सर्वोच्चलाई बारको जवाफ : सर्वाेच्चले घोषित रुपमै भ्रष्टाचार स्वीकारेको छ  

215
  •  
  •  
  •  

nepal bar associationकाठमाडौ, १९ चैत(ओएनएस) : नेपाल बार एसोसिएसनले भ्रष्टाचारका विषयमा सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ । बारका महासचिव सुनिल कुमार पोखरेलले ६ पेज लामो पत्र लेख्दै सर्वोच्चलाई जवाफ पठाएका हुन् । जवाफमा सर्वोच्चले घोषित रुपमै न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार स्वीकार गरेको भनी बुँदा नम्बर ६ मा उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रमा विगतमा पनि उच्चस्तरीय न्यायीक सुधार आयोग गठन भएका तथा हालका प्रधानन्याधिस रामकुमारप्रसाद साह सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशकै रुपमा रहँदाकै अवस्थामासमेत तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठत्म न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय विकृतीविहीन न्यायपालिकाको विकासका लागि अध्ययन कार्यदल गठन भई सो कार्यदल पनि न्यायपालिकामा  भ्रष्टाचार स्वीकार गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘सोही प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा ढिलासुस्ती, फैसला कार्यान्वयन, महंगो न्याय, पारदर्शिताको अभाव र आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्ट्राचार लगायतका पाँच विषयलाई न्यायपालिकाका प्रमुख समस्याका रुपमा औंल्याउँदै ती समस्याहरुका समाधानका उपायहरुलाई प्रतिबेदनमा समावेश गरिएको छ ।’

पत्रमा अघि लेखिएको छ, ‘विचौलियाको विगविगीले समस्त न्यायापालिका बढी आक्रान्त छ” (उक्त प्रतिवेदनको सार संक्षेपबाट साभार) भनि उल्लेख गरिएबाट न्यायपालिकामा भ्रष्ट्राचार रहेको तथ्य स्वयम सर्वोच्च अदालतले घोषित रुपमै स्विकार गरेकोले यस सम्वन्धमा नेवाए र समस्त संचार माध्यम एवम् न्यायका उपभोक्ताहरु जानकार नै रहेका छन् ।’

सर्वोच्च अदालतले चैत १३ गते नेपाल बारका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई र पूर्वमहासचिव रमणकुमार श्रेष्ठलाई तीन दिनभित्र र नेपाल बारलाई सात दिनभित्र लिखित रुपमा स्पष्ट विवरणसहित भ्रष्टाचारको प्रमाण उपलब्ध गराउन पत्र लेखेको थियो । हालै चितवनमा सम्पन्न अखिल नेपाल राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी सम्मेलनले पारित गरेको घोषणापत्रको बुँदा नं. ६ मा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार विद्यमान रहेको उल्लेख गरेको थियो ।

कानुन व्यवसायी सम्मेलनमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् बारकै पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा, हरिहर दाहाल लगायत विभिन्न जिल्लाबाट आएका कानुन व्यवसायीहरुले अदालतमा खुलमखुल्ला घूस चल्न थालेको, घूस नलिई तामेलदारदेखि न्यायाधीश र मुख्यन्यायाधीशहरुले कुनै काम नगर्ने र कतिपय मुद्दा सेटिङमै छिनिन थालेको गुनासो मात्र गरेनन्, आफूहरुले प्रमाणहरु समेत सुरक्षित राखेको बताएका थिए ।

 बारको जवाफको पूर्ण विवरण पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस् 


  •  
  •  
  •