माघ ८ लेखा-जोखा

490
  •  
  •  
  •  

biccकाठमाडौं, ९ पुस (ओएनएस) : माघ ८ आउन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा संविधान निर्माणका विषयमा ठोस उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन ।

केवल अघिल्लो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिने बाहेक यो संविधानसभाले नयाँ केही काम गरेको छैन । सरकार बनाउने, संविधानसभा र संसदमा समितिहरु गठन गर्ने, समिति र संसदीय दलका पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिने काममै एक वर्ष सकिएको छ ।

एक ठाउँमा बसेर छलफल गरिरहेका दलहरु शनिबारबाट विवाद र आरोप–प्रत्यारोपको बाटोमा लागेका छन् । योसँगै ठूलै चमत्कार हुने अवस्थाबाहेक माघ ८ मा संविधान आउने सम्भावना पनि क्षीण भएको छ ।
प्रश्न उठेको छ, के दलहरु यही बाटोमा लाग्दा आ–आफ्नो राजनीतिक भविष्य र तत्कालको लाभ सुरक्षित भएको निष्कर्षमा पुगेका हुन् त ? माघ ८ मा संविधान नआउँदा कसलाई लाभ पुग्छ त ? नोक्सानीचाहिँ कसलाई हुन्छ ? आजसम्मका तथ्य, यथार्थ र लक्षणहरुलाई केलाएर लेखाजोखा गर्न सकिन्छ । हेरौँ, कसले के पाउँछन्, के गुमाउँछन् ?

१. नेपाली कांग्रेस र सुशील कोइराला :
सुशील कोइरालाले एकपटक होइन, दर्जनौँपटक भनेका छन्, ‘यो सरकार संविधान बनाउनका लागि हो ।संविधान माघ ८ भित्र बनाउन यो सरकार प्रतिबद्ध छ । र, माघ ८ गते यो सरकारको आयु सकिन्छ ।’ आफ्नै भनाइ विपरीत कोइराला केही दिनयता यो सरकार संविधान नबनेसम्म हो भन्न थालेका छन् ।

यसबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ, उनी कुर्सीको मोहजालमा यसरी फसेका छन् कि सहजै बालुवाटारबाट तीनचार थान मोबाइल बोकेर महाराजगञ्जमा डेरा सर्न राजी छैनन् । संविधान नबनेसम्म सरकार कायम रहन्छ भन्नुको अर्थ संविधान बनाउन जति ढिला गरिन्छ, त्यति नै लामो समय बालुवाटारमा बस्न पाइन्छ भन्ने बुझाइ कोइरालामा हावी भएको देखिन्छ । कोइराला मात्र होइन, उनका मन्त्रीहरुको दाउ पनि त्यही र त्यस्तै देखिन्छ ।

तर, बुझ्नुचाहिँ के पर्छ भने हरेक पटकका म्याद थपमा एउटा प्रधानमन्त्री बलि दिने अभ्यास नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक परम्पराजस्तै बनिसकेको छ । त्यसमाथि नेपाल गढीमाई मनाउने मुलुक पनि हो । जतिसुकै विरोध भए पनि बलि परम्परा रोक्ने हैसियत कोइराला सरकारले पनि नदेखाएको यथार्थ उनकै राजकीय जीवनमा मेल नखाला भन्न पनि सकिन्न ।

माघ ८ मा संविधान नआए कांग्रेस–एमालेको सम्बन्ध अहिलेकै जस्तो कसिलो रहिरहन्छ भन्ने पनि छैन । एमालेका कतिपय दोस्रो तहका नेताहरुले उपप्रधान र प्रभावकारी मन्त्रालयका निम्ति खुट्टा उचालिसकेका छन् । सके कोइरालाकै नेतृत्वमा हुने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, नभए अर्को समीकरणबाट बन्ने नयाँ सरकारको खाका कोर्न उनीहरु अभ्यस्त भइसकेका छन् ।

तर, समस्या के छ भने तत्कालै सरकार परिवर्तनको कुरा गर्दा यो सारा प्रक्रिया बिथोलिएको अपजस आफ्नो टाउकामा आउन नदिन एमालेजनहरु चनाखो छन् । त्यही अपजसको भारीबाट मुक्ति पाउन केपी ओलीले उद्घोष गरिसकेका छन्, संविधान जारी गर्नका लागि कोइरालाकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन आफू लागिपरेको ।

ओलीको यो उद्घोषबाट कोइरालालाई थप राहत मात्र होइन, साहस नै बढेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा न्युयोर्क जाँदा भारतीय प्रधनमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भएको चिसोपन कम गर्न सार्क शिखर सम्मेलनताका सफल भएको अनुभूति कोइरालालाई भएको छनक पाइन्छ । त्यो तातोपन कहिलेसम्म हो भन्ने पक्ष बेग्लै छ । तर, मोदी र ओली जतिसुकै दाहिना हुन खोजे पनि कोइरालाका लागि दुर्भाग्य आफ्नै पार्टीभित्र छन् । ती हुन्, शेरबहादुर देउवा ।

देउवाले माघ ८ मा संविधान आएन भने ९ गते नै राजीनामा त नमाग्लान् तर फागुन ८ सम्म कुर्न गाह्रै छ । अहिले के देखिँदै छ भने कांग्रेसमा हालको सरकार र संविधानप्रति भन्दा आगामी महाधिवेशनको चिन्ता बढी छाएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका गतिविधिलाई इंगित गर्दै केही समयअघि गगन थापाले नै भनेका थिए, अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा भएकाहरुमा महाधिवेशनको भूत सवार भएको छ ।

त्यो भूत माघ ८ पछि प्रेत बन्न सक्छ । र, त्यसले सबैभन्दा बढी कोइरालालाई नै सताउनेछ । किनभने, उनी यो सरकारका प्रमुख मात्र होइनन्, पार्टी प्रमुख पनि हुन् । माघ ८ को असफलता करिब छ सय सभासदको असफलता मात्र ठहरिने छैन, त्योभन्दा बढी कांग्रेसको असफलता ठहरिनेछ ।

sushil_koirala20130701002

कांग्रेस अर्थात् संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल । दुई तिहाई समर्थनसहितको सरकारको नेतृत्व गरेको दल । राष्ट्रपति आफ्नै भएको दल । लोकतान्त्रिक छवि र विरासतका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहानुभूति भएको दल । यस्तो दलले संविधानसभालाई असफलताको भासमा फसाउँदाको क्षण राष्ट्रिय दुःखको क्षण त हुने नै छ, कांग्रेस र कोइराला दुवैको राजनीतिक इतिहासमा कालो दाग बनेर बस्नेछ । किनभने, यो संविधानसभासँग पहिलो संविधानसभाको जस्तो दुई वर्षको ढुक्कको कार्यकाल छैन । संविधानमा नयाँ विषय छैनन् । नयाँ शक्तिहरु छैनन् ।

बलिया विपक्षी र विरोधीहरु छैनन् । आफ्नो सत्ताको आयु बढाउन मात्र संविधान निर्माणमा ढिलाइ र आलटाल गरेको सन्देश आममानिसमा पुग्ने हो भने त्यसले कांग्रेस र कोइरालामाथि झन् ठूलो प्रहार गर्नेछ । संविधानसभा असफलताको अपजसको धेरै ठूलो हिस्सा कांग्रेस र कोइरालाकै पोल्टामा पर्नेछ । आजसम्म मितव्ययी र इमानदार छवि बनाउन खोजेका प्रधानमन्त्री कोइराला भोगी, ढोँगी, पदलोलुप र असफल सावित हुनेछन् ।

त्यसैले जसरी पनि माघ ८ भित्र संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाउन सक्नु नै कांग्रेसको हितमा छ । सुशील कोइरालाको हितमा छ । मुलुक र जनताको पनि हितमा छ ।

(आमागी शृंखलामा नेकपा एमाले र केपी शर्मा : के पाउँछन्, के गुमाउँछन् ?)


  •  
  •  
  •