मिलेमतोमा ठूला ग्राहकलाई चार अर्ब छूट

107
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २२ पुस ।
विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मिलेमतोमा ‘व्यापारीको आग्रह बमोजिम’ चौबीसै घन्टा बिजुली लिएका ठूला ग्राहकलाई वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ महसुल छूट दिने निर्णय भएको छ।

प्राधिकरणले उद्योग, होटल, प्रतिष्ठानलगायत ठूला ग्राहकलाई चौबीसै घन्टा बिजुली दिएबापत दोब्बर महसुल उठाउँदै आएको थियो। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले त्यस्ता डेडिकेटेड फिडर लिएका ग्राहकबाट दोब्बर महसुल नलिने र लिएको महसुल फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।
आयोगका अध्यक्ष जगत भुसालले डेडिकेटेड लाइनबाट थप महसुल असुल्ने प्राधिकरणको अधिकार नभएको बताए। ‘प्राधिकरण घाटामा जान्छ जाँदैन, हामी हेर्दैनौं, हाम्रो काम महसुल नियन्त्रण गर्ने हो,’ उनले आयोगले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको स्वीकार्दै भने, ‘व्यापारी हाम्रो सम्पर्कमा आएका छैनन्।’

आयोगले ‘डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति भइरहेका ग्राहकसँग थप रकम (प्रिमियम) नलिन र लिएको भए फिर्ता गर्न’ प्राधिकरणलाई यही पुस १९ गते पत्राचार गरेको थियो। आयोगको उक्त पत्र देखाउँदै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ‘आइन्दा प्रिमियम नलिने र लिएको प्रिमियम फिर्ता गर्ने’ निर्णय गरेको हो। यो निर्णयले प्राधिकरणभित्र ठूलै आर्थिक घोटाला भएको आंशका गरिएको छ।

प्राधिकरण वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ घाटा परेको सार्वजनिक संस्थान हो । यसको सञ्चित नोक्सानी २२ अर्ब रुपैयाँ कटिसकेको छ। तीन वर्षअघि सरकारले प्राधिकरणको २७ अर्ब घाटा बेहोरिदिएको थियो।

यसबाट चौबीसै घन्टा अनवरत बिजुली पाएबापत उद्योगी व्यापारीले करिब दोब्बर महसुल यही साउनदेखि तिर्दै आएका थिए। काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर प्राधिकरणले वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको महसुल उठाउँदै आएको थियो।

प्राधिकरणले सर्वसाधारणको घरमा जाने लाइन काटेर उद्योग, प्रतिष्ठानलाई यसरी अविच्छिन्न आपूर्ति गर्दै आएको थियो। ‘यो निर्णयले प्राधिकरणलाई चार अर्ब घाटा हुने भयो तर जनताको घरमा लोडसेडिङ घट्ने भएन,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘उद्योग र प्रतिष्ठानको बिजुली काटेर सर्वसाधारणलाई दिएको भए लोडसेडिङ दुई घन्टा कम हुन्थ्यो।’

प्राधिकरणका उच्च पदस्थ अधिकारी, ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा मन्त्रालयको हस्तक्षेप र व्यापारीका आर्थिक प्रलोभनमा परी प्राधिकरणले यसअघि जथाभाबी डेडिकेटेड फिडरमार्फत उद्योगलाई बिजुली आपूर्ति गर्दै आएको थियो। प्राधिकरणका कर्मचारीका लागि राम्रो आम्दानी गर्ने बाटो बनेपछि प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले सञ्चालक समितिको २०७० माघ २५ को ६९९ औं बैठकबाट ‘प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीबाट निर्बाध रूपमा निरन्तर विद्युत्सेवा लिन चाहने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहक उद्योग प्रतिष्ठानलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति गर्ने’ निर्णय गराएका थिए।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार उक्त निर्णयअनुसार वार्षिक कुल तीन करोड २५ लाख युनिट खपत हुने गरी प्राधिकरणले पाँच दर्जन यस्ता उद्योग प्रतिष्ठान, होटलहरूलाई ट्रंक लाइन (सबस्टेसनबाट सीधा सबस्टेसन हुँदै) बाट समेत विद्युत् वितरण गरिरहेको छ। ट्रंक लाइनको विद्युत्को भोल्टेज उच्च गुणस्तरको हुन्छ।

उद्योगी व्यापारीले डिजेलबाट विद्युत् उत्पादन गरी उद्योग सञ्चालन गर्दा प्रतियुनिट लागत ३२ रुपैयाँ पर्छ भने प्राधिकरणको यस्तो लाइनको बिजुलीको औसत लागत उद्योगको ८ रुपैयाँ ८५ पैसा र होटलको औसत प्रतियुनिट लागत ९ रुपैयाँ १५ पैसा पर्छ। यसबाट उनीहरूलाई प्रतियुनिट २२ रुपैयाँ सस्तो पर्छ।

प्राधिकरणले विराटनगर, वीरगन्ज, बुटवलजस्ता औद्योगिक कोरिडरमा यस्तो डेडिकेटेड फिडर बढी वितरण गरेको छ। पूर्वाञ्चलमा बाबा जुटमिल (१.२ मेगावाट), निगाले सिमेन्ट (२.२ मेगावाट), हुलास, शिवम् प्लास्टिक (१०.५ मेगावाट), अरिहन्त पोलिप्याक र अरिहन्त मल्टिफाइबर्स (३.५ मेगावाट) गरी १७.५ मेगावाट बराबरको डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति भएको प्राधिकरण पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशक विभूतिनाथ मि श्रले बताए।

त्यस्तै जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत पर्ने मारुती सिमेन्टले सबस्टेसनबाटै सीधै विद्युत्सेवा प्राप्त गरेको छ।सबैभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने वीरगन्ज कोरिडरमा तीन दर्जन उद्योगले अनवरत बिजुली पाएको क्षेत्रीय निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठले बताए। यसअन्तर्गत सबैभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने शिवम् सिमेन्टले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वप्रकाश पण्डितको पालामा यस्तो सुविधा पाएको हो।
अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •