एमाओवादीले रोक्यो प्राधिकरण विधेयक

123
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २२ भदौ ।

प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीबीचको मतभेदका कारण पुनर्निर्माण प्राधिकरण अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुनै सकेन।

यो विधेयक दुई दिन कार्यसूचीमा राखे पनि दुई दलबीच सहमति बन्न नसकेपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले फिर्ता लिएका हुन्। प्रतिस्थापन विधेयक पास हुन नसक्दा प्राधिकरण खासगरी त्यसका कार्यकारी प्रमुख गोविन्दराज पोखरेल र सदस्य तारानिधि भट्टराईको निरन्तरतामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको छ।

एक विज्ञका अनुसार त्यो पदमा रहने नैतिक अधिकार उनीहरूले गुमाएका छन्।गत १५ गते र २० गते बसेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा यो अध्यादेश अनुमोदन गराउन संसद्को कार्यसूचीमा राखिए पनि सत्तापक्ष र विपक्षीबीच सहमति हुन नसकेपछि सभामुखले कार्यसूचीबाट फिर्ता लिएका थिए।

सत्ता र विपक्षीबीच प्राधिकरण गठनमै भएको विवादका कारण पुनर्निर्माणसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउन नसकेको स्रोतले जानकारी दियो।संसद्का एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणको सोच, कार्यक्रम र नीतिमै परिवर्तन चाहकाले एमाओवादीले उक्त विधेयक संसद्मा प्रवेश गर्न व्यवधान खडा गरेको हो। ती अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणमा एमाओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईको विशेष चासो रहेकै कारण विधेयक आउन सकेन।’

प्राधिकरण विधेयक संसद्मा दर्ता भएको ६० दिनभित्र अनुमोदन नभएपछि त्यसका कार्यकारी प्रमुख पोखरेल र सदस्य भट्टराई स्वतः पदमुक्त हुनुपर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘अध्यादेश अनुमोदन नभएपछि नैतिक कारणले पोखरेल र भट्टराईले राजीनामा दिनैपर्छ।’ अध्यादेश गत ११ गतेबाट स्वतः निष्कृय भएको उनले बताए।
‘सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्माण प्रक्रियामै गल्ती गरेकाले हाम्रो दल यसमा सहमत हुने कुरै आएन।’ गिरीराजमणि पोखरेल, प्रमुख सचेतक, एमाओवादी
एमाओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेक गिरिराजमणि पोखरेलले भने भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि गठन भएको प्राधिकरणमा विरोध गरेको नभएर प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाएको बताए। सभामुख नेम्बाङसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्माण प्रक्रियामै गल्ती गरेकाले हाम्रो दल यसमा सहमत हुने कुरै आएन।’

प्रक्रिया नमिलाई सहमतिबिना ल्याएको विधेयकले समस्या समाधान गर्न नसक्ने पनि उनले बताए। संसद्बाट अनुमोदन गराउन सहमतिबाटै विधेयक ल्याउनुपर्ने उनले बताए।

सरकारले सदनमा दर्ता गराएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले असहयोग गरेको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको दाबी पनि उनले गरे। उक्त विधेयकको कार्यान्वयन गराउन पार्टीका तर्फबाट केही सल्लाहकार पठाउने निर्णयसमेत सोमबार नै बसेको संसदीय बोर्डले गरेको जानकारी पनि पोखेरलले दिए।

उनले भने, ‘एमाओवादीको सल्लाह र सहमतिमा विधेयक ल्याएमा संसद्का सम्बन्धित समितिमा नगई छोटो बाटोबाट संसद्मै अनुमोदन हुन्छ।’ प्राधिकरणलाई अझै प्रभावकारी बनाउन एमाओवादीको सहयोग रहने उनले बताए। आफूले सभाध्यक्षसँगको भेटमा प्राधिकरण प्रतिस्थापन विधेयक सहमतिमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको जानकारी पोखरेलले दिए।

कानुन तथा न्यायमन्त्री नरहरि आचार्यले उक्त विधेयक संसद्को कार्यसूचीबाट अघि बढाएमा एमाओवादीले बहिष्कार गर्ने सम्भावना देखेकाले अघि बढ्न नसकेको बताए। उनका अनुसार संसद्को कार्यसूचीमै रहेको यो विधेयक अघि बढाउनु सरकारको कर्तव्य हो।
अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •