काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने वन अधिकृतहरूलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्ने भएको छ ।
फाइल तस्बिर
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा विभिन पदमा रहेका वन कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैगरी संरक्षित क्षेत्रमा लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिसमेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि एक उपसमिति नै बनाएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।
उपसमितिको अध्ययनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन कर्मचारी वन उपभोक्ता समूहले काठ तस्करसँग मिलेर रूख कटान तथा बिक्री–वितरण गरेको भन्दै कारबाही सिफरिस गरेको थियो ।
समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रतिवेदनमा दोषी किटान भएका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको बताए । बैठकले काटिएका रूखलाई (इबिडिङ) अनलाइन बोलपत्र आह्वान गरी बिक्री–वितरण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
अहिले वन क्षेत्रमा काटिएका करिब ६० लाख क्युफिट काठ रहेको छ । यस्तै बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि कुनै पनि ऐनमा रहेर नबनेकाले वन ऐनअनुसार सुधार र पुनर्मूल्यांकन गर्न पनि निर्देशन दिएको सचिवको भना छ ।
समितिले सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाई सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी र कपिलवस्तुलगायतका जिल्लाका वनको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।
