काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काम चलाउ भएको र काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछाने सोमबार रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा मन्त्रिपरिषद विस्तार तत्काल बदर गर्न माग गरिएको छ । संविधानको धारा ७७ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने दाबी रिटमा गरिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको भन्दै संविधानको धारा १३३ ९२ र ३० बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । अधिवक्ता ओलीका अनुसार उक्त रिटको पेशी पुस १५ गतेका लागि तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले तीन गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।
