“संविधानजारी भएन भने देशमा तानाशाही सासन हुन्छ” : अमरेशकुमार सिंह

248
  •  
  •  
  •  

20141109_084138अमरेशकुमार सिंह सभासद् हुन् । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सर्लाहीबाट निर्वाचन जितेर उनी सभासद् भएका हुन् । तर उनीको भुमिका नेपाली राजनीतिमा जति धेरै देखिन्छ यसले उनी नेपाली कांग्रेसका समान्य तहका नेता वा एक सभासद् मात्रै हुन् भन्दा पत्याउन कठिन हुन्छ । नेपाली राजनीतिका भित्री ‘खेलाडी’का रुपमा चिनिएका सिंह कुनै पनि राजनीतिक घटनाक्रममा बिशेष रुपमा सक्रिय हुन्छन् । अहिले दलहरुको वीचमा बिवाद बढ्दै जाँदा उनको सक्रियता पनि धेरै गुना बढी छ । राजनीतिमा जे देखिएको छ त्यो भन्दा भित्री पाटो फरक हुने बताउने सभासद् सिंह अहिलेको बिवादलाई खास बिवाद मान्दैनन् । प्रस्तुत छ पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा ओएनएस न्युज ले सभासद् सिंह सँग गरेको कुराकानी ।

कांग्रेस–एमालेको प्रस्तावलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । कांग्रेस–एमालेको प्रस्तावमा आफ्ना कुनै एजेन्डा नआउने, प्रक्रियाबाट जबरजस्ती गर्न खोजिने भन्दै माओवादी र मधेसवादी दलमा भय र त्रासको स्थिति छ ।

जबजब राजनीति निर्णायक चरणमा पुग्छ, तपाईँको सक्रियता पनि बढ्ने गर्छ । अहिले पनि तपाई निक्कै सक्रिय देखिनु हुन्छ । के भईरहेको हो अहिले राजनीतिमा ?

अहिलेको अवस्था सजिलो छैन तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ, कांग्रेस–एमाले एक पक्ष र एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसवादी दल अर्काे पक्ष हुन् । यी दुई पक्षबीच सहमति हुन्छ । सहमति गराउन लागिरहेका छौँ । पहिला बिभिन्न पार्टीहरुबीच सहमति गराउन गाह्रो हुन्थ्यो । अब दुई मोर्चा प्रस्ट रुपले देखिएपछि दुबै पक्षबीच ‘गिभ एण्ट टेक’ (लेनदेन) हुन्छ । संविधानको कुरा या सरकारको कुरामा दुबै पक्षबीचको कुराकानी सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको छ । परिपक्व हुन केही समय लाग्छ ।

खासमा अहिले बिवाद चाँही केमा हो ?

संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा कांग्रेस–एमालेको जुन प्रस्ताव दर्ता गराउन खोजियो, त्यसले गर्दा समस्या आएको हो । उक्त प्रस्तावमा आफ्ना कुनै एजेन्डा नआउने, प्रक्रियाबाट जबरजस्ती गर्न खोजिने भन्दै माओवादी र मधेसवादी दलमा भय र त्रासको स्थिति छ । त्यसैले माआवादी र मधेसवादीले आफ्नो कडा बिरोध जनाएका हुन् । तर यसलाई नराम्रो मान्नुहुन्न । यसबाट कम्तीमा त्यो पार्टीको न्यूनतम बटम लाइन थाहा हुन्छ । कांग्रेस–एमालेको प्रस्तावलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । किनकि, प्रस्तावबाट समायोजन गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ ।

सहमतीको बिन्दु कसरी खोज्ने त ?

कांग्रेस–एमालेको प्रस्ताव पनि ठ्याक्कै त पास हुन्न । दुवै पक्षबीचको साझा विन्दुमा समझदारी गर्नु पर्छ । त्यसकारण कांग्रेस–एमालेले गरेको प्रस्तावभन्दा तल जान मिल्दैन । उनीहरुले विभिन्न प्रदेश भन्दै आएका थिए । यो प्रस्तावका ७ प्रदेश न्यूनतम हुन्छ । बढी पनि हुन सक्छ । ७ बाट ८ हुने भयो भने एक प्रदेशको लागि त एमाले बाधक बन्दैन । एक प्रदेशमा किचलो ग¥यो भने जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बीचमा एमाले संविधान विरोधी देखिन्छ । त्यसैले बाहिरबाट हेर्दा मात्र बातावरण बिग्रेको हो । तर, मलाई यो स्थितिले निकास दिन्छ जस्तो लाग्छ ।

प्रदेशको संख्यामा मात्रै बिवाद हो र ?

मैले एक उदाहरण मात्र दिएको हुँ । बाँकी कुरामा पनि केही कुरा कांग्रेस–एमालेको रहिरहन्छ । केही कुरा माओवादी–मधेसीको रहिरहन्छ । त्यो त ‘गिभ एन्ड टेक’ हुन्छ नि । ठ्याक्कै सहमति नभइकन यो कुरामा सहमति हुन्छ, यो कुरामा हुदैन भन्न त मिल्दैन । हामी कुराकानी गरिहेका छौँ । प्रचण्डजी, बाबुरामजी, मधेसवादी या आफ्नै पार्टी कांग्रेसका र एमालेका शीर्ष नेताहरुसँग सहमति गर्नको लागि हामी संवादमा छौँ । उहाँहरुसँग सल्लाह गरिरहेका छौँ । सल्लाह गर्दा के पाइरहेका छौँ भने सबैको कुरा समयमा संविधान जारी गर्नुपर्छ, समयमा संविधान जारी गर्ने बातावरण भएन भने अहिले भएको उपलब्धि गुम्छ भन्ने सबैले बुझेका छन् ।

सात बाट आठमा जाँदा एक प्रदेशमा किचलो देखिन्छ । यदि एमालेले त्यस्तो ग¥यो भने जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बीचमा एमाले संविधानविरोधी देखिन्छ ।यहाँ विभिन्न आन्दोलनको कुरा आइरहेको छ । जसले माघ–फागुनपछि सम्म पनि यस्तै अस्थिर र विभाजित राजनीति भयो भने धान्न गाह्रो पर्छ ।संविधानजारी भए पछिको सरकार समिकरणको टुंगो लगाउने प्रयास पनि जारी छ ।

सबै गुम्छ भन्दै भयावह अवस्था देखाएर जवरजस्त संविधानमा सहमत गराउन खोजिएको भन्ने तर्क पनि न छ नी हैन ?

हेनुस्, इन्डियन एक्स्प्रेसमा पूर्व राजाको लोकप्रियता बढेको भन्ने लेख त्यसै आएको छैन । अर्कोकुरा, पूर्व राजा पनि केही न केही आफ्नो स्थान खोज्नको लागि भारत गएका हुन् । त्यसमा कुनै दुई मत छैन । यहाँ विभिन्न आन्दोलनको कुरा आइरहेको छ । जसले माघ–फागुनपछि सम्म पनि यस्तै अस्थिर र विभाजित राजनीति भयो भने धान्न गाह्रो पर्छ । संविधान बनेन भने त्यसको दुई–चार महिनालगत्तै यहाँ अराजकता सुरु हुन्छ । विभिन्न आन्दोलन सुरु हुन्छन् । हाम्रो सरकार त्यति बलियो छैन । सरकारको संयन्त्र कमजोर छ । कुनै पनि आन्दोलनलाई थेग्न सक्ने क्षमता छैन अराजकतामा देश जान्छ । अराजकताबीच निस्कने तानाशाह नै हो । जुन दुनियाँको इतिहास हेरे पनि त्यही देखिन्छ । त्यसकारण अराजकताबाट बच्नको लागि, अहिलेसम्मको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नको लागि पनि सबै दलका शीर्ष नेताहरु जिम्मेवार छन् ।

त्यसो त पहिलो संविधानसभाको बेलामा पनि यस्तै कुरा नभएको हैन, तर खै त संविधान बन्न सकेन । अघिल्लो संविधानसभाको भन्दा फरक अवस्था छ ?

अघिल्लो संविधानसभाको जस्तो अवस्था छैन अहिले । बाहिर जतिसुकै ठूलो कुरा गरे पनि भित्री रुपमा सबै सशंकित छन् । संविधान बनोस् भन्ने चाहन्छन् । ‘गिभ एन्ड टेक’ होस् तर सम्मानपूर्ण तरिकाले होस् भन्ने सबैको अपेक्षा छ ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि केही न केही आफ्नो स्थान खोज्नको लागि भारत गएका हुन् । पूर्व राजाले जनताका रुपमा संविधानसभा चुनावमा भाग लिनुपथ्र्यो । त्यसबाट प्राप्त जनमतका आधारमा भूमिका खेल्नुपथ्र्यो । अब राजाका रुपमा भूमिका खोज्न र पाउन सम्भव छैन ।

तपाईँले सबै पक्षको सहमतिमा संविधान ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो । एउटा पक्षमा राजसंस्था पनि हो भन्न खोज्नुभएको हो कि ?

यसको लागि त उसले पार्टी खोलेर चुनाव लाड्नुपर्छ । हामी जनताको कुरा गर्दै छौँ । राजा जनता हो । जनताको पक्षमा ऊ छ भने उसले एउटा पार्टी खोलेर संविधानसभामा भाग लिनुपथ्र्यो । जति जनमत आउँथ्यो त्यसमा उसले भूमिका पाउन सक्थ्यो । राजाको नाममा उसलाई एउटा पक्ष बनाएर सहमति गर्ने कुरा हुन सक्दैन, सम्भव छैन ।

अनि पूर्वराजा भूमिका खोज्न भारत गएको भन्नुभयो । भारतले नेपालमा भूमिका दिन सक्छ ?

भारतको चाहना के हो, भारतले के गर्न सक्छ, त्यो त भारतले बुझ्ने कुरा हो । तर, पूर्वराजा जुन चाहनाअनुसार भारत गएका छन्, उनको चाहना आफ्नो भूमिका होस् भन्ने कहीँकहीँ छ । आफूलाई वा परिवारलाई आलंकारिक रुपमा स्थान दिइयोस् भन्ने उनी चाहन्छन् जस्तो छ ।

संविधान जारी गर्ने मिति माघ ८ भन्दा पनि त्यसपछिको कुराले गर्दा विवाद छ भनिन्छ नि ?

संविधान जारी भइसकेपछि यही व्यवस्थापिका संसदबाट पाँचै पदको निर्वाचन हुने कुरा छ । यो प्रक्रियामा बहुमतको मोर्चा बन्यो भने जसको बहुमत हुन्छ, त्यो आफैमा भागबन्डा गर्छन् । जो अल्पमत वा विपक्षमा हुन्छ, त्यसले केही पनि पाउँदैन । र, त्यही सरकारले चुनाव गराउँछ । यही कुराले डरलाग्दो अवस्था सृजना भएको छ । किनभने, ब्यवस्थापिका संसदको अझै तीन वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा, चुनाव नहुन पनि सक्छ । संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र चुनाव गर्न संसद, सडक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट दबाब आउन थाल्छ । यसैले सरकारमा नगई चुनावमा जाने कुनै पनि राजनीतिक दलको मनस्थिति छैन । दोस्रो कुरा संविधान जारी भएपछि त्यसबाट उत्पन्न प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ ? त्यसलाई थेग्नलाई पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । यो बुहमत र अल्पमतले थेग्न सक्दैन । हामीले विगतको कुरालाई पनि सम्झनुपर्छ । एक जना उपेन्द्र यादव विरोधमा लागेपछि त्यत्रो मधेस आन्दोलन भयो । हुन सक्ने क्षतिलाई जोगाउन पनि सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ ।

तपाईँहरुले पार्टीको नेतृत्वले ल्याएको निर्णयविरुद्ध नै हस्ताक्षर संकलन गर्नु भयो नी ?

तपाईँले गलत व्याख्या गर्नुभयो । हामी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको निर्णय खोजिरहेका छौँ । केही व्यक्तिले निर्णय गर्नेबित्तिकै त्यो पार्टीको निर्णय हुन सक्दैन । संवाद समितिमा ल्याएको प्रस्ताव केही ब्यक्तिले ल्याएका हुन्, पार्टीले ल्याएको होइन ।

पूर्वदेखि पश्चिम, दक्षिणदेखि चुरेसम्मको भूभाग मधेस हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरुको माग हो ?

हुनुपर्छ, यसको कारण छ । मधेसको भूभाग मधेसमा हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा, तीनवटा नीदको सवाल हो । कोशी, नारायणी र कर्णाली मधेसका प्रदेशमा पनि पर्नुपर्छ ।

तपाईँहरु पहाडमा पनि त्यस्तै खालको भौगोलिक प्रदेश होस् भन्ने चाहनुहुन्छ त ?
पहाड पनि त्यस्तै हो ।

नेपालमा कुनै निर्णायक बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति महत्वपूर्ण हुन्छ भनिन्छ । अहिलेको अवस्थामा के छ ?

भारतलगायत सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय संविधान चाहन्छ । र, सहमतिबाट संविधान चाहन्छ ।


  •  
  •  
  •