मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारः बढ्दो चुनौति, सुस्त समाधान   

सन्दर्भः मानव बेचबिखन विरुद्वको राष्ट्रिय दिवस
652
  •  
  •  
  •  

विश्वव्यापी रुपमा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको समस्या नेपालको लागि प्रमुख चुनौतिको रुपमा रही आएको छ । नेपालले अनुमोदन गरिसकेको पालेर्मो प्रोटोकल(मानव बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने र सजाय गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको प्रलेख २०००) ले मानव बेचबिखनलाई संगठित अपराधको रुपमा लिँदै यसको विस्तृत परिभाषा दिएको छ ।

प्रलेखले कुनैपनि व्यक्तिलाई शोषण गर्ने उद्देश्यले बलपूर्वक वा अपहरण, ठगी, धोका, शक्तिको दुरुपयोग, व्यक्तिको कमजोर अवस्थाको फाइदा उठाई, लोभ लालसा देखाई वा आर्थिक लेनदेन गरी व्यक्तिमाथिको नियन्त्रणका लागि सहमति प्राप्त गरी र अन्य तरीकाले प्रभावमा पारी भर्ती गर्नु, ओसारपसार गर्नु, सञ्चिती गर्नु वा प्राप्त गर्नुलाई मानव बेचबिखन भनी परिभाषित गरेको छ ।

नेपालमा जघन्य अपराधको रुपमा लिइने यो समस्याले भयावह रुप लिइरहेको छ । वर्षेनी हजारौँ नेपालीहरु रोजगारी, शैक्षिक परामर्श, अन्तरदेशीय विवाह, पर्यटन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धर्म सन्तान लगायतको वहानामा देशभित्र र अन्य मुलुकहरुमा यो अपराधबाट पिडीत हुने गरेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ । मुख्यतः यौन शोषण, बाध्यकारी शारीरिक वा मानसिक श्रम र अङ्ग प्रत्यारोपणको लागि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार हुँदै आएको छ ।

गरिवी, बेरोजगारी समस्या, अज्ञानता, अशिक्षा, लैङ्गीक विभेद र लैङ्गीक हिंसा मानव बेचबिखनको लागि मुख्य कारण हुन् । अधिकांश महिला र बालबालिका तथा निरक्षर र सामान्य साक्षर व्यक्तिहरु आफन्त र चिनजानका मानिसहरुबाटै बेचिने गरेका छन् । जीवनमा विकल्पहरुको कमी देख्न थालेपछि जानेर वा नजानेर नेपालीहरु बेचबिखनको शिकार हुने गरेका छन् । नेपालभित्र र छिमेकी मुलुक भारतमा मात्र होइन खाडी मुलुक तथा युरोपीयन राष्ट्रहरुसम्म युवाहरुको बेचबिखन तथा ओसारपसार हुने गरेको छ ।

”प्रचलित कानूनी व्यवस्थाले राज्यलाई पर्याप्त संवेदनशील र जिम्मेवार बनाउन सकेको छैन भने कार्यान्वयन पक्ष समेत फितलो छ ।”

वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरैजसो नेपालीहरुको श्रम शोषण भइरहेको छ । उनीहरुको न्यायमा पहुँच, हिँडडूलको स्वतन्त्रता, समानता र विभेद विरुद्दको अधिकार, न्यायोचित र सम्मान पूर्वक काम गर्न पाउने अधिकार, शोषण विरुद्धको अधिकार र सूचनाको अधिकार कुण्ठित भएको पाइन्छ । तोकिएभन्दा कम तलब पाउने, समयमै तलव नपाउने, स्वदेश फिर्तिको लागि आवश्यक पर्ने कागजपत्रहरु रोजगारदाताले नियन्त्रणमा राख्ने जस्ता समस्याले अझैँ पीडा दिएको छ । सबै प्रकारको दासत्व उन्मुलन गरी सम्वृद्धिको मार्गमा अघि बढ्यौँ भनी गर्व गरिरहँदा मानव बेचबिखन नयाँ रुप र दिशा सहित झन् जटिल समस्याको रुपमा बढ्दै जानु विडम्वना मान्नुपर्छ ।

नेपालमा मानव बेचबिखन सम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण हुनु आफैँमा सकारात्मक छ । नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र यसको न्यायिक सम्बोधन केही उत्साहजनक मान्न सकिन्छ । यद्यपी ऐनले श्रम शोषण, अङ्ग प्रत्यारोपण, जबर्जस्ती विवाह तथा अन्य प्रयोजनका लागि हुने वा भइरहेका तथा अन्य बहानामा हुन सक्ने बेचबिखनलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको पाइँदैन, यसले गर्दा मानव बेचबिखनका घटनालाई छायाँमा पारेको छ ।

ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्थाको अस्पष्टताले मुद्दा अभियोजन गर्न कठिन भएकोले मानव बेचबिखन सम्बन्धी कतिपय मुद्दा वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गत चलाउनु परिरहेको विडम्बना छ । वैदेशिक रोजगार ऐनमा मानव बेचबिखनका प्रावधान उल्लेख नहुँदा धेरै घटनाहरु कानूनी दायरामा आउन सकेका छैनन् । प्रचलित कानूनी व्यवस्थाले राज्यलाई पर्याप्त संवेदनशील र जिम्मेवार बनाउन सकेको छैन भने कार्यान्वयन पक्ष समेत फितलो छ ।

आफन्तबाट बेचिएर उद्धार गरी ल्याइएकामध्ये अधिकांशले प्रहरीमा उजुरी दिन सक्दैनन् । कतिले त्रासका कारण उजुरी दिँदैनन् भने कानूनी बाटो नबुझेर घटनालाई उजागर नगर्नेहरु पनि धेरै छन् । उजुरी परेर पक्राउ परेका अधिकांश व्यक्ति यस्ता कार्यमा संलग्न एजेन्ट मात्र रहेका छन्, मुख्य नाइके सधैँ उम्किरहेका हुन्छन् ।

यसले मानव बेचबिखनका उजुरी, अनुसन्धान र आवश्यक कानूनी कारवाहीमा नै समस्या देखिँदै आएको छ । नेपालले पालेर्मो प्रोटोकल (मानव बेचबिखनलाई रोक्ने दबाउने र सजाय गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको प्रलेख २०००) लाई अनुमोदन गरिसकेको छ । नेपालको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था बमोजिम पिडीतहरुलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी अदालतबाट फैसलाहरु हुन थालेका छन् ।

अदालतसम्म आइपुग्ने मुद्दाहरुमा कसूर प्रमाणित गर्नको लागि पर्याप्त प्रमाण जुटाउन नसक्दा अभियुक्तहरुले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । फैसला कार्यान्वयनको लागि पिडीतले भोग्नुपर्ने सकस पनि कम्ती छैन ।

मानव बेचबिखन समस्यालाई लक्षित गरी प्रहरीमा छुट्टै ब्यूरो स्थापना भइसकेको छ यद्यपी यसलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्नेमा अन्यौल अझै कायम नै छ । मानव बेचबिखनका छरिएर रहेका घटनाहरुको पहिचान गरी त्यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा पिडितहरुले विद्यमान कानूनबाट पनि प्रभावकारी उपचार पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले प्रचलित कानून र केही नीतिको भरमा मात्र यो समस्या निर्मूल हुनेवाला छैन ।

‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको अन्त्य, सुसंस्कृत, सभ्य समाज र सामाजिक रुपान्तरण अबको गन्तव्य’ भन्ने नाराका साथ मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको १४ औँ राष्ट्रिय दिवस आज मनाइँदैछ । यस्ता दिवस र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका नाममा अनेकन अभियान हुन थालेको वर्षौँ बितेपनि यो निर्मूल हुन सकेको छैन ।

नयाँ शैलीमा अपराधको गति बढ्दो छ, कानून र न्यायालयको भरमा मात्र अपराध न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने भ्रमलाई चिर्दै आउने दिनमा यसका कारकतत्वलाई नै निमिट्यान्न पार्नुको विकल्प छैन । यद्यपी बेचबिखन कार्यको रोकथामसँगै पिडीतको उद्धार, पुनर्स्थापना,उचित न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउने कार्य छिटो छरितो र कम खर्चिलो बनाउनु अपरीहार्य छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई रोक्ने विषयमा सरकारले चालेको कदम पर्याप्त नहुँदा नेपाली समाजलाई दुरगामी असर पारिरहेको छ ।

”नेपालमा फैसला कार्यान्वयनको लागि पिडीतले भोग्नुपर्ने सकस पनि कम्ती छैन ।”

भूकम्प वा अन्य प्राकृतिक विपत्तीका कारण सामाजिक र आर्थिक रुपमा आइपर्ने समस्याको फाइदा उठाउँदै यस्ता आपराधिक गतिविधीहरु बढ्ने गरेका छन् ।  हाल कोभिड १९, कोरोना महामारीका कारण संसारभर बढ्दो बेरोजगारी, गरिवी र कष्टकर जीवनशैलीले बेचबिखनको जोखिमलाई समेत उच्च बनाइदिएको छ ।

नेपालमा रोजगारीका प्रसस्त अवसर सिर्जना नहुँदा यो अपराधले समाजमा विकराल रुप लिँदै गएको छ । मानव बेचबिखनको कारण तथा बदलिएको प्रवृत्ती, स्वरुप र शैलीलाई  निक्र्यौल गरी त्यसलाई निस्तेज पार्नु अबको प्रमुख चुनौति हो । होइन भने भविष्यमा यसले अझै भयावह रुप लिने निश्चित छ ।

मानव बेचबिखन न्यूनीकरणको लागि सरकारले तत्काल जनताको आर्थिक स्तरोन्नतिका ठोस कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा यो विषयलाई महत्व दिई तत्काल आवश्यक उपायहरु आवलम्बन गर्नु जरुरी छ । सिमा नाकाको अनुगमनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन ढिलो भइसक्यो ।

राज्यको एक्लो प्रयासबाट मात्र सबै कुरा सम्भव नहुने भएकोले गैर सरकारी संस्थाहरु र अन्य सरोकारवालाहरुसँगको हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । अनावश्यक शोषण र अनावश्यक जोखिम न्यूनिकरणको लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न नेपालले अन्य मुलुकहरुसँग आवश्यक सम्झौता र समन्वय गर्नु आवश्यक छ ।

जनताको आर्थिक अवस्था सुधार र बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि सीपमूलक कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । लैङ्गीक विभेद, नयाँ कानूनहरुको बारेमा जनचेतना फैलाउन आवश्यक तालिमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । विशेष गरी स्थानीय तहलाई परिचालन गरी नगरपालिका वा गाउँपालिका तथा वडा स्तरमा आर्थिक अवस्था सुधार र मानव बेचबिखनको लागि विशेष अभियान, आवश्यक तालिम कार्यक्रम र जनचेतनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

यसको लागि शैक्षिक संस्थाहरु, बाल क्लव सहित अन्य सामाजिक क्लवहरु र आमा समूहहरु परिचालन गर्न सकिन्छ । विद्यालय तहदेखि मानव बेचबिखन र यसको प्रभाव, यसबाट बच्ने उपाय आदिको बारेमा बालबालिकाहरुमा जनचेतना विस्तार गर्नुपर्छ । मानव तस्करहरुले विपद्को समयमा अपराध गर्न मौका छोप्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी कार्ययोजना तयार गर्ने, सबै नाका तथा विन्दुहरुमा सीमा निगरानी केन्द्रहरु स्थापनालाई प्रोत्साहित गर्ने र सो अनुसार अन्य आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

नेपालले अनुमोदन गरेका मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय आलेख, महासन्धीहरु र प्रोटोकल र नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरुप प्रचलित ऐनहरुलाई समयसापेक्ष बनाउँदै सामञ्जस्यता कायम गरी पीडितमैत्री बनाउनुपर्छ । तसर्थः सबै प्रकारका घटना न्यायोचित ढङ्गले सम्बोधन हुने गरी हालको अवस्थामा अपर्याप्त र अपूरो लाग्ने ऐनहरुमा तत्काल आवश्यक संशोधन अपरीहार्य छ ।

मानव बेचबिखन पीडित तथा प्रभावितहरुका न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य उपचार लिनुपर्ने अवस्थाका पिडीतहरुलाई निःशुल्क वा कम मूल्यमा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । पिडीतहरुको लागि रोजगारीको अवसर, सीपमुलक तालिम र अन्य अवसरहरु खोलिदिनुपर्छ ।

बैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारहरुलाई कम्तीमा रोजगारसँग सम्बन्धीत व्यवसायिक तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । बेचबिखन तथा ओसारपसारको शिकार भएका व्यक्तिहरुको उद्वार तथा स्वदेश फिर्ती कार्यलाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

बेचबिखनमा पर्नेहरु सबै उजुरी लिएर प्रहरी सम्म नपुग्ने गरेको कटु यथार्थलाई आत्मसाथ गर्दै सरकार तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले उद्वार गरी फर्काएका बेचबिखनमा परी उद्वार गरिएका व्यक्तिहरुको लागि कानूनी सहायतालाई सहज बनाउनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । पीडित तथा प्रभावितहरुलाई सम्मानपूर्ण जीवनयापनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सरकारका साथै नागरिक समाज र सबै सरोकारवालाहरु हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यस्ता अपराध सम्बन्धमा यथार्थताको पहिचान गर्न र यसको न्यूनीकरणको लागि मार्ग निर्देश गर्न सञ्चारमाध्यमहरुको भरपुर प्रयोग गर्नुपर्छ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको सञ्जाल तोड्नको लागि रोकथाम र प्रतिरोधात्मक दुबै कार्यलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । अपराधको फेरिएको शैलीको लागि पुरानै शैलीको समाधानको उपाय अपनाउँदा यसको समाधान मात्र होइन न्यूनीकरण पनि अनिश्चत बनेको छ ।

तसर्थः साँच्चै नै हामी समस्याको समाधान चाहन्छौँ भने कारकतत्व पत्ता लगाई नयाँ शैलीमा अपराध न्यूनीकरणको मार्ग प्रसस्त गर्नुको विकल्प छैन । आशा गरौँ, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाम र पिडीतको उचित व्यवस्थापनको लागि आगामी दिनमा राज्यले सबै पक्षसँगको समन्वयमा द्रुत गतिमा कार्ययोजना बनाई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछ ।

(मन्दिरा अधिकारी अधिवक्ता हुन् ।)


  •  
  •  
  •