जति छिटो ‘फास्ट ट्रयाक’मा हिडे पनि अब माघ ८ मा पुगिन्न

105
  •  
  •  
  •  

biccकाठमाडौ, ३० पुस (ओएनएस) : माघ ८ आउन अब एक हप्ता बाँकी छ । तरपनि नेताहरुले अझै भन्न छाडेका छैनन् ‘ प्रक्रियाबाट माघ ८ मै संविधान आउँछ ।’  तर, संविधानसभा नियमावली र प्रक्रियामा गएपनि अब माघ ८ मा मस्यौदा ल्याउन पनि कठीन छ ।

बहुमतका आधारमा पहिलो मस्यौदा बनाउन संविधान मस्यौदा समितिमा पठाइनेछ । त्यसपछि समितिले पेश गरेको संविधानको पहिलो मस्यौदा दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्छ । कांग्रेस, एमाले, राप्रपासहित नौ बुँदे अवधारणा पेस गरेका दलहरूको सिटसंख्या मिलाउँदा दुई तिहाइ पुग्छ पनि ।

माघ ७ म मस्यौदा ल्याउने निश्कर्षमा पुगेका सत्तारुढ काँग्रेस–एमालेले प्रस्तावहरु एकै पटक नियाणार्थ संविधानसभामा पेश गर्ने र त्यसमै मतदान गराउने निणर्य गरेका छन् । एकैपटक सबै प्रस्तावलाई मतदानका लागि पेश गर्दा माघ ८ सम्ममा संविधानको मस्यौदा संभव त हुनसक्ला । तर, संविधानसभा नियमावली अनुसार नै एउटै प्रस्ताव एउटा सभासदले राख्दा पास र अर्को राख्दा फेल अथवा अस्वीकृत हुने देखिन्छ । जसले झन् झन्झन निम्त्याउने संसद सचिवालयका अधिकारीको दाबी छ ।

प्रत्येक बुँदामा छलफल गरेर निर्णयार्थ संविधानसभामा पेश गर्ने, जे निर्णय लिन्छ त्यो अभिलेख गरेर मस्यौदा समितिलाई पठाउने प्रक्रियाका लागि कम्तिमा पनि दुई हप्ता आवश्यक हुनेछ ।

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले चाहेको प्रक्रियाबाट संविधानसभाको बाटो खोज्दा संविधानसभा नियमावली अनुसार नयाँ समिति गठन गरी प्रश्नावली निर्माणको जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ । माघ २ गतेको संविधानसभा बैठकबाट समिति बनाए त्यसले तोकेको निश्चित दिनमा प्रश्नावली बनाएर पेस गर्नेछ । त्यसलाई बहुमतका आधारमा पहिलो मस्यौदा बनाउन संविधान मस्यौदा समितिमा पठाइनेछ । त्यसपछि समितिले पेश गरेको संविधानको पहिलो मस्यौदा दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्छ । कांग्रेस, एमाले, राप्रपासहित नौ बुँदे अवधारणा पेस गरेका दलहरूको सिटसंख्या मिलाउँदा दुई तिहाइ पुग्छ पनि ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का दुई तिहाईबाट मस्यौदा ल्याउने दाबी गर्छन । तर सचिवालयका अधिकारी अनुसार सत्तासिन दलले भनेजस्तो दुई तिहाईलाई टार्गेट बनाएर जतिसुकै फास्ट ट्रयाक हिड्दा पनि माघ ८ मा संविधान सम्भव छैन ।

असहमति भएका विषयहरुको प्रश्नावली बनाउनुपर्ने र त्यसका प्रत्येक बुँदामा छलफल गरेर निर्णयार्थ संविधानसभामा पेश गर्ने, जे निर्णय लिन्छ त्यो अभिलेख गरेर मस्यौदा समितिलाई पठाउने प्रक्रियाका लागि कम्तिमा पनि दुई हप्ता आवश्यक हुने संसद सचिवालयका सचिव ठाकुर प्रसाद बरालको भनाई छ । । उनका अनुसार प्रश्नावली समिति बनाउनेदेखि नै असहमति राखेर नाम नपठाउदा समस्या हुने भएकाले प्रक्रिया झन्झिटिलो हुनेछ ।

मतदान प्रक्रियालाई कुनै दल वा सभासदले बहिस्कार गरे त्यस्तो परिस्थितिको परिकल्पना पनि नियमावलीले गरेको छैन । माघ ८ मै संविधान जारी गर्न नियमावलीका कतिपय प्रावधानहरु निलम्बन गर्नुपर्ने धारणा सत्तापक्षका नेताहरुले राखिरहेका छन् । तर नियम निलम्बन गरे पनि माघ ८ मा संविधान नआउने भएकाले नयाँ कार्यतालिका बारे इमान्दारीपूर्वक जानकारी दिनुपर्ने विज्ञहरुको राय छ ।


  •  
  •  
  •