एलडीओले मागे पार्टी अध्यक्षसंग स्पष्टिकरण

217
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २२ माघ । योजना छनौटदेखि उपभोक्ता समिति निर्माणसम्म राजनीतिक भागबण्डा हुने गरेको समाचार प्रकाशित भएको बिषयमा स्थानीय विकास अधिकारी पुष्पराज शाहीले राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षहरुलाई स्पष्टिकरण मागेर पत्र लेखेका छन् ।

शाहीले आफू मातहतका जिविस कर्मचारीलाई जस्तै गरी राजमोका अध्यक्ष रेशम विसी र नेकपाकी अध्यक्ष तुलसा केसीलाई सात दिनभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्ने व्यहोराको पत्र लेखेका छन् । ‘तपाईले राजनीतिक भागबण्डाका बिषयमा सूचना दिएको पाइयो । तपाईले तथ्यगत आधारमा सूचना दिनुभएको हो की होइन ? आबश्यक प्रतिक्रियासहित सात दिनभित्र यस कार्यालयमा पेश गर्न अनुरोध छ,’ चलानी नं. १६७५ को पत्रमा भनिएको छ ।

समाचारमा आएको बिषयमा संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिविसलाई छानविन गरी विवरण पेश गर्न पत्र लेखेपछि जिविसले आफै छानविन थाल्नुको साटो उल्टै समाचारमा कोड गरिएका दलका अध्यक्षहरुलाई पत्र लेखेको हो । मन्त्रालयले चलानी नं. २७१ को पत्र लेखी जिविसलाई आबश्यक छानविन गरी प्रतिक्रिया पठाउन आदेश गरेको छ । शाखा अधिकृत सुन्दरबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा योजना सँधै बाँडिचुडी हुने, दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता भागबण्डा हुने बिषयमा के भएको हो स्पष्ट विवरण पेश गर्न भनिएको छ ।

जिविसको पत्र पाएपछि विसी र केसी आश्चर्यमा परेका छन् । जवाफ लेख्ने न नलेख्ने भन्नेमा उनीहरु अन्योलमा छन् । स्थानीय विकास अधिकारी शाहीले भने बोर्ड सदस्यका हैशियतमा आबश्यक तथ्यका लागि जानकारी मागेको बताए । ‘मन्त्रालयले हामीलाई आबश्यक छानविन गरी पठाउन भनेपछि हामीले सूचना दिनेसँग तथ्य विवरण माग्नुपर्‍यो नी,’ उनले भने,’सहयोग माग्न खोजेको हो । निर्देशन गरेको होइन । मन्त्रालयको आदेश अनुसार छानविनका लागि उहाँहरुले तथ्य जानकारी दिनुपर्छ ।’

उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि जिविस बोर्डमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच पनि खैलाबैला नै मच्चिएको छ । ‘भित्रका कुरा कसरी बाहिर गए भन्ने बिषयमा छलफल भैरहेको छ । साना दलका नेताहरुलाई हकार्ने र गाली गर्ने काम भैरहेको छ,’ एक जिविस बोर्ड सदस्यले भने,’गलत काम गर्ने नेताहरुलाई तनाव नै भएको छ । गलत प्रवृत्तिको बिरोध गर्नेलाई झनै प्रोत्साहन मिलेको छ । नेताहरुका गलत शैली रोकिनैपर्छ ।’ कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •