संशोधनमा किन चित्त बुझाएन मोर्चाले ? माग के थियो भयो के ?

217
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १५ माघ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा नजादै मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न चार महिनामै गरिएको पहिलो संशोधनले साढे ५ महिनादेखि आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको चित्त बुझाउन सकेन । जसको माग र दवाबमा संशोधन गरियो उनीहरू नै त्यसप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।

मोर्चाले उठाएका प्रमुख मागमध्येको राज्यका निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको सवाललाई संशोधन गर्न समानुपातिक  समावेशी सम्बन्धी धारा ४२ र निर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धी धारा ८४ र २८६ लाई संशोधन गरिएको छ । (हेर्नुस बक्स)


संशोधनपछि मधेस आन्दोलन र भन्सार नाकाको अवरोध हट्ने सरकारी अपेक्षाविपरीत मोर्चाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइएको छ । यद्यपि प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले मोर्चाले उठाउँदै आएको दुइटा महत्वपूर्ण विषयलाई संशोधनले सम्बोधन गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
संविधान संशोधनको दुई दिनपछि माघ ११ मा बसेको मोर्चा बैठकले जबर्जस्ती संविधान जारीकै शैलीमै एकतर्फी रूपमा गरिएको संशोधनले आफ्ना मागहरुको सम्बोधन नभएकाले मान्य नहुने दाबी गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दियो ।

असोज ३ मा संविधान जारी भएको दुई सातापछि नै असोज २० मा उक्त दुइटा धारामा संशोधनका लागि तात्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सदनमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । त्यति बेलैदेखि संशोधनको भाषाप्रति असन्तुष्ट मोर्चा त्यसको बिरोधमा थियो । मोर्चालाई फकाउन त्यतिखेरको विधेयकलाई परिमार्जन गरी माघ ९ मा पारित गरिएको संशोधनले पनि मोर्चाको चित बुझाउन सकेको छैन ।

आखिर किन त ? संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन्– ‘मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई देखाउन र आफ्ना पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या मिलाउन मात्र तीन दलले संविधान संशोधनको नाटक रचेका हुन् ।’
उनले संशोधनले आफूहरूले उठाएको राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी र जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधत्वको सवाललाई कुनै रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गरे ।

मोर्चाको प्रस्ताव

मधेसमा २ प्रदेश हुनुपर्ने, राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसहितको माग लिएर साउन ३१ देखि मधेसमा आम हड्ताल र असोज ६ देखि सिमा नाकामा धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको मोर्चा आफ्नो सम्पूर्ण मागको प्याकेजमै सम्बोधन हुनुपर्ने अडान दोहोर्‍याउँदै आएको छ । किस्ता किस्तामा होइन कि आफ्नो ११ बुँदे मागको एकैपटक सम्बोधनको अडानमा छ मोर्चा ।

मोर्चाले अहिले भएका संशोधित धाराका विषयमा पनि फरक प्रस्ताव दिएको थियो । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि संविधानमा उल्लेख १७ वटा ‘कलस्टर’ लाई ८ वटामा झार्ने र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई आधार मान्नुपर्ने मोर्चाको प्रस्ताव थियो । (हेर्नुस बक्समा मोर्चाको प्रस्ताव)

मोर्चाको असन्तुष्टि किन ?

पछिल्लो समय कार्यदल स्तरमा भएका वार्तामा धेरै विषयमा एक प्रकारको समझदारी बनेको बेला तीन दल त्यसबाट पछि हटेपछि मोर्चा थप बिच्किएको हो । स्रोत भन्छ– ‘राजनीतिक संयन्त्रबाट सिमांकन टुंग्याउने विषयमा सहमत भइसकेको मोर्चा संयन्त्रलाई दिइने कार्यसूचीमा मधेसमा २ प्रदेश लेख्नपर्ने आफ्नो अडानमा समेत लचक भइसकेका बेला सहमति भाँडियो ।’

सिमांकन पछि टुंग्याउने भए त्यसको विश्वासिलो कानुनी आधार मोर्चाले खोज्दै थियो । मोर्चाले गठन हुने संयन्त्रलाई संवैधानिक वैद्यताका साथै सिमांकनको फेरबदलसहित संधिानको भाग ५ मा रहेको राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड शीर्षकका धारालाई परिमार्जन गर्ने अधिकार हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार संसदमा पेस भएको संशोधन विधेयकमाथि निर्वाचन क्षेत्रका सवालमा कांग्रेस नेता बिमलेन्द्र निधि र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधत्वको विषयमा फर्मुला मन्सुरले पेस गरेको संशोधन प्रस्तावमाथि मोर्चाले सहमति जनाएको थियो ।

कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •