काठमाडौं ।
सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा पुनर्संरचना निर्देशक समिति गठन गरेको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले संघीयताको कार्यान्वयनमा समन्वय र संयोजन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाएको हो । समितिले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा आउने जटिलता र कठिनाइको समाधानको पहल गर्नेछ ।
समितिमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्नि खरेल, सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.युवराज खतिवडा सदस्य छन् । समितिको सदस्य सचिवमा मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी छन् । समितिमा राजनीतिक नेतृत्व रहेकाले कार्यान्वयनका क्रममा देखिने राजनीतिक र अन्य कठिनाइ हटाउनसमेत सहजीकरण गर्नेछ ।
प्रशासन पुनर्संरचनाको खाका बनाउन सरकारले हरेक मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । कतिपय विषय र मुद्दा अन्तरमन्त्रालय प्रकृतिका रहेकाले एकमात्रै सचिवको पहल र चाहनामा योजना बन्न कठिन थियो । त्यसमाथि बारम्बार सरुवाको परिपाटीले मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व स्थिर हुन नसक्दा अरू समस्या देखिएको थियो । सरकारले राजनीतिक नेतृत्वबाटै निर्देशन दिन सक्ने र कठिनाइमा सम्बोधन गर्न सक्ने चरित्रको कार्यान्वयन र निर्देशक समिति गठन गरेको हो ।
गतसाता मात्र सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मासहित पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरे सहभागी कार्यक्रममा सरकारका सबैजसो सचिवहरूले विभिन्न कठिनाइका कारण प्रशासन पुनर्संरचनाको काम सुरु गर्न कठिन भएको बताएका थिए । उनीहरूले कुनै सचिव र मन्त्रालयको पहलले मात्रै पुनर्संरचनाको काम हुन नसक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पूर्वमुख्यसचिव घिमिरेले उच्चस्तरीय आयोग गठनकै सुझाव दिए । सरकारले आयोग नबनाए पनि सबै मन्त्रालयलाई समन्वय र निर्देशन गर्ने गरी समिति गठन गरेको हो ।
त्यसैगरी पुनर्संरचनाका क्रममा देखा पर्ने समस्या र कठिनाइ सम्बोधन गर्न सरकारले मुख्य सचिव सुवेदी संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समिति गठन गरेको छ । समितिमा अर्थ, गृह, रक्षा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, सामान्य प्रशासन, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवहरू छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ ।
समितिले अन्तरमन्त्रालय स्तरमा देखा परेका कठिनाइ तथा समस्याको सम्बोधन गर्नेछ । प्रशासनिकस्तरमा सम्बोधन र समाधान हुन नसकेका एजेन्डालाई राजनीतिक नेतृत्वमा पुर्याउने कामसमेत पनि मुख्यसचिव नेतृत्वको समितिले नै गर्नेछ । त्यसबाहेक सरकारले पुनर्संरचनाको योजनामा मन्त्रालयगत रूपमा तयारी गर्नेछ । कुनै मन्त्रालय हटाउनुपरेमा मुख्यसचिव नेतृत्वकै समितिले पहल गर्नेछ भने पुनर्संरचना हुने अन्य मन्त्रालयले आफ्नो र मातहतका निकायको संरचनागत सुधारको खाका बनाउनेछन् ।
संघीयता कार्यान्वयनको वातावरण बन्दै
संविधान जारी भएको करिब ६ महिनापछि सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा केही काम अघि बढाएको छ । संविधान जारी भएलगत्तै सुरु भएको मधेस आन्दोलन, त्यसपछिको नाकाबन्दी, सरकार परिवर्तन लगायतका कारणले गति लिन नसकेको राज्य पुनर्संरचनाको योजनाले विस्तारै गति लिन थालेको हो । एक महिनायताका केही योजना र निर्णय हेर्ने हो भने संघीयताको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोजेको देखिन्छ ।
सरकारले गठन गरेको स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले पनि अध्ययन थालेको छ । दुई दिनअघि मात्रै आयोगको बैठकले कार्ययोजना र कार्यविधि निर्माण थालनी गरेको छ । जनस्तरमा पुगेर सेवा प्रदान गर्ने स्थानीय निकायको संख्या र संरचनाको पुनर्संरचनामा आयोगले काम गर्नेछ । आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै तहगत रूपमा आवश्यक पर्ने निजामती, सुरक्षा लगायत अन्य जनशक्तिको संख्या टुंगो लाग्नेछ । कान्तिपुरबाट
