामा त्यस प्रकारको स्वार्थको पक्षमा काम गर्नु वा लड्नुलाई पनि देशको हितमा भएको भ्रम दिन सफल हुन्छन् ।

अहिले भारतले नेपालको राष्ट्रिय हित वा राष्ट्रियतामा आँच पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ नेपालको संविधानमा संशोधन गर्ने वा नाकाबन्दी समेत लगाइरहेको छ । त्यो नेपालको राष्ट्रियताको विरुद्ध हुनुको साथै भारतको पनि राष्ट्रिय हित वा नेपाल र भारतका जनताका बीचको युगौँदेखिको मैत्री सम्बन्धका पनि विरुद्ध छ । त्यसैले भारतीय शासक वर्गको त्यस प्रकारको नीति वा गतिविधिको विरोध गर्नु भारतीय जनताको पनि कर्तव्य हुन्छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो कि भारतमा मोदी सरकारको नेपालप्रतिको नाकाबन्दीका विरुद्ध आवाज उठ्दै गइरहेको छ । त्यहाँ वामपन्थी शक्तिहरू मात्र होइन, कतिपय अन्य प्रमुख राजनीतिक शक्ति, गैर राजनीतिक सङ्घ–संस्था वा व्यक्तिहरूले पनि नेपालका विरुद्धको नाकाबन्दीका विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् र झन्‌पछि झन् त्यो आवाजले व्यापक रूप लिंदै गइरहेको छ । नेपाली र भारतीय जनताका बीचमा युगौँदेखि प्रगाढ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको र मोदीको नेपाल विरोधी नीतिका कारणले त्यो टुट्न नसक्ने कुरा निश्चित छ । अहिले भारतीय जनताले नाकाबन्दीका विरुद्ध उठाएको त्यो आवाजले नेपाली र भारतीय जनता बीचको मैत्री सम्बन्धलाई अझ मजबुत धरातलमा स्थापित गर्ने छ ।

भारतले संविधानमा संशोधनका लागि ७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो र भारतको एउटा पत्रिकाले (इण्डिया टुडेले) त्यो समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।पछि काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासले त्यो समाचार झुटो भएको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । तर ती संशोधनहरू स्वीकार गराउन भारतले लगाएको नाकाबन्दी र त्यसको लागि त्यसले लगातार दिदंै आएको दवाव समेतबाट त्यो समाचार झुठो होइन, तर भारतीय दूतावासको खण्डन नै आधारहीन र झुटा भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यससित जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यो हो कि त्यो ७ बुँदे प्रस्तावमा अलिखित र छद्म रूपमा एउटा अर्को बुँदा पनि छ । त्यो यो हो कि संविधानमा भएको धर्म निरपेक्षतालाई हटाउने र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने । उनीहरूले प्रकट रूपले त्यो बुँदालाई अगाडि ल्याउन नसकेपनि वास्तवमा त्यस अनुसार पनि संविधानमा संशोधन गराउन उनीहरू पुरै लागेको कुरा अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन ।

सर्वप्रथमता, भारतलाई नेपालको संविधान कस्तो बन्नु पर्दछ वा त्यसमा कुन प्रकारको संशोधन गरिनु पर्दछ ? त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने कुनै अधिकार छैन । भारतले तराईका जनताका नाममा त्यस प्रकारका संशोधनहरू ल्याइएको छ । जसलाई भारतले तराईका जनता भनिरहेको छ, ती खाली नेपालमा भारतीय स्वार्थका लागि काम गर्ने मुठ्ठीभर मधेशवादी तत्वहरू मात्र हुन्, जसले तराईका नेपाली जनताको होइन, भारतीय विस्तारवादी स्वार्थको नै सेवा गर्दछन् । त्यसरी अहिले भारतले नेपालको संशोधनको लागि जुन प्रस्ताव अगाडि ल्याएको छ, तिनीहरूले नेपाली जनताका होइन, भारतका अन्धराष्ट्रवादी वा विस्तारवादी स्वार्थका मात्र प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।

भारतको जोड यो कुरामा छ, जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण हुनुपर्दछ । त्यसका पछाडिको उद्देश्य हो– नेपालको संविधानमा मधेशवादीको बहुमत गराउन आधार तयार पार्न संसदमा आफ्नो पक्षको बहुमत गराएपछि नेपाललाई सिक्किमलाई झैं भारतमा मिलाउन वा नेपालको जलसम्पदामा एकाधिकार कायम गर्न निर्णय गराउन उनीहरूका लागि ढोका खुल्ने छ । तर अहिलेको संविधानले उनीहरूका लागि एउटा अर्को अवरोध पैदा गर्दछ । जस्तो कि संसारभरि नै आमरूपमा र भारतमा पनि सम्वैधानिक प्रचलन छ, देशका प्रमुख सम्वैधानिक पदहरूमा पुग्ने अधिकार वंशज नागरिकहरूलाई मात्र हुन्छ र अङ्गिकृत नागरिकहरूलाई त्यो अधिकार प्राप्त हुन्न । भारतको उदाहरण पनि हाम्रा अगाडि छ । अङ्गिकृत नागरिक भएकाले भारतीय काङ्ग्रेसको गठबन्धनले चुनावमा बहुमत प्राप्त गरिसकेपछि पनि सोनीया गान्धी भारतको प्रधानमन्त्री बन्न पाएकी थिइनन् र उनले मनमोहन सिंहलाई प्रधानमन्त्री बनाएकी थिइन् । सोनीया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्यको विरोधमा भारतीय जनता पार्टी अग्रिम पङ्तिमा थियो । अहिले त्यही भाजपाको सरकारले नेपालमा अङ्गीकृत नागरिकलाई पनि सबै संवैधानिक पदहरू प्राप्त गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने संशोधन प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । त्यो प्रस्ताव अगाडि सार्नुको कारण यो हो कि अहिलेका कतिपय प्रमुख मधेशवादी नेताहरू अङ्गिकृत नागरिक छन् । त्यसले गर्दा उनीहरूको पक्षमा बहुमत भए पनि उनीहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री आदि वा सङ्घीय संरचना अन्तरगत तराईका प्रदेशहरूमा पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने छैनन् । त्यसले गर्दा उनीहरूका लागि अङ्गिकृत नागरिकहरूलाई पनि केन्द्रीय वा प्रादेशिक स्तरका प्रमुख संवैधानिक पदहरू प्राप्त गर्न सक्ने प्रकारको संवैधानिक संशोधनहरू गर्न निर्णयात्मक महत्वको आवश्यकता बन्न गएको छ । तर त्यो संशोधन नेपालको हितमा छैन ।

[box type=”shadow” ]जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण हुनुपर्दछ । त्यसका पछाडिको उद्देश्य हो– नेपालको संविधानमा मधेशवादीको बहुमत गराउन आधार तयार पार्न संसदमा आफ्नो पक्षको बहुमत गराएपछि नेपाललाई सिक्किमलाई झैं भारतमा मिलाउन वा नेपालको जलसम्पदामा एकाधिकार कायम गर्न निर्णय गराउन उनीहरूका लागि ढोका खुल्ने छ । [/box]

तराईलाई नेपालबाट अलग गराउने वा नेपाललाई सिक्किम बनाउने उद्देश्य प्राप्त गर्न भारत सम्भवतः लामो राजनीतिक वा संवैधानिक प्रक्रियामा जानु पर्ने छ । तर भारतले नेपालको पानीमाथि तत्काल नै एकाधिकार कायम गर्न चाहन्छ । त्यही उद्देश्य पूरा गर्न सुदूरपूर्वका तीन जिल्लाहरू, झापा, मोरङ र सुनसरी र सुदूरपश्चिमका दुईवटा जिल्लाहरू कैलाली र कञ्चनपुरलाई निकटवर्ती मधेश प्रदेशमा मिलाउन निर्णायात्मक महत्वको कुरा बन्न गएको छ । भारतले पूर्वमा कोशी र पश्चिमा कर्णालीको पानीमाथि कब्जा गर्न चाहन्छ । त्यसैले भारतले संविधानमा झापा, मोरङ र सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुर प्रदेशहरूमा सामेल गर्ने संशोधन प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।

भारतले भारतीयहरूलाई ठूलो सङ्ख्यामा नेपालको नागरिक बनाउने रणनीति अन्तरगत लामो समयदेखि काम गर्दै आएको छ । त्यस सिलसिलामा नै विदेशी महिलाहरू, जसको अर्थ मुख्य रूपले भारतीय महिलाहरू नै हुन्छ, ले नेपाली नागरिकसित विवाह गरेपछि विना शर्त र तुरुन्त नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नु पर्दछ भन्ने संशोधन प्रस्ताव राखिएको छ । संविधानमा नेपाली नागरिकसित विवाह गर्ने महिलालाई प्रचलित कानुन अनुसार नागरिकता प्रदान गर्ने भनिएको छ । मधेशवादीहरूसित त्यो संवैधानिक प्रावधानमा संशोधन गरेर नेपाली नागरिकसित विवाह गर्ने महिलालाई बिना कुनै शर्त तुरुन्त अङ्गिकृत नागरिकता दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । त्यो संशोधन प्रस्ताव नेपालमा भारतीयहरूलाई ठूलो सङ्ख्यामा नेपालको नागरिक बनाउने योजनाको नवीनतम कडी हो । नेपालका विभिन्न राजनैतिक दल वा सरकारहरूमाथि दवाव दिएर भारतीयहरूलाई नेपालको नागरिक बनाउने कानुनलाई झन्‌पछि झन् उदार बनाउन लगातार प्रयत्न हुँदै आएको छ । त्यसरी लाखौँ भारतीयहरू नेपालको नागरिक बनेका छन् । तैपनि नेपाल र भारतका बीचको खुला सीमानाका कारणले लाखौँ भारतीयहरू नेपालको नागरिक बनिसकेपछि पनि अझै लाखौँ भारतीयहरू नेपालको नागरिक बन्न बाँकी रहन्छन् । त्यो क्रम अगाडि बढ्दै गएमा नेपालमा नेपालीहरू नै अल्पमतमा पर्ने छन् र भारतीयहरूको बहुमत हुनेछ । त्यसपछि नेपाल सजिलैसित फिजी बन्ने छ ।

मधेशवादीहरूको यो दावी छ कि तराईमा ५१ प्रतिशत जनता छन् । त्यही आधारमा उनीहरूले हिमालय र पहाडमाभन्दा बहुमत सिटहरू तराईमा हुनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । तर त्यसरी तराईमा ५१ प्रतिशत जनता भएको कुरा गर्ने बेलामा यो वास्तविकताप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्दछ ः त्यहाँ जुन जनताको बसोवास छ, तिनीहरूमा तराईका गैरमधेशी आदिवासी वा पहाडी मुलका जनताको सङ्ख्या पनि ठूलो छ । त्यसरी त्यहाँ भएका सबै जनता मधेशी मात्र होइनन् । त्यसकारण तराईमा ५१ प्रतिशत जनता भएको जुन कुरा गरिन्छ, त्यो सङ्ख्याभन्दा मधेशीहरूको सङ्ख्या धेरै नै कम छ । त्यो अवस्थामा तराईमा नै ५१ प्रतिशत चुनाव क्षेत्र हुन पर्ने मागले कुनै अर्थ राख्दैन ।

प्रथमतः जनसङ्ख्याका आधारमा नै निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारित गर्ने अवधारणा गलत छ । जसले विश्वमा र नेपालमा पनि प्रचलित प्रचलनसित मेल खाँदैन । त्यसैले खालि जनसङ्ख्यालाई मात्र आधार बनाएर तराईमा बहुमत निर्वाचन क्षेत्रहरू बनाउने सोचाइलाई कुनै अवस्थामा सही मान्न सकिन्न । त्यसरी संक्षिप्त रूपमा के भन्न सकिन्छ भने भारतले वा भारतकातर्फबाट मधेशवादीहरूले संविधानमा जुन प्रकारका संशोधनहरू प्रस्तुत गरेका छन्, तिनीहरूको उद्देश्य भारतको स्वार्थ पूरा गर्नु, तराईलाई नेपालबाट अलग गर्नु, नेपालको जलसम्पदामाथि कब्जा गर्नु वा नेपाललाई सिक्किम बनाउने उद्देश्यद्वारा निर्देशित छन् । त्यसकारण नेपालको व्यापक राष्ट्रिय हित वा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको हितमा तिनीहरूलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरिनु पर्दछ ।

नेपाली काङ्ग्रेसले भारतद्वारा प्रस्तुत कतिपय संशोधन प्रस्तावहरूलाई स्वीकार गरेर तराईको आन्दोलनलाई शान्त गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । त्यही सिलसिलामा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले संविधान विधेयक पनि दर्ता गराएको थियो, जसमा जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले एमाओवादीका नेता प्रचण्डद्वारा मधेशवादीहरूसित सघन प्रकारको वार्ता भइरहेको छ । त्यसरी तराईको आन्दोलन वा त्यहाँ देखापरेको अशान्तिलाई समाधान गर्ने कार्य हुन सक्यो भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा हुनेछ । तर त्यसरी वार्ता गर्दा वा समझदारी बनाउँदा नेपालको राष्ट्रियतामा आँच पुग्ने प्रकारको भारत वा मधेशवादीहरूको कुनै शर्तलाई स्वीकार नगर्ने विषयमा अत्यन्त सतर्क र कडा हुनुपर्दछ । तराईमा शान्ति आवश्यक छ र त्यसका लागि त्यहाँका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । तर त्योभन्दा ठूला र महत्वपूर्ण कुराहरू देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता हुन् । तिनीहरूमा कुनै पनि प्रकारको आँच पुग्न नदिन देशको सम्पूर्ण जनता, राजनीतिक शक्तिहरू वा जनता स्पष्ट र दृढ हुनुपर्दछ । यो कुरामा हामीहरू सधैँ चनाखो हुनुपर्दछ कि भारत वा मधेशवादीहरूका शर्तहरू स्वीकार गर्ने वा उनीहरूसित सम्झौता गर्ने क्रममा देशको राष्ट्रियताको नै विघटन हुन नपाओस् ।

अहिले देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले तराईका आन्दोलनलाई स्थगित गराउन र नाकाबन्दी खुलाउन मधेशवादीहरूसित वार्ता गर्न थालेका छन् । तर मधेशवादीहरूसितको वार्ता त्यसको गौण पक्ष हो र प्रधान पक्ष भारत सरकारसितको वार्ता हो । अब यस्तो देखिन थालेको छ, नाकाबन्दीको कारणले पैदा भएको गम्भीर बन्दै गइरहेको आर्थिक र मानवीय सङ्कटका कारणले सत्ता र विपक्षका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले भारतले संविधानमा संशोधनलाई स्वीकार गर्ने प्रकारको मानसिकता बनाउन थालेका छन् । उनीहरूले पूर्व कोइरालाले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकको छलफललाई अगाडि बढाउन सहमत भइसकेका छन् । त्यति गर्दा पनि भारतीय नाकाबन्दी खुलाउन तयार हुने हो वा होइन ? त्यसबारे उनीहरू निश्चित छैनन् । त्यो अवस्थामा उनीहरू थप संशोधन स्वीकार गर्न तयार हुँदै जाने ता होइनन् ? पहाडबाट अलग गरेर पुरै तराई र भित्री मधेशमा दुई प्रदेश बनाउने, अङ्गिकृत नागरिकहरूलाई बंशजको नागरिकता, सबै उच्च संवैधानिक पदहरू प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकसित विवाह गर्ने सबै विदेशी महिलाहरूलाई तुरुन्त र विनाशर्त नागरिकता दिने आदि संशोधनहरू स्वीकार गर्दै जाने ता होइन । त्यस कारको सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

यो कुरा स्पष्ट छ, भारतीय नाकाबन्दीले पैदा गरेको स्थिति सामान्य छैन । तर त्यो कारणले पनि सम्पूर्ण देश भारतलाई सुम्पने जस्तो कार्य गर्नु वा त्यसका लागि संवैधानिक बाटो खोलिदिनु गम्भीर प्रकारको राष्ट्रघात वा देशद्रोह हुनेछ । त्यसको सट्टा भारतीय नाकाबन्दी र हस्तक्षेपका विरुद्ध व्यापक जनपरिचालन गर्नु वा नेपालको न्यायपूर्ण अधिकारको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत तयार पार्नु नै सही कार्य हुनेछ । वास्तवमा आज नाकाबन्दीभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न राष्ट्रियताको रक्षाको प्रश्न भएको छ ।

संसारभरको साम्राज्यवादी र भारतीय विस्तारवाद पनि मानवताका विरुद्ध कति टाढासम्म जान सक्दछन् वा कतिसम्म झुट हुन सक्दछन् ? त्यसका कैयौँ उदाहरणहरू छन् । साम्राज्यवादी उद्देश्यहरू पूरा गर्न साम्राजयवादीहरूले अपनाउने गरेका झुट्टा कार्यहरूका हजारौँ उदाहरणहरूले इतिहास भरिएको छ । हामीहरू तिनीहरूको चर्चा गर्नेपट्टि लाग्दैनौँ । तर भारतले पनि त्यस प्रकारका नीतिहरू अपनाएका कैयौँ उदाहरणहरू छन् ।

स्वयं भारतले स्वीकार गरेको काश्मीरका जनतालाई जनमत सङ्ग्रहद्वारा आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका जनतामाथि भारतले दशकौँदेखि झुट बोल्दै आएको छ । हामी सबैले देख्दा देख्दै भारतले सिक्किमलाई भारतमा मिलायो । आफ्ना न्यायपूर्ण अधिकारका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका भूटानी जनता देशबाट विस्थापित हुनुपर्‍यो र नेपाल र संसारभरि शरणार्थी भएर छरिनु पर्‍यो । त्यो अवस्थामा भारतीय नाकाबन्दीका कारणले नेपालमा जुन प्रकारको गम्भीर प्रकारको आर्थिक र मानवीय सङ्कट उत्पन्न भयो । त्यसप्रतिभन्दा आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्यसित नै भारतले बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

अब नेपालका अगाडि दुईवटा मात्र विकल्प छन् ः या त आफ्नो राष्ट्रियता र स्वतन्त्र अस्तित्वका लागि सम्झौताहीन प्रकारले सङ्घर्ष गर्दै जाने वा नेपालको राष्ट्रिय विघटनको भारतीय विस्तारवादी नीतिका अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने ? नेपाली जनताको राष्ट्रिय जागरण आन्दोलन, अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणले नै गत ६ दशकदेखि नेपाललाई बचाउँदै आएको छ र अहिले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको त्यो सङ्घर्षलाई अरू दृढतापूर्वक र उच्च रूपमा अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

राष्ट्रियताको रक्षाको सङ्घर्षसित गणतन्त्रको रक्षाको सङ्घर्ष पनि जोडिएको छ । भारतका कट्टर हिन्दूवादीहरूले नेपालको संविधानको धर्मनिरपेक्षतालाई हटाएर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने कुरामा मात्र जोड दिइरहेका छैनन् । नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिइरहेका छन् । नेपालका राजावादीहरूसित उनीहरूले साँठगाँठ गरेर ती उद्देश्यहरू पूरा गर्न उनीहरूले योजनावद्ध प्रकारले काम गरिरहेका छन् । त्यसकारण राष्ट्रियताका साथै धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रको रक्षाको सङ्घर्ष पनि आजको निर्णयात्मक महत्वको सङ्घर्ष बन्न गएको छ । राजावादीहरूले यो प्रचार गरिरहेका छन् कि राजा आएमा राष्ट्रियता वा देशको रक्षा हुनेछ । तर नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्र भएका बेलामा पनि कैयौँ असमान सन्धिहरू गरेको तथा राष्ट्रिय हितको विरुद्ध काम गरेका कैयौँ उदाहरणहरू हाम्रा अगाडि छन् । नेपालमा राजाको निरङ्कुश शासन भएका बेलामा नै कालापानीमा भारतीय फौज आएर बसेको थियो । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा गद्दीबाट हटेको राजाले पुनः गद्दी प्राप्त गर्नका लागि देशको राष्ट्रियताको कुनै पनि हदसम्म सौदावाजी गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । भारतले भूटानको राजतन्त्रको संरक्षणको नीति अपनाएपछि त्यहाँको राजाले भारतप्रति दलालीको नीति अपनाएको उदाहरण पनि हाम्रा अगाडि छ । त्यसपछि भारतले त्यहाँको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई दवाउन त्यहाँका राजालाई पुरै समर्थन गरिरहेको छ ।

जब जब पनि नेपालको राजनीतिक स्थिति तरल हुन्छ वा देशमा चलिरहेका आन्दोलन र आफ्नै चरित्रका कारणले पनि उनीहरूको स्थिति कमजोर हुन्छ । भारतीय विस्तारवादले उनीहरूको भयदोहन गरेर आफ्नो विस्तारवादी स्वार्थहरू पूरा गर्न राष्ट्रिय हितका विरुद्ध सम्झौता गर्न लगाउँछ । पहिले भारतले किस्ताबन्दी र त्यस प्रकारको सम्झौताहरू गर्न वा गराउन पहल गर्दथ्यो । पहिले, एउटा उखानमा भनिए झै, सुनारले झै सानो सानो प्रहार गरेर आफ्नो विस्तारवादी स्वार्थहरू पूरा गर्ने प्रयत्न गर्दथ्यो । अहिले लोहारले झै घनको प्रहार गरेर आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्ने प्रयत्न गर्दैछ ।

मधेशवादीहरूले घोषित रूपले नै भारतीय विस्तारवादको पक्षमा काम गरिरहेको छ । ने.का.ले संविधानको निर्माणको क्रममा भारतको विरुद्ध अडान लिएको थियो । तरपछि पुनः त्यो भारतको असरमा आयो, प्रधानमन्त्री चुनावमा भारतपरस्त नीति अपनायो र भारतीय आवश्यकता अनुसार संसदमा संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्‍यो । अब प्रश्न आउँछ, एमाओवादी र एमालेले के उनीहरूले अहिलेसम्म लिएको अडानमा कायम रहने छन् वा उनीहरूले भारतीय विस्तारवादका अगाडि आत्मसमर्पणको बाटो अपनाउने छन् ? तर अहिले उनीहरूले भारतीय दवावमा उनीहरूका सम्झौतापरस्त प्रवृत्तिहरू देखाइरहेका छन्, त्यबाट देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर आँच पुग्ने सम्भावना देखा परिरहेको छ । स्वयं सत्तापक्षका कतिपय घटकहरू उनीहरूलाई समर्थन वा त्यसरी सत्ताबाट हट्नु पर्ने आशङ्काले उनीहरूले आत्मसमर्पणका बाटो लिन खोज्दै ता छैनन् ? तर जुनसुकै परिस्थिति वा कारणले भए पनि उनीहरूले आत्मसमर्पणको बाटो समाते भने त्यो सम्पूर्ण देश र उनीहरूका लागि पनि आत्मघाती बाटो हुनेछ । त्यसरी केही दिन उनीहरूले आफ्नो सत्ता बचाउन सफल भए पनि अन्तमा भारतीय विस्तारवादले ती राजनीतिक सङ्गठनहरूलाई नै सत्तामा ल्याउने नीति अपनाउने छ, जसमाथि उसले पूरा विश्वास गर्नेछ र जसले लगातार भारतीय विस्तारवादको स्वार्थहरूका पक्षमा दलाली गर्दै आएका छन् । त्यसैले अहिले सत्तामा भएका जुन राजनीतिक शक्तिहरूमा अलिकता पनि देशभक्तिको भावना छ उनीहरूले राष्ट्रियतामा कुनै पनि प्रकारको सौदावाजी वा सम्झौता गर्ने कुरालाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नुपर्दछ । त्यही सम्पूर्ण देश, जनता र स्वयंं उनीहरूको पनि हितमा हुनेछ ।


  •  
  •  
  •