एमाओवादी आर्थिक संकटमा

193
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ५ असार (ओएनएस) : एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले खर्च धान्न नसकेपछि चढ्दै आएको गाडी बेचेर सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न थालेका छन् । उनको यो सांकेतिक अभियान भए पनि एमाओवादीमा आर्थिक संकटको जनाउ यसले दिएको छ । उनको यो शैलीलाई पार्टीभित्रै कतिपयले ‘सस्तो प्रचार’ भने पनि खर्च अभावले नेताहरू छटपटिन थालेको स्रोतले बतायो ।

संविधानसभामा तेस्रो पार्टीमा झरेपछि एमाओवादीको वैधानिक आम्दानी ह्वात्तै घटेको हो । पहिलो संविधानसभामा २ सय ४० सभासदबाट मासिक १० हजारका दरले लेबी लिइन्थ्यो । हाल ८० सभासदबाट मासिक १२ हजार लिइन्छ । उसको देखिने आम्दानी यति मात्र हो । यो रकम केन्द्रीय कार्यालय र कार्यरत कर्मचारीका लागि खर्च हुन्छ । कहिलेकाहीं केही नेतालाई खर्च पनि दिइन्छ तर अधिकांश नेताले खर्च आफैं व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । ‘निर्वाचनमा पार्टी तेस्रो भएपछि आर्थिक स्रोत पनि सुक्दै गएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

संविधानसभाको पहिलो पार्टी हुँदा र सरकारमा रहँदा उसको आम्दानी ठूलै हुन्थ्यो । पार्टी, नेता-कार्यकर्ता सबैलाई फालाफाल खर्च पुग्ने अवस्था थियो । नेताहरूको जीउमा ‘ब्रान्डेड’ सामान हुन्थ्यो, खानपान महँगा होटल, रेस्टुरेन्टमा हुन्थ्यो । त्यो बानी अहिले पनि हटेको छैन तर नेताहरूको आम्दानी घट्दै गएको छ ।

चुनावपछि हाल ऊ सडक र सदनमा छ । दाताहरूले पत्याउन छाडेका छन् । चन्दा सहयोग पनि ह्वात्तै घटेको छ । एमाओवादीका ‘प्रभावशाली’ नेताबाहेक अन्यलाई खर्च चलाउन हम्मे-हम्मे छ । राजधानीमा बस्ने केन्द्रीय नेताको कम्तीमा पनि मासिक ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

सभासद भएका नेताहरूका लागि यो खर्च जुटाउन सहज छ । उनीहरू संसद् सचिवालयबाट नियमित तलब र अन्य खर्च पाउँछन् । उनीहरूको प्रभाव निर्वाचन क्षेत्रदेखि केन्द्रसम्म रहने भएकाले अरूबाट पनि सहयोग प्राप्त हुन्छ । केन्द्रदेखि जिल्ला समितिहरू ऋणमा छन् ।

स्थायी समिति सदस्य लोकेन्द्र बिष्टले दैनिक खर्च चलाउन धौ-धौ भएकाले उत्पादनमुखी कामको तयारीमा लागेको बताए । ‘दैनिक खर्च चलाउन गाह्रो हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण व्यक्तिगत गाडी चढ्न कम गरेको छु । अन्य खर्च पनि घटाउँदै लगेको छु ।’ उनी मात्र होइन, धेरै नेता तथा कार्यकर्ता उत्पादनमूलक काम गरी आयस्रोतको खोजीमा छन् । केही लागिसकेका छन् ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता बाबुराम भट्टराई, उपाध्यक्षद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र पोस्टबहादुर बोगटी, महासचिव कृष्णबहादुर महरा, सचिवहरू वर्षमान पुन र गिरिराजमणि पोख्रेल, कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेल, नेता टोपबहादुर रायमाझीलगायत केहीलाई दैनिक खर्च चलाउन खासै गाह्रो छैन । त्यसबाहेक अन्य स्थायी समिति, पोलिटब्युरो ‘प्रभावशाली’ नेतालाई पनि अप्ठ्यारो छैन । महरा सभासद, पोख्रेल संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, पुनकी पत्नी एवं नेतृ ओनसरी घर्ती उपसभामुख भएकाले नियमित आम्दानी छ । उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र बोगटीलाई केही हिस्सा खर्च केन्द्रीय कार्यालय र बाँकी शुभचिन्तकले दिन्छन् ।

दाहाल तथा भट्टराई पूर्वप्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरू मन्त्रीलगायत प्रभावशाली पदमा रहिसकेकाले बाह्य आर्थिक सहयोग जुटाउन गाह्रो छैन । केही नेताले ठूला कम्पनीमा लगानी गरेको चर्चा पनि बेला-बेला चल्छ । तर उनीहरूले देखिने गरी लगानी गरेको तथ्य फेला परेको छैन ।

एमाओवादीका ८० सभासदको मासिक १२ हजार लेबी संसदीय दलको बैंक खातामा जम्मा हुन्छ । संसदीय दलको निर्णयमा त्यो रकम खर्चिन्छ । त्यसबाहेक पार्टीलाई चन्दा स्वरूप आउने सहयोग अध्यक्ष दाहालको नियन्त्रणमा हुन्छ । ‘आर्थिक दुःख’ पर्दा दाहाल निवास लाजिम्पाट धाउने नेताहरूको संख्या धेरै छ । जतिसुकै वैचारिक, सैद्धान्तिक र सांगठनिक मतभेद भए पनि नेता भट्टराईले खर्च चलाउन अप्ठ्यारो पर्दा दाहालबाटै लिने गरेको उनका सहयोगीले बताए ।

दाहाल मासिक एक लाख तीन हजार रुपैयाँ तिरेर लाजिम्पाट, भट्टराई मासिक ५० हजारमा सानेपा, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ २५ हजारमा हात्तीवनमा डेरा लिएर बस्दै आएका छन् । अर्का उपाध्यक्ष पोस्टबहादुर बोगटी स्वयम्भू सानो भर्‍याङ, चक्रपथबाहिर बस्छन् ।

राजधानीमा केही नेताले घरघडेरी जोडेको चर्चा पार्टीभित्र छ । डेढ वर्षअघि नेता अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा बनेको नेताको सम्पत्ति छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार पारे पनि त्यो सार्वजनिक भएको छैन । त्यसबेला प्रभावशाली केन्द्रीय नेताले ‘अकुत’ सम्पत्ति जोडेकोबारे भने प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको स्रोतले जनाएको छ ।

नेताहरूले राजधानीमा घर बनाउन पार्टीमा अनुमति लिनुपर्ने कुरा पनि उठ्न थालेको छ । पार्टीले घर बनाउने अनुमति दिने हो भने अपारदर्शी गतिविधि नहुने नेताहरूको भनाइ छ । पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी र नेताहरूका आर्थिक व्यवस्थापन गर्नेबारे महासचिव महरा, सचिवहरू पुन र पोख्रेलले अध्ययन थालेका छन् ।

कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेलले आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे अध्ययन सुरु भएको जानकारी दिए । ‘पार्टीलाई आएका सहयोग, लेबीलगायत आम्दानी संस्थागत गर्नेबारे पहल थालिएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टी आर्थिक संकटमा छ । आयव्यय कसरी व्यवस्थित गर्ने योजना छिट्टै बनाउँछौं ।’

पूर्णकालीन नेता तथा कार्यकर्तार्को जीवनस्तर चलाउन उत्पादनमुखी कामलाई प्राथमिकता दिने विषयमा स्थायी समिति सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतलाई जिम्मा दिइएको छ । ‘हामी केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म योजना तयार गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि देशव्यापी रूपमा उत्पादनको काम अघि बढ्छ ।’
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •