प्रधानमन्त्रीले नयाँ प्रस्ताव ल्याए आन्दोलन रोकिने विपक्षीको जनाउ

118
  •  
  •  
  •  

4 dal
फाइल फोटो

काठमाडौं, १७ चैत (ओएनएस) :  संविधानसभाबाट प्रक्रिया अघि बढेको विरोधमा आन्दोलनमा रहेका विपक्षी मोर्चाले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट नयाँ प्रस्ताव आए संविधान निर्माणमा अघिबढ्न सकिने जनाउ दिएको छ । सोमबार ३० दलीय मोर्चाको बैठक डाकेर २३ गतेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको विपक्षी मोर्चाले अनौपचारिक रुपमा भने प्रधानमन्त्रीको नयाँ प्रस्तावसहित वार्ता गरेर परिणाम निकाल्न चाहेको इच्छा व्यक्त गर्न थालेको छ ।

‘अहिलेसम्म वार्तामा बोलाउने अनि विगतकै कुरा दाहोर्याउने काम मात्र भएको छ’ एकीकृत नेकपा माओवादीका बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भने, ‘अब सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले ठोस प्रस्ताव ल्याएमात्र वार्तामा बस्ने हो ।’ भट्टराईले ठोस प्रस्ताव भनेको चाही के त भन्ने प्रश्नमा कांग्रेस एमालेको नौं बुँदे प्रस्तावमा कात्तिक देखि वार्ता गरेको भन्दै त्यसैलाई दाहोर्याउनुको अर्थ नभएको बताए ।

‘विपक्षीले भन्दापनि बढी सरकारले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘सरकारले साच्चिकै सार्थक वार्ता चाहेको भए प्रधानमन्त्रीले नयाँ प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ ।’ त्यो हुदा कुरा मिल्न सक्छ त भन्ने प्रश्नमा भट्टराईले भने, ‘हामी आन्दोलन घोषणा गरेरपनि वार्तामा गइरहेका छौं, सरकार लचक भएर प्रस्तुत भए संविधान जारी गर्नका लागि आधार प्रदान हुन्छ ।’

आफैले समय मागेर सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङसँग भेट गरेको डा. भट्टराईले पहिचानका सवालमा सरकार अलिकति पनि लचक नभए संविधान निर्माणमा सम्भावना कमजोर रहेको बताए ।

भट्टराईले सभाध्यक्ष नेम्बाङलाई पछिल्लो समय वार्ताका लागि जिम्मेवार पहल हुन छोडेको भन्दै सार्थक वार्ताको पहल गरिदिन समेत आग्रह गरेका थिए । उनले सार्थक वार्ताको आग्रह गरेपछि २३ गतेका लागि डाकेको बैठक सार्न भने आग्रह गरेनन् ।

‘सत्तापक्षले आफ्नो अडान पनि नछोड्ने अनि विपक्षीलाई ‘बाइपास’ गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने संविधानसभा नैं औचित्यहिन हुन्छ’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा हामी विगतमा कांग्रेस एमालेसहित राजासँग लडेका हौं अबपनि जनतामा त्यही एजेण्डा लिएर जान्छौं ।’

उनले आन्दोलनको माहौल बनिरहेको छ त ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा विस्तारै एजेण्डामा जनताले साथ दिने बताए । ‘विगतमा राजतन्त्रका विरुद्धमा लड्दा साशक र जनताबीच मात्र लडाईं भएको थियो, अहिले पार्टी–पार्टीबीच लड्दा जनता–जनताबीच लडाईं हुने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आएको छ’ उनले भने ।

डा. भट्टराईले सभाध्यक्ष नेम्बाङले पनि संविधान कानुन र स्थापित अभ्यास अनुरुप अघि बढ्ने बताएपनि वितमा सहमतिमा मात्र संविधानसभा बोलाउने स्थापित अभ्यास उल्लंघन गरेको आरोप लगाए ।

सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले विपक्षीको मोर्चाले २३ अघिका आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको भन्दै यस अबधिमा सार्थक वार्ता गरेर परिणाम निकाल्न आग्रह गरे । ‘विपक्षीले आन्दोलन रोकेका छन्, सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले वार्ता आह्वान गर्नुपर्यो, विपक्षीले परिणाममुखी वार्तामा बस्नुपर्यो’, सभाध्यक्ष नेम्बाङले भने, ‘त्यसो भयो भने २३ गतेको संविधानसभा बैठकले संविधान निर्माण हुने स्पष्ट दिसा प्राप्त गर्छ ।’ उनले विपक्षीले आग्रह गरेजस्तो केही नयाँ प्रस्ताव भएपनि सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे ।

‘मैले जहिले पनि सहमतिका लागि ‘स्पेस’ निकाल्दै आएको हुँ, अहिले बैठक डाक्दै गर्दा पनि स्पेस राखेर नैं डाकेको छु’ नेम्बाङले भने, ‘विपक्षीबाट पनि वार्ताका लागि आन्दोलन सारेर आग्रह नआउने सरकारले पनि आग्रह नगर्ने अवस्थाले मेरोसामु प्रक्रिया अघि बढाउने बाहेक अर्को विकल्प रहेको छैन ।’ नेम्बाङले अझै पनि विपक्षीले आन्दोलन रोकेर सकारात्मक कदम चालेको भन्दै २३ गते अघि सहमति निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सरकारका एक मन्त्रीले भने अनसनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको ज्यान जोगाउन सरकार केन्द्रीत रहेको भन्दै त्यस लगत्तै विपक्षीका मागका विषयमा छलफल गर्ने बताए । ‘यस विषयमा कांग्रेसले आन्तरिक रुपमा र सत्ता गठबन्धनमा पनि छलफल गरेर एउटा निश्कर्षमा पुग्छ’ ती मन्त्रीले भने, ‘तर, यस विषयमा सरकारले ठोस धारणा भने बनाइसकेको छैन ।’ उनले विपक्षीको आन्दोलन स्थगनलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको भन्दै उनीहरुसँग सार्थक वार्ता गर्न चाहेको बताए । ती मन्त्रीले ‘म्याचुअर परिस्थिति’ बनि नसकेको भन्दै आफ्नो नाम समेत उल्लेख नगरिदिन अनुरोध गरे ।


  •  
  •  
  •