लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिकाे निर्देशन

111
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार बिहान बसेको समितिको बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कर्मचारी भर्ना विज्ञापन स्थगित गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित समेत सहभागी थिए ।
मन्त्री पण्डितले समितिको बैठकमा संविधानअनुसार नै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको बताए ।  प्रदेशको अधिकार केन्द्रीत गर्न नखोजेको भन्दै मागका आधारमा विज्ञापन गरिएको दावी गरे ।

समितिले संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिता हुने हक सुनिश्चित गरेको छ । यस्तै धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार, २२६ मा कानुन बनाउने अधिकार र २२७ मा प्रदेश कानुन बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन हुने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा कर्मचारी समायोजनपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर मात्र संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गर्दै समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

उसले रद्द गर्न तयार पारेको पत्रमा भनेको छ, ‘जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएकाले त्यस विज्ञापन रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने ।’
वास्तविक दरबन्दी संख्या यकिन गरेर मात्रै समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तका आधारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।

लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते प्रदेश र स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्नेगरी नौ हजार ९ सय ६१ जना कर्मचारीको माग गरेको थियो । विज्ञापन संविधानको समावेशी सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै सांसद तथा सरोकारवालाहरूले आलोचना गरेको थिए ।


  •  
  •  
  •