उच्चस्तरीय संयन्त्रका विषयमा नेताहरूबीच आरोप्रत्यारोप

75
  •  
  •  
  •  

काठमाडौ, १५ भदौ (ओएनएस) : सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै प्रभावशाली नेताहरूले पार्टीकोतर्फबाट सरकारले गरेको सभासद मनोनयनप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आइतबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले सभासदको मनोनयन पार्टीको संस्थागत निर्णयबाट नभएको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति प्रकट गरे । उनले सभासदमा नियूक्त भएकाहरूको नाममा कुनै असन्तुष्टि नभए पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई बाईपास गरेर निर्णय भएकोले प्रक्रियाप्रति आफूहरूको आपत्ति रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले राजनीति समिति गठनको नाममा एमाओवादीले संविधान निर्माणको कार्यलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै सबै दलहरूले यस्तो समिति गठन नगर्ने भनि घोषणापत्रमै उल्लेख गरेकोले अहिले गठन गरे जनताको अपमान हुने दावी गरे ।

उनले नेपाली काग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति गठन नगर्ने निर्णय पहिला नै गरिसकेकोले एमाओवादीले ब्यवस्थापिका संसदको बैठक अवरुद्ध पारिरहे पनि समिति गठन नहुने ठोकुवा गरे ।

उनले माओवादीले अघि सारेको गोलमेच सम्मेलनको विषयमा छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पार्दै राजनीतिक समिति भने प्रचण्ड र बाबुरामको टकरावका कारण विवादमा आएको दावी समेत गरे ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टीको तर्फबाट संविधानसभामा मनोनित भएका ८ जनाको विषयमा कुनै जानकारी नभएको भन्दै पार्टीभित्र यस विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई थाहा होला ।’ एमाओवादीले यतिवेला राजनीतिक समिति गठनको कुरा उठाएर संविधान निर्माणमा भाँजो हाल्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै भने, ‘समिति गठनको विवादले संविधान निर्माणमा विलम्ब ल्याउँछ ।’

उनले एमाओवादीको चार बुँदे सहमति तोडे भन्ने आरोपमा सत्यता नभएको दावी गर्दै माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्ने, सत्यनिरुपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता आयोग गठन गर्ने, शान्ति प्रक्रिया टुङग्याउने सहमतिहरू पुरा भएको बताए । रावलले भने, ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनै सकिँदैन, यो एमालेको बटम लाईन हो । बाबुराम भट्टराईको समितिबाटै निकाश आउँछ । अर्को समितिको आवश्यकता छैन् । संविधानसभाभित्रै शक्तिशाली समिति हुँदाहुँदै अर्को समितिको माग गर्नु भनेको संविधान नबनाउने खेलमा लाग्नु हो ।’
एमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीले सहमति भाडेर संविधान नबनाउने खेलमा कांग्रेस र एमालेले लागेको आरोप लगाउँदै बहुमतले पेलेर संविधान जारी गर्न खोजे त्यस्तो संविधान लागु हुन नसक्ने चेतावनी दिए ।

उनले चार बुँदे सहमतिअनुसारको राजनीतिक समिति गठन नभएसम्म ब्यवस्थापिका संसद सूचारु हुन नदिने र सभासद मनोनयनका लागि नाम पनि नदिने स्पष्ट पारे ।
रायमाझीले भने, ‘२६ को मनोनयन मनोमानी ढंगले गरियो । यो सहमतिको होईन, सर्वसत्ताबादको लक्षण हो । यसमा स्पष्ट जवाफ नदिएसम्म हाम्रो तर्फबाट हामी नाम दिँदैनाै‌ ।’

नेकपा–माओवादीका सचिव देब गुरुङले आफूहरूले सहमतिबाटै निकास खोज्न सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनको कुरा गरेको भन्दै संविधानसभाले एक थान संविधान मात्र दिने भएकोले त्यसबाट निकास नआउने स्पष्ट पारे ।

उनले एमाओवादीले भनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको अवधारणा नै स्पष्ट नभएकोले यसको विषयमा कुनै कमेन्ट नगर्ने भन्दै संविधान बनाउने भए सर्वपक्षीय भेला आयोजना गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले दलहरू नसच्चिए अझै पनि मुलुकमा अर्को आन्दोलनको आवश्यकता भएकोमा जोड दिए । उनले अहिलेको अवस्थामा संविधान जारी गरिए आफूहरूलाई मान्य नहुने भन्दै सर्वपक्षीय सम्मेलनबाटै निकाश निकाल्नुपर्नेमा गुरुङले जोड दिएका छन् ।


  •  
  •  
  •