शीर्ष नेतासामू गले सभासद

63
  •  
  •  
  •  

CA-building-Dark-cloudकाठमाडौ, २५ पुस : संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको अपुरो प्रतिवेदनमाथि करिव एक महिनासम्म चलेको छलफलमा बोल्ने कांग्रेस-एमालेलगायत सत्तापक्षका अधिकांश सभासदले संविधानसभाभित्रैबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउन सभाध्यक्षलाई दबाव दिए । कतिपयले त अघिल्लो संविधानसभाको दृष्टान्त दिँदै सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई फेरि पनि टुलुटुलु हेरेर नबस्न आग्रह गरे । आफ्नो भूमिकामाथि प्रश्न उठेपछि सभाध्यक्ष नेम्वाङले एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले बोल्दा बोल्दै रुलिङ नै गरे ।

भित्रमात्र होइन सभासदहरुले दबाव समूह बनाएर विभिन्न दलका शीर्ष नेतासँग भेटी माघ ८ मै संविधान जारी गर्नेगरी तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संवाद समितिमा सयपटक पठाए पनि सहमति नहुने भन्दै त्यहा पठाउनै नहुने जिकिर गरे । संविधानसभाले चौथोपटकसम्म अन्तिम समयसीमा तोकेर दिएको समय संवादले खेर फालेकोमा उनीहरुको आपत्ति थियो । प्रक्रियाका लागि संविधानसभाभित्रै अनसन बस्नेदेखि शीर्ष नेताहरुलाई घेर्नेसम्मका उनीहरुको चेतावनी थियो ।

करिव एक महिनादेखि चलेको यो उपक्रमले बिहीबार एकाएक फरक मोड लियो । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले संवाद समितिलाई पुस २९ गतेसम्म समय दिने सहमति गरे । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट निर्णय गराई सभाध्यक्ष नेम्वाङले संवादलाई पुस २९ सम्म सहमति गर्न कि असहमतिका प्रस्ताव पेश गर्न समय थप्ने प्रस्ताव टेबल गर्दा एकैछिन अघिसम्म संवादमा पठाउनै हुन्न भन्ने सभासदहरुले थपडी बजाएर अनुमोदन गरिदिए । फरक कति थियो भने, थपडीमा गडगडाहट भने थिएन । राप्रपा नेपालको असहमति रहे पनि भारी बहुमतले प्रस्ताव अनुमोदन भयो ।

आश्चर्य त के भने, संवादमा विवाद पठाउन थपडी बजाउने तिनैमध्ये कतिपय सभासद्हरुले प्रक्रियाका लागि दबाव दिन भोली (शुक्रबार) फेरि संविधानसभाको लोत्से हलमा भेला डाकेका छन् । दबाव समूह बनाएर अभियान चलाउनेमा चित्रबहादुर केसी, प्रकाश ज्वाला, चन्द्र भण्डारी, गगन थापा, भानुभक्त ढकाल, भीष्म अधिकारी रामहरि खतिवडा, राजन भट्टराई, विशाल भट्टराई, बद्री पौडेल, विक्रम पाण्डे, यज्ञराज सुनुवार, अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, ऋषिराम पोखरेल, जीवन शाहीलगायत सभासद् छन् ।

शीर्ष नेतृत्वतहबाट तपाईहरुको अभिमतविरुद्ध निर्णय भयो, तपाईहरु त निरीह देखिनुभयो नि होइन ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा अभियानमा सक्रिय एक सदस्य राजन भट्टराईले भने, ‘आज जे भयो त्यो हाम्रा सीमाहरुको परीणाम थियो । हाम्रो मत सुनुवाई हुन नसक्नुमा हाम्रा पार्टी र दल सन्चालनका अभ्यासमा रहेका त्रुटी हुन् ।’ अर्का सभासद रामहरि खतिवडाले आफूहरु फरक ढंगले अघि बढ्न सक्ने भए पनि शीर्ष तहबाट अन्तिम एकपटक प्रयास गर्ने भनेपछि रोकिएको बताए ।

‘फेरि पनि सहमति नभए पुस २९ पछिचाहिँ हामी रोकिदैनौ । प्रक्रियाबाटै संविधान जारी गर्नका लागि कस्तो रणनीति अपनाउने भनेर छलफल चलाइरहेका छौ । दुई तीहाइ सभासदको हस्ताक्षर संकलन गर्ने योजनामा छौ,’ उनले भने । अभियानका अर्का सभासद अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङले संवादमै पठाउँदा माघ ८ मा संविधान जारी हुन्छ भने ठीकै छ भनेर मुटुमाथि ढुंगा राखी म्याद थप्ने प्रस्तावको पक्षमा थपडी बजाएको बताए । ‘अबचाहिँ पार्टीभन्दा माथि उठेर दबाव सिर्जना गर्ने कि भन्नेमा छलफल केन्दि्रत छ,’ उनले भने ।

संवादलाई कि सहमति गर्न कि विवादित विषयको प्रश्वानली चौथोपटक अन्तिम भन्दै दिइएको समयसीमा कात्तिक १५ गते नै सकिएको थियो । दुवै नगरी ३४ दिन अडाएर संवादले मंसिर २४ गते अपुरो प्रतिवेदन पेश गर्‍यो, जसमा मंसिर २९ देखि जारी छलफल बिहीबार सकिएको छ । संविधानसभाको अर्को बैठक पुस २९ गते बस्नेछ । त्यतिन्जेल पनि सहमति भएन र शीर्ष नेताले फेरि संवादको म्याद थप्ने निर्णय गरे भने तपाईहरुसंग फेरि थपडी बजाउनेबाहेक के विकल्प रहन्छ त ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा सभासद भट्टराईले भने, ‘विरोधको स्वरुप कस्तो हुन्छ, त्यो त अहिल्यै भन्न सकिदैन । त्यसपछिचाहिँ सभासदहरु चुप लागेर बस्ने छैनन् ।’

सभासद भट्टराईले सभाध्यक्ष नेम्वाङले पनि आफूहरुलाई झुक्याएको बताए । दबाव अभियानका क्रममा सभाध्यक्षले नियमावलीले आफूलाई दिएको अधिकारअनुरुप एउटा प्रश्नावली समिति बनाएर विवादित विषयबारे प्रश्न तयार पार्न लगाउने र उसलाई दिइने जति नै समय संवादलाई पनि सहमतिका लागि दिने बताएको भट्टराईले जानकारी दिए । ‘प्रश्नावली समितिले प्रश्न तयार पार्दै गर्दा संवादले सहमति जुटाए समस्या समाधान भइहाल्यो । नभए ती प्रश्नहरु संविधानसभामा निर्णयार्थ पेश गर्ने र दुई तीहाइले पारित भएका विषय मस्यौदामा पठाउने भन्ने कुरा थियो,’ उनले भने, ‘तर अहिले संवादलाई समय दिनेमात्र काम गर्नुभयो । प्रश्नावली समिति बनाउने काम किन गर्नुभएन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’ तर यीमध्ये जुन विकल्पमा जादा पनि संविधानसभाको नियमावलीले तय गरेका प्रक्रियाअनुसार माघ ८ मा संविधान भने आउने छैन । कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •