मधेस अराजकता नियन्त्रण बाहिर

151
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ८ मंसिर ।
मधेसमा जारी आन्दोलनले उग्र र अनियन्त्रित हिंसाको रूप लिन थालेको छ। त्यहाँको आन्दोलनमा कुनै पनि नेताको पकड या नियन्त्रण नरहेको पनि स्पष्ट हुन थालेको छ। यो स्वेच्छिक हडताल नभएर कुनै पनि सर्तमा ‘बन्द’ गराउने नियतबाट सञ्चालित आन्दोलन हो।

त्यसको लागि कुनै पनि स्तरको आपराधिक कार्य त्यहाँ हुन थालेको छ । त्यसलाई नियन्त्रित गर्न सरकारले पनि त्यही स्तरको या अनियन्त्रित हिंसाको मार्ग अपनायो भने स्थिति अराजक बन्न जानेछ।

एकतर्फी र जबर्जस्ती बन्दको प्रतिरोध हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ। बन्द तथा हडताल प्रत्युत्पादक भइसकेको निष्कर्षमा पुगेरै नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरूले आफ्ना राजनीतिक आस्था र मागहरूको समर्थनमा पनि बन्द र हडताल नगर्ने निर्णय लिएका हुन्।

दुई महिनादेखि भएको बन्द र हडताल अनि त्यसको आडमा भएको नाकाबन्दीले जनजीवन तथा मुलुकको अर्थतन्त्रमा आफ्नै हिसाबले प्रभाव पारेको छ भने अर्कोतिर यता विगत तीन दिनमा बिरामीसहितका दुइटा एम्बुलेन्स, एउटा औषधीवाहक गाडी आन्दोलनकारीको आपराधिक आक्रमणको निशाना बनेका छन्।

आइतबार सबेरै सप्तरीको भारदहमा प्रहरी र हिंसामा उत्रेका आन्दोलनकारीहरूबीचको भिडन्तमा तीनजनाको ज्यान जानुका साथै दुई दर्जनजति घाइते भएका छन् दुवै पक्षबाट।

यो परिवेशमा सरकारले आन्दोलनकारी नेतृत्वसँग सोध्न सक्नुपर्छ। आन्दोलन उनीहरूको नियन्त्रणमा छ कि छैन ? त्यस्तै मधेस आन्दोलनप्रति सहानुभूति र अघोषित अभिभावकत्व प्रदान गर्दै आएको भारतले आपराधिक स्वरूप नदिन र एम्बुलेन्स औषधीवाहनमाथि आक्रमण नगर्न नैतिक दबाब दिन सक्नुपर्‍यो, अन्यथा यसले पछिसम्म पनि दुई मुलुकबीचको असमझदारी बढाउने काम गर्नेछ।

तेस्रो, केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व लिएपछि राजमार्गहरू व्यवधानरहित ढंगले सुचारु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि ती क्षेत्रहरूमा बल प्रयोग नगरी आम जनजीवन सुचारु राख्न उसले सरकारी संयन्त्रहरूको तैनाथी र जबाफदेही तोक्न सक्नुपर्‍यो।

यीमध्ये कुनै पनि काम प्रभावकारी रूपले नभएकाले हिंसा भइसकेको या आन्दोलनकारीहरू उत्तेजित भइसकेको अवस्थामा मात्र सुरक्षा निकायहरू खटाइने गरिन्छ। संवेदनशील बिन्दुमा निरोधात्मक हिसाबले सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गरिएमा हिंसालाई न्यूनस्तरमा राख्न सकिन्छ पक्कै पनि। यसैबीच भारतको संसद्को विदेश मामिला समितिमा पनि नेपालको राजनीतिक अवस्था, मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दी जस्ता विषयले प्रवेश पाएको छ।

नाकाबन्दी आफैँमा छुट्टै विषय हो या त्यो भारतको हस्तक्षेपपूर्ण राजनीतिको एउटा स्वाभाविक तर असहिष्णुतापूर्ण र विषम प्रतिक्रियामा हो, त्यसबारे समिति स्पष्ट नभएसम्म नेपाल भारतबीचको वर्तमानको विश्वासको तह बढिरहनेछ। यस समस्याको जरोमा नगई अर्थात् सतही ढंगले मात्र समस्या समाधान अब असम्भवजस्तै बन्न गएको छ।

अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •