मधेशी मोर्चामा दुई धार

113
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २१ माघ ।
विपक्षी मोर्चामा आवद्ध मधेशकेन्द्रित ८ दलहरुबीच संविधान निर्माणका लागि सुरु भएको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने वा खारेज गरेर आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने भन्नेमा दुई धार देखिएको छ । प्रमुख विपक्षी एमाओवादीले मोर्चा आवद्ध सभासद्हरुले सामूहिक राजीनामा दिनुपर्नेसम्मको अवस्था आउन सक्ने अनौपचारिक प्रस्ताव राखेपछि मधेशी मोर्चाका नेताहरुबीच मत विभाजन देखिएको हो ।

विवादकै कारण मधेशी मोर्चा आवद्ध दलहरुले संयुक्त आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेपनि त्यसको स्वरुप टुंग्याएका छैनन् । संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो उपस्थिति रहेको मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीसहितका दल सभा भित्रै संघर्ष गरेर मधेशीका हक-अधिकारसहितको संविधान लेख्न सकिने पक्षमा उभिएको छ । त्यसका लागि दवाव सिर्जना गर्न मधेशमा विरोध र आन्दोलन गर्नुपर्ने ती दलको निष्कर्ष रहेको छ ।

मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र सद्भावना पार्टी भने सभाभित्रबाट सहमति हुने सम्भावना कम रहेको भन्दै कडा आन्दोलनमा जानुपर्ने पक्षमा छन् । फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तोले मोर्चाको बैठकमा पेस गरेको आन्दोलनको स्वरुपलाई अन्य दलले अस्वीकार गरेका थिए ।

‘उपेन्द्रजीले त फेरी लडाइर्ँ नै गर्नुपर्ने । लडाइ नगरी अब मधेशको हक अधिकार आउनेवाला छैन भनेर बैठकमा पटक-पटक कुरा राख्नुयो । तर, अरुले त्यसमा साथ दिएनन्’, विवाद हुने भएपछि विरोधको ठोस स्वरुप तय नभएको जानकारी दिंदै मोर्चाका एक नेताले कान्तिपुरलाई बताए ।

प्रमुख विपक्षी एमाओवादीले आफूहरुलाई रणनीतिक ढंगले उपयोग गरेको हो कि भन्ने आशंका समेत मोर्चाका नेताहरुमा देखिएको छ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्तापक्षले आफूहरुलाई वेवास्ता गरे संविधानसभाबाट सामूहिक राजिनामा दिनुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेपछि मधेशी दलहरु झस्किएका हुन् । उनीहरुले दवावका अन्य कार्यक्रम गरेपनि संविधानसभा भने छाड्न नहुने तर्क गरेका छन् । एमाओवादीले अहिले संविधानसभामा सुरु भएको प्रक्रिया खारेज गरी नयाँ कार्यतालिका बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

एमाओवादीको लाइनमा फोरम नेपाल र महत्तो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी नजिक छन् । ती दुई दल मधेश भन्दा बढी एमाओवादीको एजेण्डामा हिंडेको आरोप अन्य दलले लगाएका छन् । बाँकी ६ दलहरु भने सत्तापक्षले वार्ता र संवादका लागि लचकता नदेखाएको, सहमति भन्दा प्रक्रियालाई जोड गरेकाले आन्दोलनको जरुरी परेको बताउछन् ।

फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले मधेशमा हुने आन्दोलनले सत्तापक्षलाई दवाव दिने, त्यसले संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटन सहयोग पुग्ने धारणा राखेका थिए । उनले पूर्वका ३ र पश्चिमका २ जिल्लालाई टुक्रयाएर प्रदेशको विभाजन मिल्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव समेत सार्वजनिक गरेका छन् । फोरम नेपालका अध्यक्ष यादव सत्तापक्षले सहमतिको बाटो नरोजेकाले मुलुक फेरी द्वन्द्वतिर धकेलिएको प्रतिक्रिया दिए । आफ्नै मोर्चाभित्र पनि दुइ थरी चरित्र देखिएको भन्दै उनी अन्य नेताप्रति आक्रोस पोखे । ‘हाम्रा नेताहरुले दोहोरो चरित्र देखाउनुभएन । कि आन्दोलनमा लाग्नुपर्‍र्यो । कि सरकारतिर । कित्ताकाट गरेर अघि नबढी सफलता मिल्दैन,’ उनले भने ।

मोर्चा बैठकमा तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संविधानसभाबाट राजिनामा दिनुपर्ने भन्ने एमाओवादी प्रस्तावले मधेशका उपलब्धी गुम्न सक्ने खतरा पनि औंल्याएका थिए । उनले त्यस्तो उग्र धारतिर मधेशी मोर्चालाई जान नदिन अन्य दललाई लविङ्ग समेत गर्दै आएका छन् । त्यसरी संविधानसभा नै छाड्नु र लडाइमा उत्रनु जनताको मतको अपमान हुने निष्कर्ष ६ दलको छ ।

फोरम लोकतान्त्रिकका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादव मधेशसँग भएका सम्झौता लागू गर्न सत्तापक्ष तयार नहुन्जेल संवादको वातावरण तयार नहुने बताउछन् । ‘त्यसका लागि मधेशी मोर्चा आवद्ध दलहरु एक ढिक्का भई आन्दोलनमा जान आवश्यक छ’, उनले भने । सत्तापक्षले अघि बढाएको प्रश्नावलीको प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने र कांग्रेसले त्यसको अगुवाई गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ ।

त्यसमा सहमती जनाउदै फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव थुप्रै विकल्प हुदाहुदै सत्तापक्षले मधेशी दललाई आन्दोलनमा धकेलेको बताउछन् । ‘मधेशीसँग भएका सम्झौता भूल्दा हामी आन्दोलनमा जान बाध्य भएका हौं । शीर्ष नेताले आ-आफ्ना स्वार्थ त्यागी छलफलमा बस्ने हो भने प्रदेशको विवाद टुंगिन्छ ।’

मधेशी नेताहरुले निर्वाचन प्रणालीको प्रतिशत र प्रदेशको सीमालाई सत्ता पक्षले मिलाउन नचाहेकोमा आशंका गरेका छन् । फोरम गणतान्त्रिकका यादव भन्छन्- ‘जिल्ला टुक्रयाउने, कोशी नदीलाई दुवैतिरका प्रदेशमा पार्नेलगायतका विकल्प हुन सक्छन् । यस्ता सम्भावना नखोजी सत्तापक्षले अतिवाद रोज्नु हुदैन ।’

सहमतिमा संविधान बन्ने हो भने मधेशीले नया बन्ने संविधानमा आफ्ना हक-अधिकार सुरक्षित गर्न सक्ने बुझाई मोर्चाको छ । त्यसका लागि पहिले भएका सम्झौतालाई वाइपास गर्न नहुने भन्दै ती दलका नेताहरुले सत्तापक्षलाई अप्रत्यक्ष सन्देश दिएका छन् ।

‘सहमति नै गर्न हुदैन । आन्दोलन र लडाइले मात्र जितिन्छ भनेर मात्र हुदैन । यसो भन्दा सरकारमा जान खोजेको वा मधेशको भावना विपरित गएको भनेर बुझ्नु भएन’, सहमतिको प्रयास गर्दा मधेशीभित्र अनावश्यक आक्षेप आउने गरेको अनुभव राख्दै एक नेताले भन्छन् । ‘सरकारले अहिलेको प्रक्रिया रोकेर मोर्चासँग सार्थक संवाद गर्ने हो भने संविधान बन्छ । संविधानसभाभित्रैबाट बन्छ’, उनी भन्छन्- ‘लडाइ गरेर जनतालाई अनावश्यक हैरानी पनि हुदैन ।’ मधेशी मोर्चाका ८ दलबाट संविधानसभामा जम्मा ४९ जना सभासद छन् । त्यसमध्ये एक निलम्बित छन् । कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •