लिपुलेकबारे स्पष्ट गर्न सरकारलाई निर्देशन

184
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं , १६ असार (ओएनएस) :   संसदले लिपुलेकका विषयमा यथार्थ जानकारी अर्को बैठकमा गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संसद्को बुधबारको बैठकमा सांसद्हरुले समय मागेर नेपालका भूमि लिपुलेकका विषयमा सरकारको धारणा नआउनु रहस्यमय भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएपनि सभामुख नेम्बाङले निर्देशन दिएका हुन् । ‘नेपाली भूमिका दुई छिमेकीले व्यापार नाकाका रुपमा प्रयोग गर्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ’ सभामुख नेम्बाङले भने, ‘त्यका विषयमा अर्को बैठकमा यथार्थ जानकारी गराउन म गम्भीर तापूर्वक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

सभामुख नेम्बाङले संसद्को बैठक सुरुभएको घोषणा गरेलगत्तै सांसद्हरुले उठेर सभामुखसँग समय मागेका थिए । ‘दुई ठुला देशहरु चीन र भातले नेपालका भूमी लिपुलेकका विषयमा संझौता गरेका छन’ बैठकको सुरुवातमै समय मागरेर बोल्दै एमाओवादी सांसद् जनार्दन शर्माले भने, ‘नेपालका भूमिका विषयमा अन्य देशले निर्णय गर्दा सरकारको धारणा किन आइरहेको छैन, प्रधनमन्त्री किन कुनै कदम उठाउनुभएको छैन ?’

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद् भरतबहादुर खड्काले नेपालका विषयमा अरुले निर्णय गर्दा केही पनि गर्न नसकेर कुटनीतिक रुपमा कमजोर भएको बताए । ‘नेपालका विषयमा भएको संझौताले हामी कुटनीतिकरुपमा कमजोर भयों कि भएनौं ?’ खड्काले भने, ‘मेरो सरकारलाई अनुरोध छ, चाडो टुंग्याउनका लागि सरकारले पहल गरोस, हिजो यो स्थानका विषयमा भारतसँग मात्र समस्या थियो, अब चिनसँग पनि समस्या देखिएको छ ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले सत्ता स्वार्थमा शासकहरु केन्द्रीत हुँदा सीमा सुरक्षा हुन नसकेको बताए । ‘अरु वेला भारतको विरोधमा चर्का कुरा उठ्ने गर्छन, तर सत्तामा जाने समय आयो भने सबै मौन बस्ने गरेका छन्’ उनले भने, ‘देशको सार्वभौमसत्ता र भूगोल रक्षाका विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्नु जरुरी छ ।’

केसीले सन १९६२मा चिन र भारतको युद्ध पछि भारतले कालापानीमा लगेर सेना राख्दा नेपालका राष्ट्रवादी भनिने महेन्द्र राजा भएको बताए । ‘पञ्चायति व्यवस्था बचाउन र आफ्नो बारवरिक शासन लगाउनका लागि महेन्द्रले सेना राख्न अनुमति दिए’ उनले भने, ‘१७ सालमा ससद विघटन गर्दा सुरुमा भारतका सांसद्हरु संसद्मा बुरुक्क उफ्रेका थिए, उनले भने, ‘तर कालापानीमा सेना राख्ने अनुमति दिएपछि उनीहरुले पञ्चायतलाई समर्थन गरेका हुन् ।’

केसीले चिनले यसअघि नेपालीहरुको स्वाभिमानमा खलल नपुर्याएको भन्दै तर व्यापार स्वार्थका लागि अहिले उसले गलत बाटो रोजेको बताए । ‘चिनले सबै कुरा बिर्सिएर नेपालको भूमि प्रयोगका विषयमा संझौता गर्यो’ केसीले भने, ‘तर यहाँका नेताहरु सत्ता स्वार्थका लागि मौन बसिरहेका छन्, नेपालजस्तो मुलुकलाई उनीहरुको व्यापारिक स्वार्थका लागि उपनिवेस बनाउने काम गरिरहेका छन् ।’

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले दुई ठुला देशले नेपालको भूमिलाई व्यापार नाकाका रुपमा प्रयोग गर्न संझौता गरेको दुई महिनासम्म पनि सरकारको धारणा नआउनु दुःखद भएको बताए । ‘लिपुलेक नाका प्रयोग गरेर दुई देशको व्यापार अभिवृद्धि गर्ने संझौता भएको दुई महिना भइसकेको छ’ थापाले भने, ‘यही गरिमामय सदनको विशेष अधिवेसनमा पनि संछिप्त चर्चा भएको थियो, संसदको समितिले पनि यस विषयमा सरकारसँग जानकारी मागेको थियो ।’ सरकार लामो समयसम्म नबोल्नु रहस्यमय भएको भन्दै ‘के सरकारले नेपाली भूमि माथिको अधिकार अरुलाई सुम्पिएको हो ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।

एमाले सांसद् गणेश ठगुन्नाले भारतसँग संझौता गरेर भारतले मिचेको भूमिमा चिनले भारतीय स्वामित्व स्वीकार गरे संझौता गरेको बताए । ‘द्धिचनले भने लिपुलेकमा भारतीय स्वामित्व स्वीकार गरेको देखियो, यसले थप गंभीर बनाएको छ’ ठगुन्नाले भने, ‘सरकारले भारत र चिनसँग यो भूमिका स्वामित्व लिन पहल सुरु गरोस ।

नेपाल मजदुरकिसान पार्टीकी सांसद् अनुराधा थापाले व्यक्तिको जग्गा मिचिदा ३५ दिनभित्र मुद्धा हाल्नुे नियम बनाउने सरकारले अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने बताइन् । ‘कसैको जग्गा मिच्दा ३५ दिन भित्र मुद्धा लगाउने नियम बनाउने हामी किन अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्धा दायर गर्न सकिरहेका छैर्नौं ?’ उनले भनीन्, ‘सरकराले तत्काल अन्तराष्ट्रिय खदालतमा जानु आवश्यक छ ।’


  •  
  •  
  •