यसकारण आयो मधेसी मोर्चा संसदमा

103
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २३ कात्तिक ।
सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच कुनै सहमति र रणनीति परिवर्तनविनै मधेसी मोर्चा संसद्मा आएपछि उसको रणनीतिबारे विश्लेषण हुन थालेको छ । मोर्चाको रणनीतिक असफलता र शक्तिमा आएको कमजोरीका कारण मोर्चा विनासहमति संसद्मा आएको मधेसी विश्लेषकहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार मोर्चाका नेताहरूमा राजनीतिक इमानदारी र स्थिरता कम देखिएको छ ।

त्यसमाथि पहिला दबाउने रणनीति अपनाएको सरकारले अहिले गलाउने रणनीति अख्तियार गरेको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ । यी दुवै कारणले मोर्चा संसद्मा आउन बाध्य भएको विश्लेषण हुन थालेको छ । तराई मधेसको राजनीति आवश्यकतामुखी आन्दोलन भएकाले त्यसमा इमानदारिता, निरन्तरता वा स्थिरता हुनुपर्नेमा मोर्चाका नेतामा त्यो नभएको मधेस विश्लेषक तुलानारायण साहको भनाइ छ ।

‘आवश्यकताको राजनीति आन्दोलनमुखी हुन्छ, त्यसका लागि जनतामा ऊर्जा भइरहनुपर्छ, तर अहिले त्यो देखिएन,’ साहले  भने ।

मोर्चाका नेताहरू भने यो स्वीकार गर्न तयार छैनन् । उनीहरूको भनाइमा अहिले रणनीति परिवर्तन भएको मात्रै हो । सडक र सदन दुवैलाई उपयोग गर्न संसद्मा गएको सद्भावना पार्टीका महामन्त्री मनीष सुमनको भनाइ छ । ‘काठमाडौंंले मधेसको आमहडतालले मात्रै दबाब महसुस नगरेका कारण काठमाडौंलाई थप दबाब दिन संसद्मा सहभागी हुने निर्णय गरेका हौँ,’ सुमनले नयाँ  भने । यस्तै भनाइ तमलोपाका महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको पनि छ । संसद्लाई समेत उपयोग गरी संविधान संशोधन गराउन आफूहरू संसद्मा आएको शुक्लले बताए ।

‘संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ मत चाहिन्छ, त्यसका लागि संसद्मा जानैपर्ने हुन्छ,’ शुक्लले नयाँ पत्रिकासँग भने । तुलानारायण साह, मधेस विश्लेषक मधेसी, थारू, जनजाति र माओवादीको राजनीति भनेको आवश्यकताको राजनीति हो । यो अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ । र, आन्दोलनमुखी राजनीति पनि हो ।

यसमा जनताको ऊर्जा रहिरहनुपर्छ, मधेसीहरूले अहिले त्यही गरिरहेका छन् । तर, संसद्मा जसरी एक्कासि आउने निर्णय मधेसी मोर्चाले गर्‍यो, त्यसपछि आन्दोलनको निरन्तरता के हुने भन्ने आशंका उठेको छ । सडक र सदन दुवैलाई उपयोग गर्न मोर्चाले संसद्मा आउने निर्णय गरेको हुनसक्छ । विजयकान्त कर्ण, पूर्वराजदूत मधेसी मोर्चा काठमाडौंलाई दबाब दिन आमहडतालदेखि नाकाबन्दीसम्मको अवस्थामा गएको हो । नाकाबन्दीले काठमाडौंले दबाब महसुस गरेको छ, तर त्यति मात्रैले पुगेको छैन ।

सरकारले मधेसको आन्दोलनलाई आन्दोलनका रूपमा लिएको छैन । त्यसले पनि केही समस्या ल्याएको थियो ।

गत सोमबार वीरगन्जमा भएको झडपपछि रोकिएको सरकार–मोर्चा वार्ता सोमबार हुँदै छ । एक बजे सिंहदरबारमा मधेसी मोर्चासँग वार्ता हुँदै छ,’ कानुनमन्त्री तथा सरकारी वार्ताटोली सदस्य अग्नि खरेलले भने । संसद् अवरुद्ध संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी मोर्चासहितका आठ दलले आइतबारको संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । मधेसी मोर्चामा आबद्ध चार र अन्य चार साना दलका २० सांसदले सभामुखको आसनअगाडि नाराबाजी गरेपछि बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

रणनीति असफल

कुनै नयाँ परिस्थिति सिर्जना नभई एकाएक मोर्चा संसद्मा आउनु एकप्रकारले मधेसी राजनीतिको रणनीति असफल भएको मधेस विश्लेषक तुलानारायण साहको टिप्पणी छ । हुन पनि मोर्चाका नेता कसैलाई केही नभनी संसद्मा आए । सदनमा ‘पेलिएको र आफ्ना कुरा सुनुवाइ नभएको’ भन्दै सडकमा गएका मोर्चाका नेताहरू के कारण सदनमा फर्किए प्रस्ट पार्न सकेका छैनन् । नयाँ समीकरणको अभ्यास वर्तमान सरकारलाई भारतको समर्थन छैन र उसले सकेसम्म यो सरकार चाँडो परिवर्तन गर्न चाहेको छ ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा देखिएको दलहरूको समीकरणलाई हेर्ने हो भने मोर्चासहितको कांग्रेसलाई संसद्मा बहुमत पुर्‍याउन ४८ सांसदको कमी छ । त्यो पूरा गर्ने रणनीति अहिलेबाटै सुरु भएको बुझाइ पनि मधेसका विश्लेषकहरूको छ । किनभने अहिले विपक्षी र भारतको प्राथमिकता सरकार हो, संविधानको कार्यान्वयन होइन । आन्दोलनप्रतिको वितृष्णा ३ महिनादेखि तराई मधेसमा आमहडताल छ । ३ असोजपछि नाकाबन्दी पनि थपियो । मधेसमा आमहडताल हुँदा काठमाडौं मौनजस्तै बस्यो ।

नाकाबन्दीले काठमाडौंसहित पहाडी समुदायमा दबाब बढायो । सरकारलाई दबाब दिनुपर्नेमा जनतामा मात्रै दबाब पर्‍यो । त्यसले जनतामा मधेस आन्दोलनप्रति तीव्र आक्रोश बढायो । पहिला समर्थनमा रहेका थारू, जनजातिहरू पनि नाकाबन्दीपछि विपक्षमा उभिन थाले ।

संसद् उपयोग रणनीति

अहिले संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ मत आवश्यक हुन्छ, त्यसका लागि प्रमुख तीन दल मिल्नु जरुरी छ । मोर्चाले भने प्रधानमन्त्री निर्वाचनदेखि तीन दलको एकतालाई टुटाउन सफल भएको बताउँदै आएको छ । सडकभन्दा सदनलाई उपयोग गर्ने रणनीतिसहित संसद्मा आएको सद्भावाना पार्टीका महामन्त्री मनीष सुमनले बताए । शक्ति कमजोर मधेस आन्दोलनका क्रममा केही दिनअघिसम्म विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको, अनिल झा नेतृत्वको, मातृका यादव नेतृत्वको र महन्थ ठाकुर नेतृत्वका छुट्टाछुट्टै मोर्चा सडकमा थिए । त्यससँगै थारू र जनजाति पनि आन्दोलनमा थिए ।

उनीहरूको समर्थन हँुदा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म आन्दोलन थियो । तर, गच्छदार सरकार आएपछि नारायणी नदीपश्चिम र कोसीपूर्व आन्दोलन छैन । तराईका आठ जिल्लामा आन्दोलन सीमित भएको छ । अनिल झा र मातृका यादव सडकमा छन्, तर फोरम लोकतान्त्रिक र थारूहरू सरकारको पक्षमा देखिए । जसले मोर्चाको शक्ति कमजोर बन्दै गयो ।

भारतको संकेत

मोर्चालाई सदनमा ल्याउन भारतले पनि ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको मधेस विश्लेषकहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार भारत आफूले लगाएको नाकाबन्दीको ‘फेस सेभिङ’ खोजिरहेको छ । त्यसका लागि पनि मोर्चा संसद्मा आउन जरुरी थियो ।

पार्टी फुटबाट जोगाउन

संसद्बाहिर लामो समय रहँदा मोर्चाभित्रका पार्टी विभाजित हुने सम्भावना बढ्दै गएको थियो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीभित्र सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको छ । किनभने उनको पार्टीका नेता अशोक राईपक्षीय कार्यकर्ताको सहभागिता आन्दोलनमा कमी भएको मोर्चाका नेताहरूको टिप्पणी छ । राईको प्रभाव रहेको पूर्वी तराईका नाकामा आन्दोलनको खासै प्रभाव छैन, उनका कार्यकर्ता पनि सडकमा कमै छन् । जसले पार्टी विभाजनको संकेत देखिँदै गएको थियो । संसद्मा सहभागी हुनुपर्ने निर्णय यादव एक्लैले गरेका हुन्, मोर्चाका संयोजक महन्थ ठाकुर त्यसमा सन्तुष्ट छैनन् ।

लामो समय संसद्मा उपस्थित नहुँदा संसद् सचिवालयले उनीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउन सक्थ्यो । मोर्चाभित्रकै राजनीति मोर्चाभित्र उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर पक्षको राजनीतिले पनि उनीहरूलाई संसद्मा ल्याउने काम गरेको छ । यादव अहिलेको सीमांकनको विपक्षमा नरहेको मधेसी नेताहरूको भनाइ छ । यादव अशोक राईको नाममा कोसीपूर्व र मधेसीको प्रभावमा दुई नम्बर प्रदेशमा राजनीति गर्ने रणनीतिमा रहेको उनीहरूको तर्क छ । तर, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको प्रभाव पूर्वी तराईभन्दा पनि पश्चिम तराईमा छ । अहिले आन्दोलन मध्यतराईमा मात्रै छ । पश्चिममा थारूको समर्थन नभएका कारण तमलोपालाई समस्या छ ।
नयाँपत्रिकाबाट


  •  
  •  
  •