काठमाडौं १४ भदौ ।
संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोक्ने अडान प्रमुख चार दलले लिएपछि मधेस केन्द्रित दल र थारू संघर्ष समिति वार्तामा नआउने भएका छन्।
प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताले आन्दोलनरत पक्षसँगको वार्ताका नाममा संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोक्ने निर्णय आइतबार गरेपछि मधेसी मोर्चा र संघर्ष समिति वार्तामा नआउने भएका हुन्।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको चार दलका शीर्ष नेताको बैठकले आन्दोलनरत पक्षका मागमा छलफल गर्ने तर संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोक्ने निर्णय गरेका थिए।
बैठकपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोकिने स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘आन्दोलनरत पक्षका अन्य माग र पत्रका विषयमा हामी सकारात्मक छौं । त्यसैले उहाँहरूसँग बसेर सबै कुरा मिलाउनेछौं।’ बैठकले आन्दोलनकारीका तर्फबाट आएका धम्कीबारे छानबिन गरेर कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ठहरसमेत गरेको स्रोतले बतायो। (संविधान विधेयकमाथिको छलफल सकियो, संशोधनका लागि सात दिन)
मधेसी मोर्चाले वार्ताका लागि संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्नुपर्नेलगायतका चारबुँदे सर्त अघि सारेपछि चार दलका शीर्ष नेताले आइतबार छलफल गरेका हुन्। चार दलले आन्दोलनकारी शक्तिसँग वार्ता गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई दिएको एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले बताए।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले भने असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गरेरमात्रै संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए। उनले आठ प्रदेशमा जानुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेका थिए।
झापा, सुनसरी, मोरङ, सप्तरी, सिरहा र उदयपुर मिलाएर अलग प्रदेश बनाउनुपर्ने र थारूहरूका लागि पनि अर्को प्रदेश बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। तर उक्त प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेका नेताले ठाडै अस्वीकार गरेको स्रोतले बतायो।गच्छदारले संविधानको विधेयक हुबहु वा सामान्य संशोधन गरेर पारित भएमा आफ्नो पार्र्टी त्यसको विरोधमा रहने बताएका छन्।
गच्छदारले भने, ‘तराईमधेसमा हाल उठेका मुद्दामा संशोधन गरेर मधेसवादी दल र थरुहट संघर्ष समितिले उठाएका माग सम्बोधन गरी आन्दोलनकारी पक्षको समेत सहमतिमा संविधान जारी गर्न नसके मुलुकले ठूलै चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।’
संविधान निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै उनले भने, ‘यो प्रक्रिया बन्दुकबाट गोली निस्केको र धनुषबाणबाट तीर बाहिर आएको अवस्था हो।’ संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्ने वा प्रक्रिया छोट्ट्याउने विषयमा कुरा उठे पनि जारी प्रक्रिया स्थगन नहुने कुरामा सर्वसम्मति भएको जानकारी पनि उनले दिए।
एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असन्तुष्ट मधेसी दललाई वार्ताका लागि पठाइएको पत्रको जबाफबारे बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिए। प्रमुख दलले पुनः वार्ताका लागि आह्वान गर्ने निष्कर्ष निकालेको पनि उनले बताए। उनले भने, ‘मधेसी मोर्चा, संयुक्त दलित संघर्ष समिति र थारू-थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिलाई उनीहरूले अघि सारेका विषयलाई सम्बोधन गरेर पत्र पठाउने निर्णय भएको छ।’
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले विधेयकमाथि संशोधनका लागि दिइएको सात दिनको अवधिमा मधेसी मोर्चालाई वार्तामा बोलाउने निर्णय भएको बताए। उनले भने, ‘मधेसी मोर्चा र थारू संघर्ष समितिलाई पुनः चार दलका शीर्ष नेताहरूले नै पत्राचार गरी वार्तामा आउन बोलाउने निर्णय गरेको छ।’
एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान लेखन प्रक्रिया नरोकिने बताउँदै असन्तुष्ट दलका माग सम्बोधन गर्न सकिने आधार र प्रक्रियामा समेत आफूहरूबीच छलफल भएको जानकारी दिए।चार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि मोर्चाका नेता एवं सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, ‘पत्राचारका लागि पत्र नभएर माग पूराका लागि पत्राचार हुनुपर्नेमा त्यस्तो भएन।’
आफूहरूले राखेका चारबुँदे सर्त वार्ताका लागि वातावरण बनाउने उपयुक्त आधार रहे पनि सरकारले वास्ता नगरेको उनले बताए। उनले भने, ‘यो सरकार बेइमान हो। यसले निकास दिँदैन भन्ने कुरामा विश्वस्त रहेकाले आन्दोलनको विकल्प आन्दोलन नै हो।’ थारू संघर्ष समितिका संयोजक सभासद् रामजनम चौधरीले प्रधानमन्त्रीबाट आएको पत्रअनुसार वार्तामा जान सक्ने परिस्थिति नभएको बताए।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले चार दलका तर्फबाट हस्ताक्षर गरी पठाएको पत्रमा विशेष समितिमार्फत वार्ता होस् भन्ने संघर्ष समितिको मागको बेवास्ता भएको छ। पत्रमा चार दलको निर्णयअनुसार वार्तामा आउन आग्रह गरिएको छ। हाम्रो माग विशेष समितिमार्फत मात्रै वार्ता हो।’
पत्रमा आफूहरूका मागका बारेमा केही उल्लेख नगरिएको चौधरीले बताए। यसबारे संघर्ष समितिको बैठक सोमबार बस्ने जानकारी उनले दिए।
अन्नपूर्णपोष्टबाट
