सार्वजनिक सेवा प्रसारण विद्येयकका प्रावधानप्रति महासंघको ध्यानाकर्षण

188
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले असार २६ गते सरकारले संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विद्येयकका प्रावधानहरुप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

लोकतन्त्रमा सरकार आफैंले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरु सञ्चालन नगर्ने विश्वव्यापी मान्यता एवम् सार्वजनिक सेवा प्रसारणका आधारभूत सिद्धान्त विपरित सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रणमा राख्ने प्रस्तावसहित विद्येयक दर्ता गरिएको भन्दै महासंघले ध्यानाकर्षण जनाएको हो ।

महासचिव रमेश विष्टले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारले यसअघि पटकपटक सरकारी स्वामित्वमा रहेका रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सरकारी स्वामित्वबाट अलग गरी जनताको स्वामित्व कायम गर्ने तथा संघीय संसदप्रति जवाफदेही हुनेगरी सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आएको जनाएको छन् ।

तर अहिले सरकारले आफ्नो विगतदेखिको प्रतिवद्धता एवम् २०७३ सालमा आफै जारी गरेको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिविपरितका प्रावधानहरुसहित सार्वजनिक सेवा प्रसारण विद्येयक दर्ता गरेर आफ्नो अलोकतान्त्रिक र अनुदार चरित्र प्रस्तुत गरेको महासंघले जनाएको छ ।

प्रस्तुत विद्येयकमा नाम सार्वजनिक सेवा प्रसारण राखिए पनि यसको परिभाषा, गठन विधि, उद्देश्य, संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व तथा काम कर्तव्य अधिकारलगायत उल्लेखित कैयौ प्रावधानहरुले सार्वजनिक सेवा प्रसारणका मान्यतालाई अंगिकार गर्न नसकेको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसमा भएका प्रावधानले त अहिले सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई थप सरकारी नियन्त्रण कायम राख्ने र सरकारप्रति अझ बढी बफादार बनाउन खोजेको देखिन्छ । नेपाल सरकारका मन्त्री वा राज्य मन्त्री सार्वजनिक सेवा प्रसारण परिषद्को अध्यक्ष हुने, सचिवहरु र सरकारले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरु सदस्य रहने, सेवा प्रसारणलाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिने तथा नेपाल सरकारले नियम बनाउने लगायतका प्रावधानहरुले सरकार प्रसारण माध्यममा थप नियन्त्रण कायम गर्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’

महासंघले यही २०७७ असार १४ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारलाई महासंघ आफैंले तयार गरेको नेपाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण विद्येयकको नमूना मस्यौदा हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
महासंघले सुझावका रुपमा प्रस्तुत गरेको विद्येयक मस्यौदालाई पुरै बेवास्ता गरी सरकारले सरोकार पक्षसँग छलफल र सहमति बिना संसदमा दर्ता गरेको उक्त विद्येयकमा व्यापक सुधार र परिमार्जन गरेर मात्रै अघि बढाउन महासंघ जोडदार माग गरेको छ ।


  •  
  •  
  •