संविधान संशोधनसँगै मोर्चा दबाबमा

177
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ११ माघ ।
संविधानप्रति असहमति राख्दै आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा संविधान संशोधनसँगै सीमा नाकामा अवरोध लगायत कार्यक्रम फिर्ता लिन दबाबमा परेको छ । साउन ३१ देखि मधेस हड्ताल थालेको मोर्चाले असोज ६ देखि जारी नेपाल–भारत सीमा नाका धर्ना दिंदै आएको छ ।

आन्दोलन थाल्ने बेला मोर्चाले अघि सारेका ४ मुख्य मागमध्ये संविधान संशोधनबाट दुईटाको सम्बोधन भए पनि चार घटक संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना र तमसपा मधेसमा दुई प्रदेश हुनेगरी प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुनुपर्ने अडानमै छन् । मधेस आन्दोलनको मूल मुद्दा नै मधेसमा दुई प्रदेश भएको उनीहरुको दाबी छ ।

कांग्रेस–एमाले र एमाओवादीले मोर्चाले माग्दै आएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली र जनसंख्याका आधारमा चुनाव क्षेत्र निर्धारण गर्न संविधान संशोधनसहित पारित गरे पनि मोर्चाका ३४ सांसदको संसद–अवरोध र नाराबाजी यथावत् रह्यो । मोर्चा नेताहरुले आन्दोलन नटुंगिने जिकिर गरेका छन्, तर औपचारिक संयुक्त निर्णय लिइएको छैन । आइतबार दिनभरिको आम–बुझाई अध्ययन गरेर सोमबार मोर्चा बैठक बस्ने स्रोतले जनायो ।

मोर्चा बैठक सोमबार बिहान ११ बजे तमलोपा मूख्यालय बिजुलीबजारमा बस्दैछ । शीर्ष नेता रंगेली घटनामा मारिएकाहरुको शवयात्रामा मोरङ जाने भएकाले बैठकमा दोस्रो तहका नेता सहभागी हुनेछन् । सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तमसपा अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव पूर्वी मधेसमै छन् । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नयाँ दिल्लीमा उपचाररत छन् । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तीन दिने केन्द्रीय समिति बैठक सकेर सोमबार रंगेली जाँदैछन् ।

फोरम केन्द्रीय समिति बैठकले आइतबार सकिएको संविधान संशोधन अधुरो भएको भन्दै ‘नमान्ने’ निर्णय गरेको छ । उसले सरकारसगग कालाबजारी र तस्करी नियन्त्रणको माग गरे पनि आफूसमेतको आयोजनामा जारी नाकाबन्दीकै कारण उक्त समस्या आएकोमा भने केही बताएको छैन । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष यादवले नाकाबन्दीका कारण मधेसकै जनजीवन कष्टकर भएको भन्दै निर्णय पुनर्विचार हुनुपर्ने बैठकमा बताएका छन् । फोरमले ‘जारी आन्दोलनलाई काठमाडौंकेन्द्रित गर्ने र राष्ट्रिय स्वरुप दिने’ सांकेतिक निर्णय गरेको छ ।

सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सोमबारकै मोर्चा बैठकले आन्दोलनको स्वरुप कस्तो हुन्छ भन्ने निक्र्योल गर्ने बताए । ठूला दलले संविधान गरेकै शैलीमा संशोधन पनि पेलेर गरेको उनको दावी छ । तर उनले ठूला दलहरु मोर्चाको मागबारे पहिलेभन्दा नरम भएको भन्दै संवादको वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।

काठमाडौं संस्थापनलाई दबाब दिन जारी नाकाबन्दी उल्टै मधेसका लागि प्रत्युत्पादक भएको निष्कर्षमा मोर्चाभित्रकै एकथरि नेताहरु पुगेका छन् । भारतबाट छिटफुट आएका ग्यास, पेट्रोलियमलगायत अत्यावश्यक सामग्री सिधै काठमाडौं ल्याइएको, तर मधेसमा नपुगेको भन्दै सर्वसाधारण नै आक्रोशित भएको उनीहरुको ठम्याई छ । नाकाबन्दीको फाइदा उठाउदै तस्करीमा संलग्न गिरोहमा कतिपय राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता समेत संलग्न भएको खुल्न थालेपछि मोर्चा आन्दोलनको स्वरुप समीक्षा गर्ने चरणमा पुगेको हो ।

अर्कातिर, मोर्चाको मूख्य माग भनिएको सीमांकन विवाद टुंग्याउनेगरी राजनीतिक संयन्त्र बनाउन तीन ठूला दल तयार भए पनि प्रस्तावित कार्यविधिबारे कुरा नमिलेपछि वार्ता सिलसिला टुटेको हो । मोर्चाले कार्यविधिमै ‘मधेसमा दुई प्रदेश हुनेगरी’ लेखिनुपर्ने, संयन्त्रलाई संविधानको अनुसूचीमा राखिनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । तीन ठूला दलले भने ‘संघीय प्रदेशको सीमांकन पुनरावलोकन तथा परिमार्जन’ भन्ने भाषावली लेख्न अडान लिएपछि वार्ता अवरुद्ध बन्न पुगेको हो । वार्ता गरिरहेको कार्यदल मोर्चाले एकतर्फी रुपमा खारेज गरिदिएको छ, तीन दलले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •