काठमाडौं, ९ भदौ (ओएनएस) : व्यवस्थापिका संसद् मातहतको सार्वजनिक लेखा समितिको सोमवार बसेको बैठकमा बिभिन्न मन्त्रालय, सवैधानिक निकाय र सचिवालयमा बेरुजु फछर्योटको बारेमा छलफल भएको छ ।
बैठकमा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका सचिवहरूले बजेट तर्जुमा देखिनकै कमजोरी, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कार्यक्रम स्वीकृति गरी रकमान्तरण गर्ने कार्यले बेरुजु फछर्योटमा तगारो बनेको जानकारी गराएका थिए ।
बैठकमा मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले बेरुजु फछर्योट गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिलाई फछर्योट गर्ने बेलामा सरुवा गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर कार्यक्रम स्वीकृत गरेर हतारहतारमा रकम निकासा गर्ने कार्यले पारदर्शिता र जवाफदेहीतामाथि प्रश्न उठेको बताए ।
वार्षिक रूपमा ४० प्रतिशत बेरुजु फछर्योट गर्नुपर्छ भन्ने नीति कार्यान्वयन गराउन नसक्ने निकायको प्रमुखलाई कारबाही गर्ने सरकारको नीतिलाई अझ कडाइका साथ लागू गरिने बताउँदै उनले कर्मचारी सरुवाले बजेट फछर्योटमा आवश्यक प्रगति हासिल गर्न कठिनाइ पुगेको धारणा राखे ।
बैठकमा महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले समग्र मुलुकको बेरुजु फछर्योटसम्बन्धी वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी गराउँदै राजस्व पारदर्शी ढङ्गबाट खर्च गर्ने कामलाई सबैले आत्मसाथ गर्न जरुरी रहेको धारणा राखे ।
