लैङ्गिक हिंसा नगरौँ र नसहौँ : निरुदेवी पाल

सन्दर्भ: लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान
147
  •  
  •  
  •  

हामी पुरुष सतात्मक समाजबाट ग्रसित छौँ । यो समाजमा अहिले पनि महिलाहरुलाई पत्याउँदैनन् । महिलाहरुलाई पत्याउने भए २०६५ सालको उपनिर्वाचनमा म चुनाव जित्थे होला । महिला भएकै कारण नपत्याएर त्यतिखेर चुनाव जितिन् ।

अरु यावत् कुराहरु चाहे त्यो आर्थिक होस् वा अन्य सवाल होस्, या घरबाट निस्किने सवाल होस् । अहिले पनि महिलाहरु त्यति सहज ढंगले पुरुषहरु जसरी अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन् ।
महिलाहरुलाई नपत्याएको अवस्थामा हामीले महिलाहरुलाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याएर सक्षम बनाउनुपर्छ भनेर विभिन्न अभियानहरु सञ्चालन गर्‍यौँ ।

हामिले १६ दिने महिला हिंसा विरुद्धको दिवसमा देशैँ भारिका स्थानीय तहका प्रतिनिधि, प्रदेशका प्रतिनिधि र हाम्रो समितिसँग १६ दिने अभियानलाई कसरी फलदायी बनाउने भनेर जुम मिटिङमा योजना पनि बनाएका छौं । मन्त्रालय, गैरसरकार संस्था, भगीनी संगठन र महिलाहरुले मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरेर महिला हिंसा न्यूनिकरण हुँदैन् । त्यसैले यसलाई नेपाल सरकारले नै अपनत्व लिनुपर्छ ।

यसो भनिरहँदा माननिय मन्त्री थममाया थापा हुँदाका बखत सात वटै प्रदेशमा १६ दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियान स्थानीय तहका सबै प्रतिनिधि राखेर अभियान सञ्चालन गर्‍यौं । यसमा म आफैँपनि सहभागि भए । त्यसपछि बारम्बार हाम्रो समितिमा महिला हिंसाविरुद्धको अभियानहरु, महिला पीडाका सवालहरु, महिलालाई जुन अपुग भएको कानून निर्माणका सवालहरुमा समितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जस्तो लाग्छ ।

एकल महिलाभत्ताको ताकेता होस् या सामाजिक सुरक्षाभत्ताको ताकेता होस् । समितिले तत्काल सरकारलाई अनुरोध गरेको वा निर्देशन दिएको अवस्था छ । सरकारले पनि लागू गरेको अवस्था छ ।
पछिल्लो अवस्थामा एसिड पीडितहरुलाई सबैलाई समितिमा बोलाएर उहाँको उपचारका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्‍यौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई हामीले उहाँहरुको तत्काल स्वास्थ्य उपचार, रोजगार दिनुपर्‍यो । कानून पनि कडा बनाउनुपर्‍यो भनेर सरकारलाई समितिले निर्देशन दिइसकेपछि सम्भवत पहिलो पटक होला ।  एक महिनाभित्रै अध्यादेश मार्फत कडा कानून आएकाे ।
महिला बालिकालाई बलात्कार गर्ने, मारिदिने घटना एकदम धेरै बढ्यो । त्यसपछाडि हाम्रै समितिको अगुवाइमा महिला माननियहरुलाई बोलाएर सडकमा उठिरहेका आवाजहरुलाई जुन फाँसिको हो । हामिलाई थाहा छ कानूनमा फाँसिको सजाय दिन मिल्दैन भन्ने कुरा । तरपनि सडकमा उठेका आवाजहरुलाई नेपाल सरकारको पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरि मन्त्रालयलाई बोलायौँ । कानून आयोगको अध्यक्षलाई बोलायौं । समितिका सभापति, महिला सभापतिहरुलाई बोलायौँ । महिला सांसद ज्यूहरुलाई बोलाएर नेपालको सन्दर्भमा हत्या, हिंसा, बलात्कार बढेको अवस्थामा फाँसिको सजाय दिन सम्भव छ कि छैन भन्ने वहस गर्‍यौँ । सम्भवत् यो पहिलो पटक समितिमा उठेको होला यो विषय ।

हामिलाई कानून विज्ञहरुले पनि भन्नुभयो । फाँसि दिन नमिल्ने जान्दा जान्दै किन बोलाउनुभयो भनेर ? तर हामीले बेठिक किन गरेनौँ । सहि गर्‍यौँ भन्ने लाग्छ । किनकी सडकमा उठेको आवाजलाई मिनि पार्लामेन्टमा उठायौँ । जसले गर्दा बलात्कारिहरुको, आपराधिहरुको मनोवल घट्यो । आम महिलाहरुको मनोवल बढ्यो । अध्यादेशबाट कडा कानून ल्याउने भनेर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिरसकेको अवस्था छ ।

महिलाका सवालमा, एकल महिलाका सवालमा, बालबालिकाका सवालमा, जेष्ठ नागरिकका सवालमा समितिले महत्वपूर्ण काम गरेको छ भन्ने लाग्छ । समितिले मात्र गरेर हुँदैन् । आम दिदीबहिनीहरुले पनि आफुले आफुलाई सक्षम र सवल छौं । हामि गर्न सक्छौं भनेर अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

समाजमा हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठाक्छन् । हामि केहि पनि गर्न सक्दैनाैँ भन्ने हिनताबोध हामिमा छ । हिनाता बोध हुनु भएन । म गर्न सक्छु । म यो देशको नगारिक हो । म यो देशको दोस्रो दर्जाको नागरिक होइन् । महिला पुरुष समान हो । महिला भएन भने पुरुषले मात्र के गर्न सक्छ । केहि पनि गर्न सक्दैन् । त्यसो भएको हुनाले महिला र पुरुष समान हुन् । जे पुरुषले गर्न सक्छ । त्यो म पनि गर्न सक्छु भनेर आत्मा विश्वास आफुमा हुनुप¥यो । आफुले गर्नुप¥यो । अर्को हाम्रो गाउँघरमा हिंसाहरु सहेर बस्दिने चलन छ । हिंसाहरु बाहिर ल्यायो भने हाम्रो समाजले हेप्छ, समाजले निकाल्दिन्छ कि भन्ने हामीसँग पनि छ । त्यो कदापी त्यस्तो होइन् । हिंसा हामी नगरौँ, नसहौँ ।
जो पनि दिदीबहिनीहरु हुनुहुन्छ । मेरो विनम्रता छ । हामी महिला हिंसा भनेर हिंसामा परेका महिलाहरुलाई  हौसला दिऊ । उहाँहरुलाई प्रतिवाद गर्ने क्षमता बढाऔँ । तर हामी हिनता बोध नगरौँ । हामी केहि पनि होइन् । केहि पनि गर्न सक्दैनौ । भन्ने कुरा छोड्दिऊ ।

हामी सक्छौ । हामि पनि मान्छे हौँ । हामी पनि यो देशको नागरिक हो । भन्ने हिसावले हामी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । दिदीबहिनीहरुलाई हौसला बढाउनुपर्छ ।

मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु । हामी महिलाहरुलाई १ कक्षादेखि सेल्फ डिफेन्स (आत्मरक्षा) को पाठ्यक्रममा राखौँ । किनभने आत्मरक्षा आफुले गर्न सक्यो भने अर्को आयोभने केहि पनि गर्न सक्दैन भन्ने कन्फिडेन्ट ममा छ भने मलाई कसैले अट्याकै गर्न सक्दैन् । हामी आफु कमजोर छु भनेर मान्छेले आक्रमण गर्ने हो । त्यसकारण यो कार्यक्रमहरु पनि लागू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो र मेरा समितिको कुरा छ । समितिमा बसेर फेरि पनि हामी छलफल गर्नेछौं ।

समितिले दिएका निर्देशनहरु सरकारले पालना गर्ने सवालमा हाम्रो समिति पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट छ । समितिले दिएका निर्देशनहरु सरकारले लागू गरेको छ । हामी निर्देशन दिने फेरि कानमा तेल हालेर सुत्दैनौँ । हामीले फलोअप पनि गर्छौ । हामीले दिएका निर्देशनहरु  कहाँ, कहाँ पुग्यो । कार्यान्वयन भयो कि भएन् भन्ने कुरामा हामी फलोअप गरिरहन्छौं ।

(महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालसँग ओएनएस न्यूज डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)


  •  
  •  
  •