काठमाडौं २० मंसिर (ओएनएस) : संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदको भवनको मूल ढोकाबाट भित्र नपस्दै बायाँतिर साना ८ दलका संसदीय कार्यालय लस्करै छन् । ठूला दलका कार्यालयको तुलनामा ती कार्यालय निकै सुनसान देखिन्छन् । त्यस्मै छ मनोनित संविधानसभा सदस्यका लागि छुटाईएको कार्यालय पनि । कार्यालय त छ तर ढोका ठूलो ताल्चा मारिएको हुन्छ । कार्यालय खुलेदेखि त्यसको ताला खुलेको छैन । साना ८ दलको संसदीय दलको कार्यालय हेर्ने शाखा अधिकृत गणेश सिंखडा अहिलेसम्म कुनैपनि मनोनित सभासद कार्यालय खोज्न नआएको बताउँछन् ।
‘सर्वोच्च अदालतको आमदेश र मनोनित सभासदकै मागमा कार्यालय खोलिएको हो तर उहाँहरु नै अहिले कार्यालयमा पुग्नुहुन्न’ सिंखडाले भने । कुनैपनि मनोनित सभासद् उनीहरुका लागि छुट्टाईएको संसदीय दलको कार्यालयमा पुग्दैनन्, एकीकृत माओवादीले मनोनित गरेका श्याम श्रेष्ठले नै छुट्टै कार्यालयको माग गरेका थिए । उनी पनि मनोनितको कार्यालयमा नबसि छुट्टै कोठा लिएर बसिरहेको छन् । बाँकी २० जना आ आफ्नै दलको कार्यालयमा जान्छन् र दलकै गतिविधिमा समावेस हुन्छन् । नेपाली काग्रेसको तर्फबाट मनोनित सभासद् रेशम बानियाँ पार्टीले नै मनोनित गरेकाले पार्टीकै कार्यालयमा गइरहेको बताउँछन् ।
काम विहीन सभासद
संविधानसभामा मनोनित हुनुपर्ने २६ सभासद् मध्ये ५ जना सभासद्को मनोनयन अझै हुन सकेको छैन, मनोनित भएका २१ जना सभासद्को पनि जिम्मेवारि, भुमिका र दायरा स्पष्ट छैन । विज्ञ र प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समुदायको रुपमा ल्याईएपनि उनीहरुले अहिले दलिय एजेण्डामै भर परेर त्यसकै निति नियमबाट बाधिएका छन् । एमालेबाट मनोनित अग्नी खरेलले पार्टीको प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारि पाएका छन् । निमायवली अनुसार मनोनित सभासदका लागि कुनै ह्वीप लाग्दैन । तर खरेल आफै ह्वीप लगाउने जिम्मेवारीमा छन् ।
कुर्सी पनि खाली
सर्वोच्च अदालतले मनोनितका लागि छुट्टै बस्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो, त्यसै अनुसार संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदमा मनोनितका लागि बस्ने छुट्टै कुर्सी छन्, तर मनोनित सभासद् भने पार्टीका अन्य नेताहरु बस्ने लाईनमा गएर बस्ने गर्छन्, उनिहरुको लागि छुट्टाईएको कुर्सी खाली हुन्छ । म्नोनित सभासदले नै अदालतको आदेश अपहेलना गरेको संसद सुचिवालय भित्रै टिप्पणी हुन्छ ।
मनोनित सभासदले पार्टीमा प्रवेश गर्न नपाउने भनेर नियमावलीमै किटान नगरिएकोले उनीहरु पार्टीमा लाग्ने गरेको संविधानसभा सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्मा बताउँछन् । ‘मनोनित कस्तो व्यक्तिलाई गर्ने भन्ने विषयमा व्यवस्था छ तर मनोनितले पार्टीमा लाग्न पाउँदैनन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन’ शर्माले भने ‘त्यस कारण उनीहरुलाई नियममा वाब्ध संविधानसभाका अध्यक्षलाई पनि कठिन हुन्छ ।’ संविधानसभा नियमावली र अन्तरिम संविधान मान्ने हो भने विज्ञ र स्वातन्त्र भनेर मनोनित गरिएकाहरुले पार्टीको ‘बिल्ला’ लगाइ सकेका छन् । विज्ञ भनेर मनोनित गरिएका मध्ये अधिकांश पार्टीका सदस्य नै छन् ।
