संसद फर्केपछि मधेसी मोर्चा अब के गर्ला ?

118
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २३ कात्तिक ।
संविधानप्रति असन्तुष्टि राखेर ८५ दिनयता संघर्षरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आबद्ध चार मधेसवादी दल आइतबार फेरि संसद फर्के । यसो गर्नेमा तत्कालीन संविधानसभा र संसद बहिष्कार गर्ने दलमात्रै थिएनन्, परित्याग नै गरेको घोषणा गर्ने सद्भावना पार्टी पनि थियो ।

संविधान निर्माणको आखिरी घडीमा रोष्ट्रम घेरेका मधेसवादी दलहरु संविधानका पाँच सक्कल प्रतिहरुमा हस्ताक्षर गर्न गएनन् । बरु यही संविधान जारी भए जलाउने धम्की दिए । असोज ३ गते संविधान जारी हुँदा उनीहरु मधेसकै भूभागमा जलाउने र बत्ती निभाउने गरिरहेका थिए । त्यही संविधानअन्तर्गत असोज २४ गते प्रधानमन्त्री चुनावमा भने भाग लिँदै कांग्रेस उम्मेदवार सुशील कोइरालाको पक्षमा मत खसाले । सर्वसम्मतिबाट सभामुख र उपसभामुख छानिदै गर्दा भने बहिष्कार गर्न पुगे । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनाव पनि बहिष्कार गरे ।

नीतिगत अस्पष्टता र अलमलबाट गुज्रदै आइतबार फेरि संसद फर्केका मधेसवादी दलहरु योपटक संसद छाडेर नजाने योजनामा छन् । आफ्ना माग सम्वोधनका लागि दुई तिहाईमार्फत् संविधान संशोधन नै गर्नसमेत संसद नै फर्कनुपर्ने आवश्यकता बुझ्दै आफूहरु आइतबार नयाँ बानेश्वर आएको उनीहरुको दलिल छ । ‘सडकमा त हामी छँदै छौं, अब संसदसमेत तताउँछौं,’ समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘संविधान पुनर्लेखनका लागि जहाँबाट जसरी भए पनि जनमत सिर्जना गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो ।’

मधेसवादी दलहरुले यसपटक संसद फर्कदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको ‘नैतिक/भौतिक सहयोग’ अपेक्षा राखेका छन् । फोरम अध्यक्ष यादवले कांग्रेसले ‘असली प्रतिपक्षको धर्म निभाउनुपर्ने’ बताए । मधेसी असन्तुष्टिको मूख्य स्रोत संविधान निर्माणका मुख्य हिस्सेदार मानिएका कांग्रेस–एमाले र एमाओवादीमध्ये पछिल्ला दुई दल सत्तासाझेदार छन् । एमालेले मधेसको सम्बन्धमा अख्तियार गरेको नीतिले समस्या सुल्झिनुको सट्टा थप बल्झने कांग्रेसभित्र बुझाई बन्दै गएको छ ।

आइतबार संसदअघि बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही सांसदले मोर्चाको पुनरागमनलाई स्वागत गर्दै संसदभित्रैबाट उनीहरुका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । मधेसवादी दलले संसदको रोष्ट्रम घेर्ने रणनीति बुझेका केही सांसदले त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले कांग्रेस पनि उनीहरुसँगै सहभागी हुनुपर्ने राय दिएका थिए । सांसद गणेशकुमार मण्डलका अनुसार संविधान निर्माणकर्ताको हैसियतले तत्काल कांग्रेस प्रतिवादमा जाने स्थिति नआए पनि सरकारलाई मुद्दा सम्बोधनका लागि रचनात्मक दबाब दिने समझदारी भएको छ । ‘आन्दोलनकारी दल संसदमा आउने कुरा सुखद छ । अब मुद्दाहरु सम्बोधनका लागि हाम्रो जोड सरकारसँग रहन्छ,’ उनले भने ।

सूत्रहरुका अनुसार मधेसी मोर्चाको संसद प्रवेश र आइतबारको कांग्रेस संसदीय दल बैठकले प्रतिपक्षी दायरा बलियो बनाउँदै लैजाने छ । कांग्रेस कार्यबाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले मधेसवादी दलहरु संसद फर्केको कुरा आफ्नो जानकारीमा आएको भन्दै मागहरु सम्बोधन गर्न संसदमै लड्ने प्रक्रियामा आफूहरुको विश्वास रहने बताए । सरकारका दुई उपप्रधानमन्त्रीलगायत अन्य नेताहरुले दिइरहेका अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना भइरहेका बेला कांग्रेसले आफ्नो मान्यता स्थापित गर्न अन्तत: आफूहरुसँगै आउने बुझाईमा मधेसी दलहरु छन् । ‘कांग्रेस उचित मौकाको पर्खाइमा छ, त्यसपछि हामीसँगै आउँछ,’ मोर्चाका एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘अनौपचारिक कुराहरु भइरहेका छन् ।’

अघिल्लो आइतबार सुखद मोडमा पुगेर टुंगिएको सरकार–मोर्चा वार्ता भोलिपल्टैको वीरगन्ज तनावपछि स्थगीत छ । त्यस दिन गरिएका सम्झौताबमोजिम आन्दोलनमा मृतकका परिवार, घाइतेलाई क्षतिपूर्ति, गिरफ्तारको रिहाई, झुटा मुद्दा फिर्तालगायत सहमति अहिलेसम्म पालना नभएको आरोप मोर्चा नेता अशोक राईले आइतबार संसदमा लगाए । विपक्षी कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान संशोधनको माग अलपत्र परेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दैगर्दा वार्ता अघि बढाउन दबाब परेको छ । ‘वार्ता सार्थक रुपमा अघि बढाउन हाम्रो दबाब सुरु भएको छ,’ कांग्रेस सांसद मण्डलले भने ।

वार्ता प्रक्रिया अवरुद्ध भएका बेला मोर्चाले संसदमार्फत् त्यसका लागि दबाब सिर्जना गर्ने बताएको छ । तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले आफ्ना मुद्दाको पक्षमा जनमत आकर्षित गर्ने जानकारी दिए । वीरगन्जबाट सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले थपे, ‘हामी संसदको संघर्ष उपयोग गर्छौं । वीरगन्जको घटनापछि वार्ताको वातावरण बिथोलिएको छ । अब सरकारले नै ठोस दृष्टिकोणसहित संवादको पहल गरोस् भन्ने हाम्रो जोड हुन्छ ।’
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •