‘संविधान नबन्ला भनेर आधिकारिक निजामति ट्रेड युनियन चुनाव नगरेको’

230
  •  
  •  
  •  

lalbabuकाठमाडौं, ९ चैत (ओएनएस) : समान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डीतले संविधान निर्माण प्रभावित हुने भन्दै निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव नगरेको बताएका छन् । संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा कर्मचारीको सरुवा मापदण्डका विषयमा भएको छलफलमा मन्त्री पण्डीतले निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्नु आवश्यक भएपनि त्यसको प्रभाव संविधानसभामा पर्ने खतरा देखेर आफूले चुनाव नगरेको बताए ।

‘मैले यसअघि निजामति ट्रेड युनियनको चुनाव गराउछु भनेकै हो’ मन्त्री पण्डीतले भने, ‘तर त्यसको प्रभाव संविधान निर्माणमा नपरोस भनेर अहिले नगराएको हुँ ।’ पण्डीतले विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसहरुमा स्ववियु चुनाव पनि त्यही कारण रोकिएको भन्दै विशिष्ट परिस्थितिबारे बुझिदिन सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।

मन्त्री पण्डीतले आफूले समाधान गर्नुपर्ने समस्या पनि संसदमा सुनाए । ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मन्त्रालयको भन्दा ट्रेड युनियनहरुको बोर्ड ठुलो छ’ उनले भने, ‘मलाई भेट्न आएका विदेशी मित्रहरुले समेत मन्त्रालयको बोर्ड कहाँ छ भन्दै प्रश्न गरे ।’

मन्त्री पण्डीतले मन्त्रालयमा बस्दा उत्साहबिहिन अवस्थामा पुगेपनि राज्य व्यवस्था समितिमा आएपछि उत्साह बढ्ने गरेको अनुभव सुनाए । ‘राज्य व्यवस्था समितिमा आएपछि मेरो उत्साह बढ्छ’ उनले भने, ‘उत्साहले यस्तो आत्म विश्वास पलाउछ कि धेरै छिटो म आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्छु ।’ मन्त्री पण्डीतले कर्मचारीलाई चलाउदा बजेट अधिवेशनमा कतै कोरम नैं नपुग्ने त होइन भन्ने चिन्ता लाग्नेगरेको बताए ।

मन्त्री पण्डीतले कर्मचारीले नक्कली सरुवा बनाएर पनि अनियमितता गरेको भन्दै अब त्यस्तो हुन नदिन तत्काल वेबसाइटमा प्रकाशित गर्ने बताए । उनले अन्य देशमा जस्तै अग्रिम सरुवा व्यस्थापन गर्न लागेको भन्दै अब कर्मचारीको लगत कम्प्युटरमा उतारेर उनीहरुको नाम क्लिक गर्नासाथ सरुवा हुने नहुनेबारे जानकारी प्राप्त हुने व्यस्था गर्ने उद्घोष गरे ।

मन्त्री पण्डीतले अब कर्मचारीलाई दिने प्रोत्साहन भत्ता हाजिरका आधारमा मात्र दिने प्रणाली परिवर्तन गरेर कार्यमूल्याकनका आधारमा मात्र दिने बताए । मन्त्री भएको एक वर्ष पुरा गरिसक्दा पनि कुनै व्यस्था गर्न नसकेका मन्त्री पण्डीतले निजामति कर्मचारीको कुल संख्याको आधा संख्या काठमाडौंमा मात्र बस्ने गरेको गुनासो सुनाए ।

उनले विदेश पढ्न जाने कर्मचारीको दरबन्दी केन्द्रमा राख्नुपर्ने भन्दै जिल्लामा दरबन्दी र नेम प्लेट झुण्ड्याएर विदेश जाँदा नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको बताए ।

बैठकमा राजनीतिक नेताहरु र मन्त्रीहरु नसुध्रिदा कर्मचारी प्रशासन भ्रष्ट भएको र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि समस्या भएको भन्दै आफू ठीक ठाउँमा बसेर कर्मचारीलाई सहि बाटोमा हिडाउन सांसदहरुले सुझाव दिएका थिए ।


  •  
  •  
  •