तीन महिनाको पेस्की झिकेर आन्दोलनमा

119
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २८ माघ ।
व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा छलफल र निर्णय लिनुपर्ने फाइलका खात छन् तर दुवै समितिका बैठक १५ दिनदेखि बस्न सकेका छैनन्। समितिका सभापति र सदस्यहरु भने सभासद एवं सभापति रहेबापत पाउने तलबभत्ता अग्रिम रुपमा बुझेर पार्टीले घोषणा गरेको आन्दोलनमा खटिएका छन्।

लेखा समिति सभापति जनार्दन शर्मा र श्रम समिति सभापति प्रभु साह मात्र होइन, विपक्षी दलका अधिकांश सभासद तीन महिनासम्मको पेस्की निकालेर आन्दोलनका मोर्चामा खटिएको संसद सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको हो।
सचिवालयका अनुसार कुनै कारण जनाएर सभासदले तीन महिनासम्मको पारिश्रमिक अग्रिम पेस्कीका रुपमा निकाल्न पाउँछन्। त्यसभन्दा बढी पेस्की लिनुपरे बिरामी भएर अस्पताल रहेको पुष्टि हुने कागजपत्र बुझाउनुपर्छ।

यही नियमको फाइदा उठाउँदै सभासदहरु अनेक बहानामा वैशाखसम्मको पेस्की निकालेर जिल्ला–जिल्ला परिचालित भएका हुन्।
सचिवालय उच्चस्रोत अनुसार यसरी पेस्की लिनेमा सत्तापक्षका एकाधबाहेक अधिकांश आन्दोलनका घटक दलका सभासद हुन्। एमाओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, फोरम नेपाल, तराई–मधेस सद्भावना पार्टी नेपाललगायत दलका सभासद पेस्की बढी लिने सूचीमा छन्। कतिपय त माघ ११ यता संसदीय समिति र संविधानसभाका कुनै पनि समिति र पूर्ण बैठकमा उपस्थित नभएका सभासद छन्।
माघको तलबबाहेक ६५ सभासदले ७१ लाख ३१ हजार ६ सय २० रुपैयाँ पेस्की झिकेको सचिवालयमा रेकर्ड छ। त्यसो त माघसम्मको तलब सबै सभासदले पाइसकेका छन्।

वैशाखसम्मकै पेस्की झिकेर आन्दोलनमा जानेमा एमाओवादीका अमनलाल मोदी, मोहम्मद जाकिर हुसैन, मानपुर चौधरी, अशोककुमार मण्डल, फोरम नेपालकी उषा यादव, तराई मधेस सद्भावना पार्टीकी अमेरिका कुमारीलगायत छन्। एक महिनाभन्दा बढीको तलबभत्ता पेस्कीका रुपमा निनकाल्नेमा एमाओवादीकै योगेन्द्र तामाङ, मानबहादुर थारू, शक्ति बस्नेत, फोरम लोकतान्त्रिकका रामजनम चौधरीलगायत रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

मोदी र मण्डल माघ ६ गते बिहान संविधानसभामा भएको तोडफोड र सभाध्यक्षमाथि जुत्ता प्रहार, माइक तोडफोडलगायत घटनामा मुख्य रुपमा संलग्न सभासद हुन्। यी दुईले मात्र १ लाख ३२ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ पेस्की रकम झिकेका छन्। सभासदका अन्य सुविधाबाहेक मासिक पारिश्रमिक मात्रै पेस्की दिन सकिने सचिवालयस्रोतले जानकारी दियो।

एक सभासदले तलबभत्ता र सुविधाबापत मासिक ८० हजार ६ सय २८ बुझ्छन्। यसमा पारिश्रमिक मात्र ४४ हजार १ सय ८० रुपैयाँ हो। धारा, बिजुली, टेलिफोन, आवास, मसलन्द, पत्रपत्रिका, निजी सचिवालयका कर्मचारी तलब सबै जोड्दा ८० हजार ६ सय २८ पुग्छ।
समिति सभापति र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकको मासिक सुविधा १ लाख २९ हजार ८ सय १३ रुपैयाँ हुन्छ। त्यसबाहेक गाडी, कार्यालय, कर्मचारी, ड्राइभर सुविधा बेग्लै उपलब्ध गराइन्छ। उनीहरुले मासिक पारिश्रमिक मात्र ४६ हजार २ सय २० रुपैयाँ पाउँछन्।

सभासद साह श्रम समिति सभापतिका हैसियतमा प्राप्त सुविधा प्रयोग गर्दै ३० दलीय मोर्चाले गरेको आन्दोलन क्रममा मधेसमा कार्यकर्ता परिचालन गर्दागर्दै काठमाडौं फर्किएका छन्।
पार्टीले विवादास्पद छविका ल्ह्यारक्याल लामालाई समानुपातिक सभासद बनाएको विरोधमा साहले मंगलबार सिंहदरबारस्थित समितिकै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए।
सचिवालयले उपलब्ध गराएको सुविधा प्रयोग गर्ने, समितिको बैठक नबोलाउने, अनि त्यही समितिको हल प्रयोग गरेर पार्टी निर्णयविरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गर्न मिल्छ? भनी सोध्दा साहले ‘अहिले पार्टीको निर्णयअनुसार आन्दोलनमा रहेकाले समितिको बैठक र संविधानसभाका कुरा त्यसमा जोड्न नमिल्ने’ जवाफ दिए।

उनले ‘समिति सभापतिका रुपमा होइन है’ भन्दै अर्कै कुर्सीमा बसेर पत्रकारसँग कुराकानी थालेका थिए। ‘पत्रकार सम्मेलन गर्न उपयुक्त ठाउँ नै यही देखेर गरिएको हो,’ साहले भनेका थिए, ‘यसमा संविधानसभा बैठक र सुविधाको सन्दर्भ जोड्न जरुरी छैन।’

यता, लेखा समितिका सदस्यले समितिका सचिवसमक्ष पटकपटक बैठक बोलाउन आग्रह गर्दै आएका छन्। बेरुजुसहित अन्य महŒवपूर्ण विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि समितिका सभापतिले बैठक नबोलाएको भन्दै उनीहरुले आक्रोश पोखेका छन्।

‘सभापतिले समितिको बैठक पनि नबोलाउने, तर तलब–सुविधा लिएर आन्दोलनको मोर्चामा जाने?,’ समितिका सदस्य रामहरि खतिवडाले नागरिकसँग भने, ‘हामीले सचिवलाई कि बैठक राख्नुपर्योच, नभए सभापति पद छाडेर सुविधा फिर्ता गर्नुपर्योभ भनेका छौं।’

संविधान निर्माणका लागि दिइएको तलबभत्ता र सुविधा आन्दोलनमा प्रयोग गरिएको उनको आरोप छ।
साह र शर्मा मात्र होइन, एमाओवादीबाट प्रमुख सचेतक हैसियतमा रहेका गिरिराजमणि पोखरेल पनि संसदको सुविधा लिएर संविधान निर्माण र संसदीय समितिको कामको सट्टा आन्दोलनमै व्यस्त छन्। नागरिकबाट


  •  
  •  
  •