संविधानमा भूमिसुधारको व्यवस्था गर्न सबै सभासदलाई पत्र

123
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ८ असोज (ओएनएस) : राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्चले नयाँ संविधानमा भूमिसुधारको ग्यारेण्टी गर्न माग गर्दैै सभासदहरुलाई पत्र बुझाएको छ । भूमिसुधारको सवालमा संगठनले अघि सारेका मागहरु सहित मञ्चले सभासदहरुलाई पत्र बुझाएको हो ।

सभासदहरुलाई भूमिसुधारका लागि उठाउनुपर्ने सवाल समेटिएको पत्र संसदीय दलहरुको कार्यलय पिजन हलमा राखिएको छ । मंगलबार चार सय एक जना सभासदलाई पत्र बुझाइएको र बाँकी पत्र आज बुझाउने मञ्चका अध्यक्ष सोमप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

पत्रमा बन्दै गरेको नयाँ संविधानमा भूमिसम्बन्धी गरिनुपर्ने व्यवस्थाको लागि सभासदहरुको विवेकपूर्ण निर्णयको अपेक्षा गरिएको छ । भूमिको अन्यायपूर्ण उपभोग र अनुचित प्रयोगलाई यथोचित ढंगले सल्टाउने बेला अहिले नै रहेको भन्दै मञ्चले यसो गर्न नसकिए विभेद, अन्याय, शोषण र द्वन्द्व अनन्तकालसम्म रहने बताएको छ ।

मञ्चको पत्रमा भूमिलाई मौलिक हक अन्तर्गत सम्पत्तिको हकमा राख्ने हो भने भूमिसुधार नहुने मात्रै होइन, विकास निर्माणका लागि राज्यले आवश्यक जग्गा पनि लिन नसक्ने अवस्था आउने भन्दै सचेत गराइएको छ ।

मञ्चले भूमि सुधार भनेको भूमिहीनले स्वतः जग्गाको टुक्रा पाउने नभई आवासको प्रयोजन बाहेक मूलतः कृषि भूमि र कृषि कर्म गर्ने किसानका लागि भएको स्पष्ट पारेको छ । भूमिलाई सम्पत्तिको हकमा राख्नेगरी व्यवस्था गर्न माग गर्दै मञ्चले भूमिको स्वामित्व राज्यले लिने र नागरिकलाई निश्चित शर्तमा उपभोगको अधिकार दिनुपर्ने बताएको छ ।

यस्तै भूमिमा न्यायोचित हदबन्दी लगाई त्यसभन्दा माथिको जग्गामा क्षतिपूर्ति नदिने व्यवस्था गर्न मञ्चले माग गरेको छ ।
राज्यले सबै नागरिकको लागि समताका आधारमा जमिन पाउने कानुन र नियम बनाइ लागु गर्नुपर्ने मञ्चले बताएको छ । देशका सबै नागरिकको जमिनमा हक सुनिश्चित गर्न संविधानमा उल्लेख गरिनुपर्ने र मोही वा किसानले जोतिरहेको जग्गाबाट निकाल्न खोजेमा कानुनी उपचारमार्फत फिर्ता पाउनुपर्ने मञ्चको माग छ ।

यस्तै, शोषण विरुद्धको हकमा हली, हलिया, हरुवाचरुवा, कमलरी, नोकर वा बँधुवा मजदुर बनाउन नपाउने व्यवस्था गर्न तथा मोही, सुकुम्बासीहरुको पुनस्थापना गर्नुपर्ने माग पनि मञ्चले गरेको छ ।

मञ्चका महासचिव ल्यामबहादुर दर्जीले संविधानमा भूमिसुधारको ग्यारेण्टी गर्न र भूमिहीनहरुको हक सुनिश्चित गर्न दवाव अभियान स्वरुप सबै सभासदलाई पत्र पठाइएको जानकारी दिए । मञ्चले यसअघि पनि संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, संबैधानिक राजनीतिक संबाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराई लगायत विभिन्न दलका नेताहरुलाई पनि भेटेर संविधानमा भूमि सुधारको ग्यारेण्टी गर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।


  •  
  •  
  •