काठमाडौं १२ साउन (ओएनएस) : झण्डै लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको पेरिसडाँडास्थित एमाओवादी केन्द्रीय कार्यालय ऋणमुक्त भएको छ । उसले हालै ललितपुर जावलाखेलस्थित एक सहकारीलाई करिब दुई करोड रुपैया तिरेपछि केन्द्रीय कार्यालय ऋणमुक्त भएको हो । केन्द्रीय कार्यालयको मुख्य सचिबका रुपमा हितराज पाण्डे नियुक्त भएपछि उनले उक्त कार्यालय ऋणमुक्त प्रयास थालेका थिए । ‘केन्द्रीय कार्यालय अब ऋणमुक्त भइसकेको छ’ पाण्डेले भने, ‘पार्टी कार्यालय आफ्नो नाममा आइसकेको छ ।’ केन्द्रीय कार्यालय एमाओवादीको नभई भातृ संगठन टे्रड युनियन महासंघको नाम दर्ता छ ।
केन्द्रीय कार्यालय लिलाम हुने अवस्थामा पुगेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तनावमा पर्दै आएका थिए । एमाओवादीमा आर्थिक संकटमा पसे पछि केन्द्रीय कार्यालय ऋणमुक्त गर्न भ्न् संकट परेको थियो । स्थायी समिति सदस्य एबं मुख्य सचिब पाण्डेले ‘अनावश्यक’ खर्च कटाएर केन्द्रीय कार्यालय पार्टीको नाममा ल्याउने ध्याउन्नमा लागेका थिए । ‘केन्द्रीय कार्यालयनै ऋणमा फसेपछि अध्यक्षलगायत हामीलाई तवाव थियो, अब त्यो तनाव हटेको छ’ उनले भने, ‘अब यसलाई व्यवस्थित गर्न लागेका छौ ।’
शान्ति प्रक्रियामा आए राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लिलामी गरेको भवन २०६५ मा एमाओवादीले करिब दुई करोडमा लिलामी सकारेको थियो । ललितपुरस्थित एक सहकारीबाट त्यसबेला करिब डेढ करोड ऋण लिएको थियो । एमाओवादी केन्द्रीय कार्यालय भीम धाख्वा नामका व्यापारीले होटल सञ्चालन गर्न बनाएका थिए ।
दुई वर्षअघि पार्टी बिभाजन भएपछि त्यसको हिस्सा पाउनु पर्ने माग मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा-माओवादीले गरेको थियो । मुख्य सचिबका रुपमा पाण्डे आएपछि आर्थिक हिसाबकिताब पारदर्शी गराउने प्रयास थालेका छन् । उनले बैशाखको अन्तिम साता विराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलनमा सम्पूर्ण लेबी नबुझाउने जिल्ला प्रतिनिधिलाई प्रवेशमा रोक लगाएका थिए । जसका कारण बन्दशत्र आधा दिन ढिला सुरु भएको थियो । केन्द्रीय कार्यालयबाट जथाभावी रकम दिने चलनलाई व्यवस्थित गरेका छन् ।
विराटनगर सम्मेलनबाट एमाओवादीले करिब एक करोड बचत गरेको थियो । ‘त्यो रकमले केन्द्रीय कार्यालय चलाउन सहज भएको छ’ केन्द्रीय कार्यालय सचिब डोरप्रसाद उपाध्यायले भने । केन्द्रीय कार्यालयको मासिक सात लाख खर्च भएको उनले बताए । कार्यालय कर्मचारीको तलब, नेता गाडी मर्मत, इन्धन र जिल्ला भ्रमणको खर्च पन केन्द्रीय कार्यालयले ब्यहोर्छ ।
यसअघि केन्द्रीय कार्यालयबाट नेता तथा कार्यकर्तालाई दिने रकमबारे मापदण्ड थिएन ।
