सामान्य प्रशासनमन्त्रीमाथि कारबाही माग

103
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १ मंसिर ।
प्रशासनतन्त्रमा दलीय राजनीतिको प्रवेश र स्थानान्तरण, पदस्थापन र कर्तव्य निर्वाहमा मन्त्रीको भौतिक संलग्नता देखिएपछि निजामती सेवा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष लिखित सिकायत (उजुरी) गरेको तथ्य खुलेको छ।
गत सातामात्र लामो व्यवधानपछि राजस्व अनुसन्धान विभाग, पुल्चोकमा उपमहानिर्देशक पद समाल्न पुगेका सहसचिव भरतराज सुवेदीले करिब दुई महिनाअघि सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितविरुद्ध सहसचिव पदलाई ‘ठेकेदार कम्पनीको लेबर सबकन्ट्रयाक्ट कम्पनीका कुल्ली’ सरहको व्यवहार गरेको आरोपसहित कारबाही माग गरेका हुन्। आफूले न्याय नपाएको अवस्थामा आफूविरुद्धको राजनीतिक, सञ्चारलगायत निहित स्वार्थको साँठगाँठबारे सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउने चेतावनी सुवेदीले दिएका छन्।
अतिरिक्त समूहमा कार्यरत छँदा साउन १८ गते बिहान आफ्नो हाजिरकापीमा समयमा हाजिर नगरेको भन्दै ‘मन्त्री पण्डितले रातो चिह्न लगाइदिएको, पछि हाजिर गर्न नदिएको’ पनि सुवेदीको पत्रमा उल्लेख छ।
अर्थ मन्त्रालयले २०७० फागुन २७ गते नै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा खटाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरे पनि उनलाई जगेडामा राखिएको र साउन १८ गतेदेखि मन्त्री पण्डितकै आदेशमा हाजिर हुन नदिएको अवस्थाले मन्त्रिपरिषद्भित्रको समीकरणमा असन्तुलन ल्याउने देखिएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाको मौखिक आदेशमा अर्थमन्त्री रामशरण महतले सुवेदीको पदस्थापन राजस्व उपमहानिर्देशकका रूपमा गरेको राजनीतिक स्रोतले अन्नपूर्णलाई बतायो।
तस्कर, सञ्‍चार, राजनीतिक गठबन्धनको भण्डाफोर गर्ने चेतावनी
घुमाउरो पारामा सुवेदीले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ ख र १८ घ अनुसार ‘दुई महिनाभन्दा बढी अवधि कर्मचारीलाई रुचि, अनुभव र क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी नदिई राखेको’ भन्दै मन्त्रीलाई कारबाही माग गरेका छन्।
अर्को देशको पीआर वा ग्रिनकार्ड आफूले नलिएको र त्यसबारे सम्बन्धित मुलुकसँग पत्राचार र तथ्य मगाउन सरकारको उपल्लो तहलाई पनि उनले आग्रह गरेका छन्। ‘छानबिन नगर्ने, मनगढन्ते आरोपबाट म प्रताडित हुने स्थिति न्यायसंगत होइन’, सुवेदीले भने।
सुवेदीले आफूले अनुसन्धान गरेकै कारण खेतान समूहको गोर्खा ब्रुअरीबाट करिब १० करोडसहित विभिन्न अवैध कारोबारीबाट मुलुकलाई ५० औं करोड राजस्व उपलब्ध गराएको, सामान्यतया १२-१३ करोड वार्षिक राजस्व उठ्ने गरेको तातोपानी भन्सारबाट २०५६/०५७ मा आफू कार्यरत छँदाको ६ महिनामा मात्र एक अर्ब ३३ करोड र त्यसपछिको वर्ष दुई अर्ब उठाएको उल्लेख गर्दै आफ्नो पेसागत दक्षताका कारण तस्कर र केही राजनीतिज्ञको कोपभाजन बनेको पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन्। अन्नपूर्णपोष्टबाट

  •  
  •  
  •