‘मस्र्याङ्दी कोरिडोर’ प्रभावितद्वारा आयोगलाई ध्यानाकर्षण

180
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं । लमजुङको मस्र्याङ्दी कोरिडोर २२० केभी विद्युत प्रसारण लाईन निर्माणका क्रममा आयोजनाले मनोमानी गरेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई गुहारेका छन् ।

एफपिक तथा अधिकार मञ्च लमजुङको अगुवाईमा आयोजना प्रभावितहरु मानव अधिकार रक्षाको आग्रह गदै बिहीबार आयोगको कार्यालय पुगेका हुन् ।

उक्त विषयमा पटक/पटक आयोगमा उजुरी दिएको भन्दै प्रभावितहरुले यो विषय गम्भीर हुन समेत आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराए ।

उनीहरुले आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका छन् ।  विगत ४ वर्षदेखि कानूनसम्वत मागहरु उठाइरहेको भए पनि माग सम्बोधन नभएको उनीहरुले आयोगका अध्यक्ष र अन्य सदस्य समक्ष गुनासो पोखेका थिए ।

सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षा नीतिको उल्लंघन भएको, नेपालको संविधान, ऐन कानून तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानूनले प्रदान गरेको विकासमा जनताको सहभागिता, परामर्श, मञ्जुरीलगायत लाभांशको अधिकारलाई समेत उल्लंघन गरेको तथा जनताको गुनासालाई मध्यस्तताको माध्यमबाट समाधान गरि परियोजनलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्दै २०१८ अक्टोवरमा त्यो बैंकको उजुरी सुन्ने निकायमा उजुरी दिएको समेत प्रभावितले बताएका थिए ।

आयोगलाई दिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा बैंकको उजुरी सुन्ने निकायले गएको चैतमा लमजुङको घेर्मु, खुदी, भोटेफाँट, अर्चलबोट र घमिलिकुवाका प्रभावितसँग छलफल गरी उजुरीमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेको उल्लेख छ ।
त्यो अनुसन्धानपछि गत साउनमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले जनताको मागलाई प्रष्टसँग उठान गरेको र समस्या समाधानका लागि मध्यस्ततासहितको वार्तामा बस्न आग्रह गरेको छ ।

सामाजिक तथा वातावरणीय नीतिहरुको उल्लंघनबारे गहिरो अध्ययन गर्ने कुरा सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराइसकिएको कुरा ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । तर, विद्युत प्राधिकरणले जनताको मागलाई वास्तै नगरेको प्रभावितको गुनासो छ । बैंकको गुनासो सुन्ने निकायको आग्रहलाई समेत प्राधिकरणले नसुनेको र एकलौटीरुपमा आयोजना सञ्चालन गरेको आरोप छ ।’

सो क्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले पीडित पक्षको समस्या समाधन गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिए ।

यस्तै, आयोग सदस्य मोहना अन्सारीले एकपल्ट नीति निर्माण तहमा बसेका जनप्रतिनिधि र विभागीय मन्त्रालयसँग समस्या राख्न आग्रह गरिन् ।


  •  
  •  
  •