कानुनको व्याख्याको दोहोर मापदण्ड

६ असार, काठमाडौं । इन्टरनेट उपलब्ध गराउने संस्था बल्र्ड लिंकले करिव ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व छली गरेको विवादमा राजस्व अनुसन्धान विभागले सुरु गरेको छानविन प्रक्रिया रोक्न र रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गर्न पुनरावेदन अदालत पाटनको बाणिज्य इजलासबाट एक साता अघि फैसला भयो ।

कानुनको अबधि नघाएर छानविन गरेको आधारमा वल्र्ड लिंकका सञ्चालकलाई क्लिन चिट दिने गरी पुनरावेदनबाट फैसला भएको थियो । ठूलो परिणामको राजस्व छलीमा संलग्न दोषीलाई झिनो कारण देखाएर उन्मुक्ति दिइएको भन्दै यतिबेला महान्यायाधिबक्ताको कार्यालय क्रुद्ध छ ।

उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने तयारी छ । त्यस्तै तिब्बतको खासाबाट ३५ किलो सुन चोरीपैठारी गरी ल्याएको दाबीसहित मुद्दा चलाइएका अभियुक्तलाई अघिल्लो साता सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले ततकाल प्राप्त प्रमाणका आधारमा साधारण तारेखमा छाड्ने गरी आदेश दियो । ती अभियुक्तलाई तल्लो न्यायिक निकाय राजस्व न्यायाधिकरणले मुद्दाको पुर्पपक्षका लागि तीन करोड ७४ लाख ८८ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ धरौटी रकम बुझाउन आदेश दिउको थियो ।

गत जेठ २१ गते कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा साक्षीका रुपमा हाजिर भएका व्यक्तिलाई मुगु जिल्ला न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा उपाध्याय पंगेनीको इजलासले थुन्ने आदेश गर्‍यो । थुनाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा सर्वोचचले दरपिठको आदेश गर्दै इन्कार गर्‍यो । दरपिठ उल्ट्याउन महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयले अर्को निवेदन दर्ता गरेको छा । यी दुवै आदेशमा पनि सरकारी वकिल आक्रोशित छन् ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट