दर्जन आयोग बनेपनि सुकुम्बासी समस्या उस्तै

451
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १५ साउन : देशमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न १२ वटा आयोग बनिसकेका छन् । प्रजातन्त्र बहालीसँगै २०४७ पछि आयोग बन्ने क्रम सुरु भयो । तर यो समयसम्म देशमा कति सुकुम्बासी छन् भन्ने तथ्यांक नै छैन । जुन सरकार आए पनि हचुवाका भरमा सुकुम्बासी, भूमिहीन, मुक्त कमैयाहरुलाई जग्गा वितरण गर्ने चलन छ ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार १ लाख ५४ हजार ८ सय ५६ परिवारलाई आयोगहरुले जग्गा धनीपूर्जा वितरण गरेको छ । उनीहरुलाई ४७ हजार ६ सय ५४ बिगाहा जग्गा उपलब्ध गराएको छ । र पनि समस्या भने उस्ताको उस्तै छ ।

सरकारले गत असार २ मा पुनः सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । आयोगलाई २ वर्षभित्र उपत्यकाबाहिरका ७२ जिल्लामा भूमिहीन, सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने म्याण्डेट दिएको छ । देशको १२ औं आयोगका अध्यक्ष शारदाप्रसाद सुवेदीकाअनुसार आफूहरुले पाएको म्याण्डेटअनुसार दुई वर्षभित्रमा देशमा कोही पनि नागरिक भूमिहीन हुने छैनन् । उनले भने, ‘विगतमा के भयो, के भएन भन्दा पनि अब हामी शुक्ष्म रुपले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई समाधान गर्न लागेका छौं ।’

विगतमा ६ महिना, एक वर्ष र २ वर्षको समयसीमा तोक्दै १२, २५, ५० र देशभरका जिल्लामा समस्या समाधान गर्न आयोगहरु गठन हुने गरेका थिए । यसपछि उपत्यकाभित्रका जिल्लालाई छोडेर ७२ जिल्लामा आयोग गठन गर्दै समस्या समाधान गर्न म्याण्डेट दिएकोले आयोग सफल हुने अध्यक्ष सुवेदीले बताए । उनले मंसिर तेस्रे सातासम्ममा देशभर जिल्लाहरु गठन गर्ने र पुसदेखि पूर्जा वितरण गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री दलबहादुर रानाले निर्देशन दिएको भन्दै अति तीब्र गतिमा काम गर्ने बताए ।

यसअघि २०६८ मा गठित आयोगले ३ लाख ९२ हजार ७ सय ४४ परिवारलाई सुकुम्बासी पहिचान गरेको छ । तीमध्ये १ लाखलाई सुकुम्बासी परिचयपत्र वितरण गरेको आयोगले सरकार परिवर्तनसँगै धनीपूर्जा वितरण कार्य अलपत्र परेको थियो । आयोगले जथाभावी रुपमा पैसाको चलखेल गर्दै सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास र मुक्त कमैयालाई जग्गा वितरण गरेको भन्दै अख्तियार दु्रुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परिरहेका छन् । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री रानाले पछिल्लो पटक गठन भएको आयोगले जनचाहनाविपरीत काम नगर्ने दावी गरे । आइतबार राजधानीमा आयोगको कार्यालय उद्घाटन गर्दै मन्त्री रानाले भने, ‘आयोगका पदाधिकारीसँग समय छैन, वर्ष हैन, महिना, दिन र घण्टा गणना गर्दै द्रुतगतिमा काम गर्न नसके लक्ष अपुरो रहनेछ ।’ उनले आयोगमा नेपाली कांग्रेसलाई २ सदस्य दिने सहमतिअनुसार कांग्रेसले सदस्यको नाम नपठाएबाट मनोनयन गर्न ढिला भएको बताए ।

‘सहमति र सहकार्यको सरकार भएकोले मिलेर जाने भन्ने सम्झौताअनुसार २ जना सदस्य कांग्रेसलाई दिँदा पनि उसले नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन ।’ मन्त्री रानाको भनाइ छ । आयोगमा एमालेनिकट शारदादेवि कुमाल, लेखनाथ पोख्रेल र कुमार थापा सदस्यमा मनोनीत भएका छन् ।
मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले आयोगलाई प्रभावकारी कार्य गर्न आग्रह गर्दै मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
(सुरेन्द्र सुवेदीले हिमालय टाइम्स दैनिकमा लेखेका छन् ।)


  •  
  •  
  •