आखिर नयाँ के छ स्थानीय तहमा ?

113
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, २४ चैत ।

संविधानतः स्थानीय तह कार्यान्वयन भएसँगै ती तहले गर्ने अधिकार तथा कामबारे विस्तृतीकरण भएको छ । मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी नेतृत्वको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारसूचीको विस्तृतीकरण गरेको हो ।

संविधानले तोकेका महत्वपूर्ण अधिकार क्षेत्रलाई विस्तृतीकरण गरी समितिले स्थानीय तहका तीन सय ५७ काम पहिचान गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहका विभिन्न २२ प्रमुख अधिकार र काम निर्धारण गरेको छ । संघको ८ सय ७३, प्रदेशको ५ सय ६६ कार्य अधिकार पनि विस्तृतीकरण भएको छ ।

सरकारले ७ सय ४४ स्थानीय तह तय गरेको छ । २७ फागुनमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २ सय ४६ नगरपालिका र ४ सय ८१ गाउँपालिका तय भएका छन् ।

मुख्यसचिव डा. सुवेदीले उच्चस्तरीय समितिले गरेको अधिकार सूचीको विस्तृतीकरणका आधारमा नै स्थानीय तहले काम गर्ने बताए । ‘हामीले सबै कार्यको विस्तृतीकरण गरिसकेका छौँ,’ डा. सुवेदीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अब स्थानीय तह र त्यहाँ आउने जनप्रतिनिधिले सोही आधारमा नै काम गर्न सहज हुनेछ ।’

संविधानमा स्थानीय तहको अधिकार सूची, काम र क्षेत्राधिकार राखिए पनि, तर विस्तृत व्याख्या गरिएको छैन । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कार्यको विस्तृतीकरण संविधान बनाउने क्रममा नै गर्नुपथ्र्यो,’ मुख्यसचिव डा. सुवेदीले भने, ‘त्यतिखेर त्यसो गर्न नसकिए पनि हामीले रातदिन खटिएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य र अधिकारको विस्तृतीकरण गर्न सफल भएका छौँ ।’

स्थानीय तहबाटै स्थानीय सहकारी संस्था दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटनसमेत हुनेछ । सहकारीसम्बन्धी राष्ट्रिय, केन्द्रीय, विषयगत, प्रादेशिक र स्थानीय संघसंस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्नेलगायतका काम पनि स्थानीय तहले गर्नेछन् ।

एफएम रेडियो सञ्चालन अनुमति, नवीकरण र नियमन स्थानीय तहबाटै हुनेछ । स्थानीय क्षेत्रभित्र इन्टरनेट सेवा, टेलिसेन्टर र स्थानीय केबुल तथा तारविहीन टेलिभिजन प्रसारणको अनुमति, नवीकरण र नियमन पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछ । सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, दण्ड–जरिवाना गर्नेलगायत काम पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछन् ।

स्थानीय तहले स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवामा शुल्क निर्धारण र संकलन तथा व्यवस्थापन, ट्रेकिङ, कायाकिङ, क्यानोनिङ र ¥याफ्टिङ शुल्क तोक्नेछ । स्थानीय राजस्व प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहन, राजस्व सूचना तथा तथ्यांकको आदानप्रदान, स्थानीय तहमा राजस्व नियन्त्रणसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन, स्थानीय पूर्वाधार सेवा र उपयोगमा सेवा शुल्क दस्तुरसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमनलगायतको काम पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछ ।

स्थानीय तहका पहिचान गरिएका ३ सय ५७ कार्यमध्ये नगर प्रहरीले स्थानीय सरकारले लागू गरेका नीति, कानुन, मापदण्ड, निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, स्थानीय तहको सम्पत्ति संरक्षण गर्नेछ । त्यस्तै, स्थानीयस्तरमा हुने सभा, समारोह, परम्परा, जात्रा, चाडपर्व आदि व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने, स्थानीय बजार, पार्किङस्थल व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने पनि उल्लेख छ । स्थानीय न्यायिक समितिले गरेका आदेश र फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग, विपत् व्यवस्थापन, अपराध रोकथाम तथा अनुसन्धानमा सहयोग आदि काम नगर प्रहरीको छ ।

स्थानीय तहकाे काम, कर्तव्य र अधिकार

नगर र गाउँ प्रहरी परिचालन

स्थानीय तहको आफ्नै नगर र गाउँ प्रहरी हुनेछ । यसअघिसम्म नगरपालिकामा मात्रै यस्तो व्यवस्था रहेकोमा यसपटक गाउँपालिकाले पनि गाउँ प्रहरी राख्न सक्नेछ । जसले सरकारले लागू गरेका नीति, कानुन, मापदण्ड र निर्णयहरू कार्यान्वयन, स्थानीय तहको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने, सभा, समारोह, जात्रा, चाडपर्व, बजार, पार्किङस्थल व्यवस्थापन, स्थानीय न्यायिक समितिले गरेका आदेश-फैसला कार्यान्वयन, विपद् व्यवस्थापन र अपराध रोकथामलगायतमा सहयोग गर्नेछ ।

सहकारी दर्ता र खारेजी
सहकारी संस्था दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटन पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछ । सहकारीसम्बन्धी राष्ट्रिय-केन्द्रीय विषयगत, प्रादेशिक र स्थानीय संघसंस्थासँग समन्वय र सहकार्यलगायतका काम पनि स्थानीय तहले गर्नेछ ।

रेडियो सञ्चालन
सय वाटसम्मको एफएम रेडियो सञ्चालन अनुमति, नवीकरण र नियमन स्थानीय तहबाटै गरिनेछ । इन्टरनेट सेवा, टेलिसेन्टर र स्थानीय केबुल तथा तारविहीन टेलिभिजन प्रसारणको अनुमति, नवीकरण र नियमन पनि स्थानीय तहमै हुनेछ ।

राजस्व संकलन
आफ्नो क्षेत्रभित्रको सम्पत्ति र घरवहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, दण्ड जरिवानालगायतका राजस्व संकलनका काम पनि स्थानीय सरकारले नै गर्नेछ । त्यस्तै, स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवामा शुल्क निर्धारण र संकलन तथा व्यवस्थापन, ट्रेकिङ, कायाकिङ, क्यानोलिङ, र र्याफ्टिङ शुल्क, स्थानीय राजस्व प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहन, राजस्व सूचना तथा तथ्यांकको आदान–प्रदान, राजस्व नियन्त्रणसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्धारण र नियमनका कामहरू पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछ ।

सेवाको व्यवस्थापन
स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, मापदण्ड र सेवा–सर्त निर्धारण, योजना निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन स्थानीय सरकारले नै गर्नेछ । संविधानको धारा ३०२ लाई समेत आधार मानेर कर्मचारी समायोजनपछि वित्तीय स्रोतको अधीनमा रही आवश्यकताअनुसार स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन, स्थानीय तहको संगठन विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन र वृत्ति विकासलगायतका कामहरू गर्ने । समायोजन भई आउने कर्मचारीको व्यवस्थापन, उपयोग र समन्वयका काम पनि स्थानीय तहले गर्नेछ ।

स्थानीय तथ्याङ्क अभिलेख संकलन
स्थानीय तथ्यांकसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड निर्धारण गर्ने । योजना निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन, बेरोजगारको तथ्यांकसहित स्थानीय तहमा आधारभूत तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन, पञ्जीकरण व्यवस्थापन, स्थानीय तहको तथ्यांकीय अभिलेख व्यवस्थापन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधियुक्त अभिलेख राख्ने ।

विकास आयोजना तर्जुमा
स्थानीय स्तरमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय, प्रविधि र पूर्वाधारजन्य विकासका लागि आवश्यक आयोजना तथा परियोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन, अध्ययन, अनुसन्धान, स्थानीय तहका सम्भाव्य प्राकृतिक स्रोत र साधनको अभिलेखीकरण तयार गर्ने ।

आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा
प्रारम्भिक बाल तथा विद्यालय शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक एवं निरन्तर सिकाइ तथा विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्ने । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन अनुमति र नियमन, पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री वितरण र कार्यान्वयन, विद्यालय शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्थापन, विद्यालयको अनुमति स्वीकृति, समायोजन र नियमन, पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको काम पनि स्थानीय तहले गर्नेछ ।

आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई
आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाईसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन तथा नियमन गर्ने । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन र प्रवद्र्धन, अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन, रक्तसञ्चार सेवा, स्थानीय तथा सहरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको काम पनि स्थानीय तहले गर्नेछ ।

बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
स्थानीय व्यापार, बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन र उपभोक्ता अधिकार एवं हीतसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने । स्थानीय स्तरका व्यापारिक फर्म दर्ता, अनुमति, नवीकरण र खारेजी तथा नियमन पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछ ।

सडक, कृषि, सिँचाइ
स्थानीय, ग्रामीण र कृषि सडक निर्माण तथा विस्तार गर्ने, सिँचाइसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्ने । सडक, कृषि, सिँचाइ, तटबन्ध, झोलुंगे पुल, पुलेसालगायतको निर्माण र प्रवद्र्धनबारे गुरुयोजना तर्जुमा, स्तरोन्नतिका आयोजना पहिचान, अध्ययन, कार्यान्वयन, मर्मतसम्भार र नियमन गर्ने । स्थानीय तहमा ट्रली बस सञ्चालन, राष्ट्रिय रेल पूर्वाधार उपयोग गरी महानगरिय मेट्रोसिटी क्षेत्रभित्र सहरी रेलसेवा सञ्चालन, व्यवस्थापन, मर्मत सम्भार, समन्वय र सहकार्यका काम पनि स्थानीय तहबाट हुनेछन् ।

गाउ, नगर र जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्तताको व्यवस्थापन :
गाउँसभा, नगरसभाले आ–आफ्नो क्षेत्रको नीति, कानुन र मापदण्डको स्वीकृति, स्थानीय सामुदायिक मेलमिलाप र मध्यस्तता

घरजग्गा धनी पुर्जा वितरण
प्रादेशिक मापदण्डबमोजिम स्थानीय घरजग्गा धनी पुर्जा वितरण, लगत व्यवस्थापन, भूमिको वर्गीकरण अनुुसारको लगत, जग्गाको विवाद समाधानको काम पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछ ।

कृषि तथा पशुपालन
कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन, पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन र पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी काम र त्यस सम्बन्धमा मापदण्ड निर्माण गर्ने ।

सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी काम
संघ, प्रदेशले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापनलगायतका सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी काम गर्ने ।

बेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन: 
रोजगार र वेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन र सुचना प्रणाली, विदेशी श्रमिकको सूचना व्यवस्थापन

खानेपानी तथा साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक उर्जा
स्थानीय खानेपानीसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन, साना जलविद्युत् आयोजना र स्थानीय विद्युत् वितरण प्रणाली तथा सेवाको व्यवस्थापन र सञ्चालन, नियमन, खानेपानी महसुल निर्धारण र सेवा व्यवस्थापनलगायतका कामहरु पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछन् ।

विपत् व्यवस्थापन
विपद व्यवस्थापन सम्वन्धि स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन । स्थानीय स्तरमा विपद् पुर्व तयारी खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पुर्ण भण्डारण र वितरणमा समन्वय गर्ने । विपत जेखिम क्षेत्रको नक्सांकन, वस्तीहरुको पहिचान र स्थान्तरणलगायतका कामहरु गर्ने ।

जलाधार तथा वन्यजन्तु र खानी तथा खनीज पदार्थको संरक्षण
जलाधार तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नियमन । पानीका मुहान संरक्षण, भूसंरक्षण, अनुकूलन खानी तथा खनिजको संरक्षणसम्बन्धी कामहरु गर्ने ।

भाषा संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण
भाषा संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकाससम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण र योजना कार्यान्वयन र नियमन, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालयको संरक्षण ।

नयाँ पत्रिकाबाट


  •  
  •  
  •