काठमाडौं, ८ भदौ (ओएनएस) : सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका नेताले संविधान सभाभित्रै संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमती समिति भएकाले संविधान सभा बाहिर अर्को उच्च स्तरीय समितिको आवाश्यकता नभएको बताएका छन् ।
आइतवार राजधानीमा रिपोर्टस क्लबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले संविधान सभाभित्रै शक्तिशाली समिति भएकोले संविधान सभाबाहिर अर्को समितिको कुनै आवाश्यकत्ता नरहेको जिकिर गरेका छन् । श्रेष्ठले मुलुकलाई माघ ८ गतेभित्रै संविधान दिनका लागि पनि दलहरुवीच सहकार्य अनिवार्य रहेको बताउँदै अनावाश्यक बखेडा झिकेर संविधान निर्माणमा अवरोध नगर्न एमाओवादीलाई चेतावनी दिएका छन् । उनले भने–फेरि पनि उच्च स्तरीय समिति बनाउने हो भने संविधान निमार्णको कामलाई प्रभावित पार्नु भन्दा अरु केही हुँदैन् । त्यसैले यस्तो गल्ती नगरौं ।
उनले नेपाली काँग्रेस तोकिएकै मितिमा संविधान जारी गर्न लागी परेको बताउँदै कसैलाई पनि शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् ।“ कार्यतालिका अनुसार काम भैरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले सवै दलका नेताहरुसंग छलफल गरिरहनुभएको छ ”,–श्रेष्ठले भने ।
नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले पनि एमाओवादीले माँग गरेको उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको कूनै औचित्य नरहेको प्रष्ट पारेका छन् । ज्ञवालीले अहिले उच्च स्तरीय समिति बनाउँदा प्रचण्डको व्यक्तिगत मनशाय पूरा गर्नु शिवाय अरु केही पनि नहुने बताए । उनले भने–संविधान सभाभित्रै वैधानिक एवम् शक्तिशाली समिति हुँदाहुँदै फेरि अर्को समिति बनाउने कुरा कुनै हालतमा सान्दर्भिक छैन् ।
ज्ञवालीले एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले नै संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमती समितिको नेतृत्व गरिरहेका वेला प्रचण्डले संविधान बाहिर अर्को उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति बनाएर नेतृत्व गर्न खोज्नु भनेको बाबुराममाथि सौता हाल्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।
ज्ञवालीले पनि तोकिएकै मिति माघ ८ गतेभित्रै मुलुकले नयाँ संविधान पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले भने–यतिवेला संविधान निर्माणका लागि सहज वातावरण छ । जनताले पनि स्पष्ट बहुमत दिएका छन् । जनताको म्यान्डेट अनुसार नै संविधान बन्छ । यद्धपी ज्ञवालीले दलहरुवीच अझैपनि शासकीय स्वरुप र राज्य पूर्नसंरचनामा भने तात्विक भिन्नता रहेको बताएका छन् ।
