‘जघन्य अपराधी उम्काउन चाहन्छन् माओवादी’

157
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १२ चैत ।  गोरखा, फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न आरोपमा प्रहरीले केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नासाथ एकीकृत नेकपा माओवादीले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्‍यो। उसले प्रस्ट शब्दमा भन्यो– फुजेल घटनालगायत द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दालाई सत्यनिरुपण र बेपत्ता आयोग निर्माण गरी त्यहीमार्फत किनारा लगाइनुपर्छ।
दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाका हत्याराको मुद्दा जिल्ला अदालतमा चलाउन लाग्दा पनि एमाओवादी र वैद्य माओवादीले चर्को विरोध गर्दै उही सर्त तेर्स्याए।
बृहत शान्ति सम्झौताकै एउटा बुँदामा उल्लेख भएको सर्त उठाएकाले यसलाई त्यति अनौठो पनि मानिएन।
लामो प्रयासपछि आयोग गठनका लागि ऐन निर्माण भयो, दुवै आयोगमा आफूनिकट पदाधिकारी राख्न अडानसाथ सहमतिमै आयोग गठन गरियो, दुवैमा गरी एमाओवादी निकट चार पदाधिकारी राखिए। 
आयोगले द्वन्द्वकालका मुद्दा हेर्ने र सत्यनिरुपण गर्ने सुनिश्चित भइसकेपछि पनि माओवादी विरोध शृंखला भने रोकिएको छैन।
यस्तो किन त?
‘यो एमाओवादीको अलोकतान्त्रिक चरित्र हो,’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरू भन्छन्, ‘उनीहरु आयोगमार्फत सत्यनिरुपण पनि गराउने, आफ्नातर्फका दोषीलाई पनि उम्काउने दाउमा छन्।’
एमाओवादीको पछिल्लो विरोध हो–सर्वाेच्च अदालतको आदेश।
सर्वोच्चले द्वन्द्वकालका घटनाका नाममा जघन्य अपराधका दोषीलाई उम्कन दिन नसकिने र पीडित पक्षको सहमतिबिना आयोग आफैंले मेलमिलापसमेत गराउन नसक्ने आदेश गरेपछि एमाओवादी त्यसविरुद्ध उभिएको हो।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार गम्भीर  उल्लंघनसम्बन्धी घटनामा संलग्न व्यक्तिका बारे सत्यतथ्य छानबि गर्ने र गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्न सर्वोच्चले दिएको पछिल्लो आदेशविरुद्ध पाँचै माओवादी दलले संयुक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। 
अदालतको व्याख्याले युद्धकालमा भएका जघन्य अपराधबाट उन्मुक्ति नपाउने अवस्था आएकाले माओवादी विरोधमा उत्रिएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनका जानकार गोविन्द बन्दीको तर्क छ। 
‘संसदमा चर्को आवाजमा आयोग निर्माण गर्न दबाब दिने एमाओवादी नै हो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चमा मुद्दा हुँदाहँुदै दुवै आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा सहमत हुने अनि सर्वोच्चको आदेशपछि आन्दोलनको चेतावनी दिनुको कुनै अर्थ हँुदैन।’
लोकतन्त्रमा असहमति राख्न, विरोध गर्न पाइने भन्दै बन्दीले अदालतको फैसलाविरुद्ध नै आन्दोलन घोषणा गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्रविपरीत हुने औंल्याए। 
अर्का अधिवक्ता राजु चापागाईं पनि एमाओवादीलगायत पार्टीले अदालतको फैसलाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने धम्की दिनु असंवैधानिक निर्णय भनी टिप्पणी गरे। ‘लोकतान्त्रिक राज्य, विधिको शासन मान्ने सर्तमा उनीहरुको संलग्नतामै अन्तरिम संविधान, २०६३ निर्माण भएको हो,’ उनले भने, ‘व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई दिने अनि आफू अनुकूल नभए आन्दोलन गर्ने धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नुले समाधान दिँदैन।’
सर्वोच्चले आफ्नो व्याख्या नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि–सम्झौता टेकेर फैसला गरेकाले त्यसलाई स्वीकार गरेर जानु मात्र अहिलेको विकल्प भएको चापागार्इंले बताए। 
पूर्वसभासद तथा अधिकारकर्मी सपना प्रधान मल्लले पनि माओवादीहरुको अभिव्यक्ति कानुनी राज्यको अवधारणाविपरीत रहेको टिप्पणी गरिन्। 
‘अहिले नै यस्तो विरोध भयो, भोलि युद्धको समयमा मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न देखिएकामाथि मुद्दा चलाउन खोजिए झन् के होला?’ प्रधानले माओवादी रबैयाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्, ‘एक त आफैं आयोगको माग गर्ने अनि दोषीलाई सजाय दिनुहुँदैन भनी विरोध गर्नुको  अर्थ के हो?’ 
माओवादीमा सबै निकायबाट आफूअनुकुल व्याख्या हुनुपर्छ र दोषीहरु सधैं खुलेआम हिँड्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको मल्लले बताइन्।सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन र मेलमिलाप ऐनविरुद्ध द्वन्द्वपीडितका तर्फबाट दायर मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलाप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै एमाओवादी र वैद्य माओवादीले फागुन २६ गते नै विज्ञप्ति जारी गरी विरोध गरेका थिए। विज्ञप्तिमा सर्वोच्चको फैसलाले विस्तृत शान्ति सम्झौताअवरुद्ध हुन गई मुलुक पुनः द्वन्द्वतर्फ उन्मुख हुने चेतावनी दिइएको छ। नागरिकबाट


  •  
  •  
  •