अन्तिम क्षमताको कसीमा प्रचण्ड–बाबुराम

204
  •  
  •  
  •  

समाचार टिप्प्णी

prachanda-baburamकाठमाडौ, १६ मंसिर (ओएनएस) : आइतबार बसेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठक पाँच मिनेटमै स्थगित भयो । कारण थियो,  संविधान र अरू राजनीतिक विवादमा सहमति जुटाउने कामका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई क्रियाशील बनाउन कांग्रेस–एमाले सहमत हुनु ।

एमाले अध्यक्ष एवं प्रमुख सत्ता साझेदार दलका नेता केपी ओलीकै प्रस्तावमा संवाद समितिको बैठकले आफ्ना विवादबारे छलफल गर्न मंसिर १७ सम्मको समय पनि राजी भएको थियो । सार्क शिखर सम्मेलन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको फिर्तीपछिको यो घटनाले नेपाली राजनीतिका धेरै आयामहरू बुझ्न सजिलो बनाएको छ । यस घटनाले दिएको पहिलो संकेत हो, अहिलेको विवाद संविधानका अन्तरवस्तुमा नभई संविधान निर्माणको जस कसले लिने भन्ने हो ।

नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री, नेकपा एमालेका सभामुख छन् । संविधानसभामा यी दुई दलको पक्षमा दुई तिहाई बहुमत छ । त्यसैले यिनले एकलौटी गरे भने आफ्नो भूमिका कहाँ देखिन्छ भन्ने एमाओवादीको आशंका रहँदै आएको छ ।  त्यसैले, आफ्नो अस्तित्व र महत्व देखाउनका लागि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पाँचथरदेखि रोल्पासम्मको यात्रा गरे, काठमाडौँका राजनीतिक वार्ता र बैठकहरू बहिष्कार गरेर ।

यता, प्रचण्डको त्यो बहिष्कारले अरू कसैलाई नोक्सान पारेन । बरू संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईको लाचारी र असमक्षताका रूपमा बाहिर आयो । संवाद समितिको न बैठक डाक्न सक्ने, न बैठकमा सहमति जुटाउन सक्ने अवस्था आयो । यसले कतिपयमा बाबुराम स्वयं संवाद समितिलाई असफल बनाउन लागिपरेजस्तो पनि देखियो ।

पछिल्लो संवाद समितिको बैठकले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई विवाद मिलाउने जिम्मा दिन तयार हुनु भनेको बाबुरामले गर्न नसकेको काम प्रचण्डलाई सुम्पनु पनि हो । यो एमाओवादीभित्रकै व्यक्तित्वको टकराव वा राजनीतिक भूमिकाको समझदारीपूर्ण बाँडफाँड जे भन्दा पनि हुन्छ । बाबुरामले चित्त बुझाउँछन् भने प्रचण्ड समितिले काम गरोस्, सहमति बनोस् । संविधान निर्माणको प्रक्रियाले निष्कर्ष भेटोस् । त्यसैले प्रचण्ड समितिले विवाद मिलाएर बाबुराम समितिबाट अनुमोदन गराउँदा कांग्रेस–एमालेलाई आपत्तिको विषय पनि हुनुहुँदैन । किनभने, कार्यप्रकृतिको हिसाबले प्रचण्ड समिति बाबुराम समितिको समानान्तर काम गर्न आएको हो ।

राजनीतिक समितिलाई क्रियाशील बनाउने दलहरूको सहमति प्रचण्ड–बाबुरामका लागि अवसर हो । यही मौकामा उनीहरुले आफ्नो सुझबुझ देखाउन सक्छन् की सक्दैनन्, त्यो बेग्लै कुरा हो । संविधानका अन्तरवस्तु हेर्दा, नमिल्ने ठाउँ कुनै देखिँदैन । तिनै नेताहरुका भनाइलाई पत्याउने हो भने दुई घण्टामा सबै कुरा मिल्छ । बाबुराम भट्टाराईले पटकपटक यो कुरा बताइसकेका छन् । त्यसैले प्रचण्डले अविलम्ब शीर्ष बैठक बोलाउनुपर्छ । सहमतिलाई औपचारिक रूप दिने पहलकदमीको नेतृत्व लिनुपर्छ ।

प्रचण्ड र बाबुराम दुवै नेताले के बुझ्नुपर्छ भने यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आउनु ऐतिहासिक अवसर हो । कांग्रेस–एमालेले राखेको प्रस्तावमा एमाओवादीको धेरै भिन्न मत छैन । मधेसवादी दलहरू समेत कांग्रेस–एमालेसँग निकट बन्दै छन् । केही गरी २२ दलीय मोर्चा मधेसवादी दलबिहीन बन्यो भने प्रचण्ड–बाबुरामको शक्ति झन् घट्नेछ । कांग्रेस–एमालेको ‘संख्याको दम्भ’ झन् बढ्नेछ । त्यस अवस्थामा प्रचण्ड–बाबुरामले आफ्नो भूमिका देखाउने ‘अवसर’ कि त ‘बाध्यता’ बन्नेछ, कि त ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै सन्तुष्ट पक्षमा सीमित हुनेछ ।

मोदीले संख्याका हिसाबले संविधान बनाउन दीर्घशान्तिको पक्षमा हुँदैन भनेपछि एमाओवादी नेताहरूले आफूहरू उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर, के बुझ्नुपर्छ भने मोदीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको न्यूयोर्क भ्रमणदेखि पछिल्लो सार्क सम्मेलनसम्मका हरेक भेट र राजनीतिक सन्देश आदानप्रदानका घडीमा मधेसवादी दलहरूलाई समेत साथ लिन छुटाउन नहुने सल्लाह दिँदै आएका छन् । यी सबै अवसरमा मधेसवादीको नाम पहिला र एमाओवादीको नाम परिशिष्टमा उल्लेख हुँदै आएका छन् । ट्रमा सेन्टरको भाषण दोहोर्याएर सुने पनि यो कुरा प्रस्ट हुनेछ ।

त्यसयताका राजनीतिक घटनाक्रम र मधेसवादी दलहरुको प्रस्तुतिबाट पनि प्रचण्डजस्ता चतुर राजनीतिज्ञले धेरै कुरा बुझिसकेको हुनुपर्छ । त्यसैले प्रचण्ड–बाबुराम मोदी मन्त्रबाट धेरै उत्साहित हुनुपर्दैन । उत्साहित हुने एउटै घटना हो, आइतबारको संवाद समितिको बैठक र प्रचण्ड समिति क्रियाशील बनाउने निर्णय । त्यसैले प्रचण्ड–बाबुरामले यसलाई अवसरका रूपमा लिएर मुलुक र जनताप्रतिको जिम्मेवारी अनि समयको संवेदनशीलता बुझेर आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ । ऐनमौकामा आफ्नो भूमिका राम्रोसँग ननिभाउने, विरोध र अवरोधको मात्र भूमिका खेल्ने हो भने जनताले पनि माफी दिइरहने छैनन् ।


  •  
  •  
  •