नेताहरू पालैपालो भारततिर

171
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २७ असार ।
संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दा प्रमुख दलका शीर्ष नेता पालैपालो भारत भ्रमणमा जान लागेका छन्। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आउँदो मंगलबार र कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा साउन १३ मा जाँदै छन्। दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई भारत सरकारको भ्रमण निम्तो छ।

एमाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पनि दिल्ली जाने सूचीमा छन्। उनीहरूको भ्रमण साउनभित्रै हुने स्रोतले बतायो। मधेस केन्द्रित दलका केही नेता पनि दिल्लीतर्फ जान लागेका छन्। भ्रमणको व्यवस्थापन काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमार्फत भइरहेको छ।

पौडेलले भने आफूलाई भारत भ्रमणको निम्तो नआएको र जाने निधो पनि नगरेको जनाए। केही साताअघि कांग्रेस नेता तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधि पनि दिल्ली गएका थिए, जुन भ्रमण आफ्नै मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा मात्र केन्द्रित रहेको उनले बताए। ‘हुलाकी मार्गलगायत सडक विकासबारे मात्रै कुराकानी भएको हो। राजनीतिक कुराकानी भएन। अहिले हुन लागेको भ्रमणसँग मेरो भ्रमणको कुनै सम्बन्ध छैन,’ निधिले कान्तिपुरसित भने।

भारत सरकारको निम्तामा हुन लागेको नेताहरूको शृंखलाबद्ध भ्रमणलाई राजनीतिक वृत्तमा संशयपूर्वक हेरिएको छ। परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा विज्ञले संविधान जारी गर्ने बेलाको भारत भ्रमणले गलत सन्देश जाने बताए।

‘प्रमुख चार दलले जेठ २५ गते गरेको १६ बुँदे सम्झौताप्रति भारत सन्तुष्ट नरहेको बुझाइ छ,’ परराष्ट्र मामिलाका जानकार एक नेताले आशंका व्यक्त गरे, ‘यही बेला नेताहरूलाई भ्रमणको निम्तो दिएर भारतले नयाँ संविधानमा आफ्नो स्वामित्व लिन खोजेको त होइन?’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ नेताहरूले छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्दा समय र परिस्थितिलाई ख्याल गर्नु आवश्यक रहेको बताए। उनले संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका बेला भारत सरकारले नेपालका राजनीतिज्ञलाई भ्रमण निम्तो दिनु आफंैमा विचारणीय रहेको टिप्पणी गरे।

‘निमन्त्रणा पाउँदैमा वा निम्तो मागेर भारत दौडिहाल्नु राम्रो होइन। भारत गएपछि सबथोक हुन्छ भन्दै कुद्ने मानसिकताको अन्त्य हुन जरुरी छ। यस्तो समयमा कसैको कुरा सुनेर, बहकिएर संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्न चुक्नु हुँदैन,’ उनले आफ्नै दलका अध्यक्षले समेत गर्न लागेको भारत भ्रमणप्रति असन्तुष्टि जनाए।

पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले यस्तो बेलामा हुने भ्रमणले जनताप्रतिको विश्वास टुट्ने बताए। ‘मुलक गणतन्त्रमा गइसकेको छ तर नेताहरू दिल्लीलाई नारायणहिटीको स्थान दिन खोज्दैछन्,’ उनले भने, ‘यो शुभ संकेत होइन। यस्ता भ्रमणले बन्न लागेको संविधान बिग्रन सक्ने अवस्था पनि आउँछ।’

स्रोतका अनुसार भारत सरकारले संघीयतालाई मुख्य चासो बनाउँदै आएको छ। सीमांकन पछि गर्ने गरी आठ प्रदेशसहितको संघीय संरचना बनाउने सहमतिसहित १६ बुँदे सम्झौता चार दलले गरेका थिए। भारतले त्यसविपरीत सीमांकनसहितको संविधान जारी हुनुपर्ने पक्षमा नेताहरूलाई निरन्तर सन्देश दिइरहेको उक्त स्रोतले उल्लेख गर्‍यो।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •