मोर्चाले लेख्यो प्रधानमन्त्रीलाई चिठ्ठी

272
  •  
  •  
  •  

काठमडौं ३१ बैशाख ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चिठ्ठी लेख्दै वार्ताका लागि पर्याप्त गम्भीरता अझै नदेखिएको गुनासो गरेको छ ।

सरकारी वार्ता टोली संयोजक रहेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले पाँच दिनअघि पठाएको वार्ता आह्वानको जवाफ बिहीबार पठाउँदै मोर्चा आबद्ध सात मधेसवादी दलले अहिलेसम्म ३६ पटकसम्म विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि सरकारको तर्फबाट मुद्दा सम्बोधनतिर कहिल्यै गम्भीरता नदेखिएको आरोप लगाएको छ ।

‘फागुन ४ गते स्वयम् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूद्वारा एकतर्फी वार्ता भंग गरिएको यथार्थको कसीमा नेपाल सरकार वार्ता र सहमति मार्फत् आन्दोलनरत पक्षहरुले उठाएका राष्ट्रिय मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्न गम्भीर देखिन्न,’ मोर्चा आबद्ध छ दलका अध्यक्ष तथा एक नेताले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘जारी आन्दोलनको क्रममा विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध सरकारले नृशंसतापूर्वक अत्याधिक बल प्रयोग गरि नरसंहार गरेको र त्यसको स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन गरिनु पर्ने भन्दै आन्दोलनकारी, नागरिक समाज, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसँग सम्बन्धित निकाय र संस्थाहरु लगायतबाट आवाज उठिरहँदा समेत सरकार न्यायिक छानबीनका लागि तयार नरहेको, आन्दोलनका दौरान शहादत प्राप्त गर्नेहरुलाई शहीदसम्म घोषित नगरिएको र घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्थाको जिम्मेवारीबाट पन्छिएको अवस्थाले मधेसी, थारु, आदिवासी–जनजाति, मुस्लिम, दलित आदि सीमान्तकृत समुदायको आन्दोलनप्रति लिनै पर्ने दायित्व समेत नलिएको कटु यथार्थ हामी सामु छँदैछ ।’

मोर्चाले संविधानमा गरिएको पहिलो संशोधन आन्दोलनकारी र सरकारबीच सहमति भएर वा आन्दोलनकारीको माग अनुसार भएको नभई आन्दोलन बारेमा भ्रम सृजना गर्न मात्र गरिएको आरोपसमेत लगाएको छ । माघ ९ गते संविधानको पहिलो संशोधन भएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु र राजदूतहरुको लगायतको नियुक्तिले समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा नभई सरकारमा रहेका दलहरुबीच दलीय भागबण्डाका आधारमा मात्र गरेकोबाट उक्त संशोधन नाटक मात्र रहेको पुष्टि भएको भन्दै मोर्चाको आक्रोश जनाएको छ । सरकार समक्ष मोर्चाद्वारा सात महिनाअघि प्रस्तुत ११ बुँदे प्रस्तावबारे स्पष्ट जवाफसमेत माग गरेको छ ।

मोर्चाले संयोजक थापालाई जवाफ पठाउनुको साटो सिधै प्रधानमन्त्रीलाई चिठ्ठी लेख्दै भनेको छ, ‘सीमांकनका लागि गठित भनिएको एक सदस्यीय संयन्त्रको संयोजक स्वयम् नै गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता र धर्म निरपेक्षताप्रति नकारात्मक रहेका छन्, संयन्त्रको कार्य–उद्देश्य, क्षेत्र तथा क्षेत्राधिकारको नै ठेगान छैन । जसले गर्दा सरकारप्रति आन्दोलनरत पक्ष र जनताको अविश्वास झनै बढ्दै गएको छ ।’

सरकारले आन्दोलनरत पक्षका नेता कार्यकर्ताहरुमाथि दमन गर्ने, झूठ्ठा मुद्दा लगाउने, धर पकड गर्ने र यातना दिने कार्यहरु जारी नै राखिरहेको वर्तमान अवस्थामा वार्ताको वातावरण सरकारले स्वयम् बिगारेको र उक्त वातावरण बनाउने कार्य सरकारले नगरुञ्जेल वार्ताको औचित्य नरहने समेत मोर्चा जिकिर छ । ‘वार्ताको वातावरण यथाशीघ्र सरकारले सिर्जना गर्नु पर्दछ । उक्त कार्य नगरुञ्जेलसम्म र संवाद–सहमतिका निमित्त वान्छित वातावरण तयार गर्न सरकारले पूरा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरुन्जेल सरकार संवाद र सहमतिका निमित्त गम्भीर रहेको मान्न सकिन्न,’ मोर्चाको पत्रमा भनिएको छ ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •